साउदीमा २१ जना नेपाली अलपत्र

साउदीमा २१ जना नेपाली अलपत्र

साउदी : रोजगारीका क्रममा साउदी अरब पुगेका २१ जना नेपाली अलपत्र परेका छन्। साउदीको  इन्टरनेशनल सामा एण्ड मेन्टेनस कम्पनीको लागि काम गर्न भनी नेपालको मार्स सर्भिस मेनपावरबाट ७ अक्टुबर २०२१ मा साउदी पुगेका २१ जना अलपत्र परेका हुन्।

पीडितहरुका अनुसार उनीहरुले आफूले भने बमोजिमको तलब सुबिधा पाएका छैनन‍्। नेपालमा मेनपावरले  १०००.३०० सम्झौता गरेता पनि साउदी पुगेपछि सम्बन्धित कम्पनीले १०००.२००  गराएको र ३ महिनापछि पुन कम्पनीले ८००.२०० सम्झौता गर्न लागेपछि आफूहरु काम नगर्ने तथा स्वदेश फिर्ता हुने जानकारी दिएका उनीहरुले बताए। 

त्यस लगत्तै सम्बन्धित कम्पनीले २१ जना नेपालीलाई एक्जिट हानेर पासपोर्ट कम्पनीले नै राखेको छ। आफूहरुलाई अलपत्र पारेको भन्दै दुतावास र मेनपावरलाई जानकारी गराए पनि हालसम्म सहयोग र उद्धार हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। पीडीतहरुले आफूलाई सम्बन्धित कम्पनीले अलपत्र पारेको गुनासो मेनपावर संचालक जयराम खत्री र प्रकास बोहरालाई जानकारी गराइ उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका बताए। 

अलपत्र पर्नेमा सिन्धुलीका विष्णु वाईबा, सन्तोष पाख्रिन , अमृत पोख्रेल, राजु भुषाल , सर्लाहीका वीरबहादुर डोङ, दिपककुमार सिंह, काभ्रेका तुलरीन जिम्बा, जोन घलान, हेटौंडाका पर्वत घिसिङ, गोरखाका वुद्धीबहादुर गुरुङ, बैतडीका हरिस साउद, पदम साउद ,जनक मेहता,  तनहुँका बलबहादुर थापा, टेकबहादुर आले, खेमबहादुर थापा,  कास्कीका सागर राना भाट, सुवास बिक, विराट थापा, पर्वतका जनक लामिछाने, किरज कुँवर गरी २१  जना रहेका छन्।

उनीहरुका अनुसार एजेण्ट अनिलकुमार ठाकुरले साउदी ल्याएका हुन्। अलपत्र परेकालाई  साउदीको रियाद वथामा रहेको नेपाली होटल लालिगुराँसका संचालक यम तमुले समुदायको सहकार्यमा खाना र बस्नको व्यवस्था गरेका छन्।
 
केही समय यता नेपालका केही मेनपावरहरूले साउदीमा रहेका कम्पनीको बारेमा आधिकारिक रूपमा नबुझी श्रमिक पठाउनाले हजारौं श्रमिक समस्याको परेका छन्। दुतावासले पनि श्रमिक माग प्रमाणीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म साउदीमा वैधानिक रुपमा ३  लाख २० हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेका छन् भने अवैधानिक रुपमा २० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.