चैत महिनाको पहिलो हप्ता सञ्चालन हुने गरेको एसएलसी परीक्षा महामारीका कारण गत दुई वर्ष सञ्चालन हुन सकेन। विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा दिएको नतिजालाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी नतिजा प्रकाशन गर्यो। महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएका कारण यसपटक भने एक महिना ढिलो गरेर वैशाख ९ गतेबाट राष्ट्रिय स्तरमै एसईई परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा १२ कक्षामा सञ्चालन गरिने भएपछि धूमधामका साथ राष्ट्रियस्तरमै एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यद्यपि एसईई परीक्षाका लागि स्थापना गरिएका सरकारी निकायलाई काम पुर्याउन र परीक्षाका नाममा कर्मचारीको आम्दानी कायम राख्नकै लागि १० कक्षाको अन्त्यमा एसईई सञ्चालन गर्न लागिएको छ।
एसईईलाई सामान्य औपचारिकताका रूपमा मात्र लिन थालिएको सन्दर्भमा पुनः यसको गरिमा बढाउने प्रयास गरिएको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यका लागि निर्णायक भूमिकामा राख्ने प्रयास भएको छ। अक्षरांकन विधिमै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने प्रावधान राखेर सञ्चालन गरिँदैछ। विगतमा आन्तरिक परीक्षामा २५ मा २५ र लिखित परीक्षामा ७५ मा पाँच अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भेटिए। परीक्षा बोर्डले यसपटक भने आन्तरिकतर्फ ४० र बाह्यतर्फ ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थीलाई नन्ग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्णको समूहमा राख्नेछ। नतिजा प्रकाशन प्रणालीमा यसपटक शैक्षिक सत्रकै अन्तरालमा परिवर्तन गरिएकाले विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण दर बढ्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको अवस्थामा परीक्षा प्रणालीमा गरिएका यी परिवर्तनलाई स्वाभाविक र सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन।
सरकारी निकाय विभिन्न तर्क दिएर एसईईको औचित्य पुष्टि गर्न तत्पर देखिएको छ तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। अन्य बेलामा जसोतसो पाठ्यक्रममा निर्देश गरिएका विषयवस्तुको पठनपाठन हुने गरेको भए पनि यसपटक भने थोरै दिन मात्र विद्यालय खुलेकाले धेरैजसो विद्यालयमा ७० प्रतिशत पाठ्यवस्तु पनि पढाइ भएको छैन। ३–४ महिनाअघिसम्म विद्यार्थी एसएलसी परीक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएनन्। विगतका दुई वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्यांकनबाट नम्बर पाइन्छ भनेर नपढी बसेका विद्यार्थीको संख्या पनि निकै धेरै छ। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमै महामारीका कारण बालबालिकाको सिकाइमा पुगेको क्षतिले विश्व समुदाय नै चिन्तित बनेको छ। युनिसेफ, युनेस्कोलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रकाशित गरेका रिपोर्टमा सिकाइ क्षतिका डरलाग्दा विवरण आएका छन्। त्यसैले सबैजसो विद्यार्थीमा मानसिक त्रास छ।
पठनपाठनका कुरामा पटक्कै ध्यान नदिने तर परीक्षालाई कडाइ गर्ने अवैज्ञानिक नीति छ नेपालमा। जसका कारण नेपाली शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिचित छ। एसईईमा परिणत भएपछि गोल्डेनगेट बन्न खोजे पनि पुरानै ढर्रामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयले एसईई पुनः आइरनगेट वा फलामे ढोका बन्ने तरखरमा छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता र परिवेशले सिर्जना गरेको आवश्यकताअनुरूप शिक्षा हुने गरेको छैन। विदेशी दाताहरूको इच्छा र उद्देश्य पूर्ति गर्ने मनसायबाट राज्यका शैक्षिक नीतिहरू तय हुने गरेका छन्। दाताकै इच्छापूर्ति गर्न २०७२ सालदेखि पूर्वतयारीबिना हठात् अक्षरांकन पद्धति आत्मसात् गरिएको थियो। ५–६ वर्षको अन्तरालमा नेपालको आन्तरिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। तर पनि दाताको अवस्थामा परिवर्तन आएका कारण यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीलाई नन्ग्रेडिङ (फेल) उपाधि दिने निर्णय गरिएको छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको अवस्थामा परीक्षा प्रणालीमा गरिएका यी परिवर्तनलाई स्वाभाविक र सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन। नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा पटक–पटक यस्तै अपरिपक्व र अनौठा किसिमका परीक्षणहरू हुने गरेका छन्। कहिले विद्यालयलाई उत्पादनसँग जोड्ने नाममा कारखाना बनाउने नारा सुनिन्छन् भने कहिले नमुना विद्यालयका नाममा निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने केही विद्यालय स्थापना गरिन्छन्। अनि दूरदराजका विद्यालयहरूले पाउँदै आएका अनुदान कटौती हुन्छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना बन्न नसकेका धेरै विद्यालय पूर्वाधारको अभावमा स्तरीय शिक्षा दिन वञ्चित छन्। वर्षा लागेपछि र हुरीबतास चल्दा बन्द हुने विद्यालय पनि धेरै छन्। ती विद्यालयको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन।
औचित्यहीन परीक्षा सञ्चालन गर्न खर्च गरिने करोडौं रुपैयाँ त्यस्ता विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गरे प्रभावकारी हुनेछ। त्यसो त राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शिक्षा सुधार कार्यक्रमजस्ता अनेकौं कार्यक्रमका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी सीमित विद्यालयमा खन्याउने कामसमेत हुँदै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रम लागू गरी आर्थिक तथा शैक्षणिक चुस्तदुरुस्तता कायम गर्ने दिशामा सरकारले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन। १७ थरी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको सरकारले औचित्यहीन एसईईको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। विद्यालय तहको अन्त्यमा १२ कक्षामा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भएकै छ। त्यसैले अनावश्यक रूपमा विद्यार्थीलाई त्रास र राष्ट्रिय ढुकुटी सखाप पार्ने एसईईलाई १० कक्षाको वार्षिक परीक्षामा सीमित गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
