सत्ता गठबन्धन : १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा तालमेल अन्योल

सत्ता गठबन्धन : १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा तालमेल अन्योल

फिदिम : सत्ता साझेदारी दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिन दिएको निर्देशन पूर्वका जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। १ नम्बर प्रदेशका जिल्लास्थित नेताहरू केन्द्रीय निर्देशनविपरीत चुनावको तयारीमा छन्। यस्तो तयारीले पाँच दलीय गठबन्धन सकसमा छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले एक अर्का पार्टीलाई चुनावी तालमेल गर्न इमान्दार नबनेको आरोप लगाउन थालेका छन्। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबीच सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि प्रदेश १ मा गठबन्धन धर्मराएको हो। सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादीबीच ठूलो मतभेद छ। कांग्रेसको अस्वाभाविक दाबीका कारण गठबन्धन धर्मराएको माओवादी केन्द्रका  प्रदेश १ अध्यक्ष हर्क नेम्बाङको आरोप छ। ‘प्रदेशमा गठबन्धन धर्मराएको छ,’ नेम्बाङले भने, ‘कांग्रेसका कारण गठबन्धन समस्यामा परेको हो। तर, हामी गठबन्धनलाई भत्कन नदिने कोसिमा छौं।’

संखुवासभा, इलाम र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन नहुने निश्चित भएको नेम्बाङले बताए। पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा पनि गठबन्धनको सम्भावना करिब टुंगिएको छ। माओवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै भाग खोजेपछि समस्या आएको  कांग्रेसको भनाइ छ। ‘केन्द्रले पठाएको मापदण्डअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ कांग्रेस पाँचथरका सभापति रूपनारायण जबेगुले भने, ‘माओवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै सिट दाबी गर्दा समस्या आएको हो।’ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाएको डकुमेन्टको आधारमा सिट बाँडफाँट गर्न कांग्रेस तयार भएको तर, माओवादीले बखेडा झिकेर समस्या आएको जबेगुको तर्क छ। 

कांग्रेस र माओवादीको अडानका कारण गठबन्धन समस्यामा परेको जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन्। ‘पाँचथरको हकमा माओवादीको दाबी हाम्रो पार्टीलाई अस्वाभाविक लागेको छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘माओवादीको दाबी सुन्दा हामीलाई नै अच्चम्म लाग्छ। उसको दाबीलाई कांग्रेसले मान्ने स्थिति हामी देख्दैनौं।’

सिट बाँडफाँटमा २०७४ सालको चुनावमा प्राप्त गरेको मत परिणामलाई आधार मान्नुपर्ने केन्द्रको निर्देशन छ। गठबन्धनका सबै दलले आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको मतभारभन्दा धेरै सिटको दाबी गरेपछि गठबन्धन सकसमा परेको हो। प्रदेश १ मा जम्मा १ सय ३७ सिट छन्। यसअघिको चुनावमा कांग्रेसले ५१ सिट र माओवादीले ९ सिट जितेको थियो। नेकपा एमालेसँग पराजित बनेको अधिकांश स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रो पोजिसनमा छ। यसअघिको चुनावमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म भएको थिएन। पाँचथरमा एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये कांग्रेसले फिदिम नगरपालिकासहित चार स्थानीय तहको प्रमुखसहित अधिकांश वडामा जितेको थियो। माओवादीले जितेको एउटा गाउँपालिकामा आफूले दाबी नगर्ने र आफूले जितेको पालिकामा माओवादीले दाबी गर्न नमिल्ने कांग्रेसको तर्क छ। एमालेले जितेको तीनवटा गाउँपालिमा मतभारका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ। तर, माओवादीले कांग्रेसले जितेको फालेलुङ गाउँपालिका सहित तीनवटा पालिका पाउनुपर्ने अडान लिएपछि गठबन्धनमा कुरा नमिलेको हो। 

इलाममा चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन्। जम्मा ८१ वडा रहेको इलाममा एक नगरप्रमुखसहित ३५ वडाध्यक्षको सिटमा माओवादीले दाबी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले दुई गाउँपालिका र १ नगरपालिकाको प्रमुखमा दाबी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले ८ पालिका प्रमुखमा दाबी गरेको हो। इलाममा माओवादीको दाबीलाई गठबन्धनका अन्य दलले अस्वाभाविक भनेका छन्। इलाममा कांगे्रस र एकीकृत समाजवादी सहमति नजिक छन्। तेह्रथुममा २ नगरपालिका, ४ गाउँपालिकामा ४३ वडा छन्। यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसले एक नगरपालिकासहित १९ वडामा जितेको थियो। अहिले कांग्रेसले सबै पालिका प्रमुखमा दाबी गरेको छ। ‘केन्द्रको निर्देशनलाई मान्दा सबै पालिकामा कांग्रेस प्रमुख दावेदार हो,’ कांग्रेस तेह्रथुमका सभापति अर्जुन तुम्बाहम्फेले भने ।

एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा गएका मानबहादुर लिम्बू आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्। सोही आधारमा एसले दुई गाउँपालिका प्रमुखको दाबी गरेको छ। एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा ६१ वडा छन्। जसमध्ये कांग्रेसले आठ स्थानीय तहको प्रमुखमा दावी गरेको छ। माओवादीले तीन पालिकामा दावी गरेको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.