विकासले फड्को मार्दा ‘आत्मनिर्भर’ त भइन्छ नै, गुणस्तरीय जीवनशैलीसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत उँचो हुन्छ।
‘देश विकासका लागि मन दुख्नुपर्छ।’ पार्क चुङ हीको यो भनाइसँग आजसम्म नेपालका नेताको भनाइ मिल्न सकेको छैन। दक्षिण कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति हीको मन दुखेरै नेपालभन्दा गरिब देश आज विकासमा फड्को मारेर विश्वलाई लोभ्याउँदैछ। देशमा होइन दलीय स्वार्थमा जोडिएको छ नेपालको विकास। ‘नेपालमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने पुष्टि गर्न नेपालका नेताको पनि हीको जस्तै मन दुख्नुपर्छ, देश विकासका लागि।
सन् १९५० को सुरुआती दशकमा कोरियामा गृहयुद्ध भयो। प्रजातान्त्रिक शक्ति अमेरिका र कम्युनिस्ट शक्ति रुसको प्रभावका कारण टुक्रिएर उत्तर र दक्षिण कोरिया बने। यसरी युद्ध भइरहँदा चुङ हीले सैनिक विद्रोहबाट शासन सत्ता हातमा लिए। ‘मेरै कार्यकालमा समृद्ध दक्षिण कोरिया बनाएर विकासले उत्तर दिन्छु, हतियारले होइन’, हीले यसो भनिरहँदा विश्वले बुझेको हुनुपर्छ कि उनको मन देश विकासका लागि दुखेको रहेछ। देश बनाउने तीव्र इच्छाशक्तिकै कारण उनले दोस्रो हुँदै चार कार्यकाल राष्ट्रपति बने, काम देखाए। अर्थात्, २० वर्षमा मुलुकले विकासको नाममा कोल्टे फेर्यो। पहिलो चारवर्षे कार्यकालमै उनले विकासका लागि सम्पूर्ण आधार बनाए। दोस्रोमा लगभग विकास गरे। यसबीच युरोपियन देश जर्मनीका नागरिकलाई समेत काम गर्न आउने बनाइसकेका थिए। बाँकी दुई दशकमा विकासले पूर्णताको संघार टेकेको थियो। यसरी दक्षिण कोरियामा कायापलट भएको देखिन्छ।
युद्धका समयमा दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र क्षत्विक्षत बनेको थियो। जतिबेला नेपालबाटै खाद्यान्न आयात गथ्र्यो। ‘ध्वस्त समय’मै ‘सपना’ बनेको ‘समृद्धि’बाटै विश्वलाई जवाफ दिएको छ। देश विकासका लागि नेताको मन दुख्नुपर्छ भनेको पुष्टि भएको छ। चुङ हीले गाउँघरमा साना उद्योगहरू खोले अनि मूल सहरहरूमा ठूला। ठूला र साना उद्योगहरूबीच साझेदारीको रणनीति अपनाए। जनशक्ति तयार (मानव विकास) पारे। अब आयात होइन, निर्यातलाई प्रोत्साहन गरे। अहिले आर्थिकसँगै राजनीतिक अनुशासन छ दक्षिण कोरियामा र ‘सिस्टम’मा चलेको देश बनेको छ। दुई दशकमै दक्षिण कोरियाले विकासमा जर्मनीलाई जित्यो भने जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भयो। इच्छाशक्ति भए शून्यबाट समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ हो यो। अहिले विश्वलाई लोभ्याउने एसियन मुलुक सिंगापुर र जापानका विकासका कथा पनि यीभन्दा कम पीडादायी छैनन्। नेपाल त विकासको जग बलियो भएको देश हो। प्राकृतिक स्रोत विकासको पूर्वसर्त हो भनिन्छ। जबकि शून्यमा नपुगेको अनि प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक हो नेपाल। दशक लामो जनयुद्धले भने नेपाल थलिएकै हो। शान्ति सम्झौतापछि भने नेताले विकासमा नयाँ आयाम देखाउन सक्नुपथ्र्यो। इथियोपिया, सुडान, घाना, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेका उदाहरणबाट नेपालले पाठ सिक्न सकेन। जुन नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो।
सिंगापुरले प्राकृतिक स्रोत विकासको पूर्वसर्त हो भन्ने भनाइलाई चुनौती दिएको छ। राज्य नियन्त्रित अर्थ–व्यवस्था भएको यो देशमा प्राकृतिक स्रोत नै छैन। न खानी छ न पानी। नेपालजस्तो जंगल पनि छैन। सिंगापुरले मानव संशाधन विकास गरेर विकासमा अब्बल बन्यो। ‘टिच लेस, लर्न मोर’मा आधारित भएर ‘थोरै सिकेर धेरै जान्नुपर्छ’ मा आधारित रही २५० कर्मचारीलाई नेतृत्व दियो। ८६ प्रतिशत घर सहकारीमा आधारित बनायो भने रोजगारी व्यापक मात्रामा दिलायो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत औद्योगिक उत्पादन गर्यो। सन् १९५९ मा ली क्वान यूको पिपुल्स एक्सन पार्टी विजयी भएपछि सिंगापुर सम्पन्न भयो। अनिवार्य बचतलगायतका व्यावहारिक आर्थिक ढाँचाले विकासमा बहार ल्यायो। खासगरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा तेस्रो विश्व विकासका लागि सिंगापुर रोल मोडेल बन्यो। विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएको एसियाकै अर्को देश हो छिमेकी चीन। जसको हरेक ६÷७ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ। युरोपियन मुलुक होस् वा अमेरिकन, जबकि त्यहाँ पनि १२ देखि १५ वर्ष लाग्छ अर्थतन्त्र दोब्बर हुन। सन् २०२० मा आइपुग्दा चीन अर्थतन्त्रमा विश्वको दोस्रो बनेको छ। २०३० सम्ममा पहिलो बन्ने चीनको लक्ष्य छ।
नेपालको विकास ‘कछुवा गति’मा छ। यसमा ‘नागरिक सहभागिता’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।
‘विकसित भनिएका अन्य देशका मोडेल ल्याउन आवश्यक छैन, ल्याउँदैमा विकास हुन्छ भन्ने भ्रम नपालौं’ भन्नेहरू पनि छन्। नेपाललाई चाहिएको पनि आफ्नै भूगोल र आवश्यकताको ‘विकास ढाँचा’ हो। हो, हालसम्म अस्थिर राजनीतिले दिएका दर्जनौं सरकारले लिने सोच र गर्ने काम हेर्दा विकासमा विभिन्न देशको नक्कल भएको तर पूर्णता दिन नसकेको देखिन्छ। सम्भवतः त्यसैले नेपालको विकास ‘घर न घाट’को भएको छ। अरूको पुच्छर समातेर वैतर्नी तर्ने सपना देख्नु पनि सही होइन। मनन गर्ने कि ? नेपालको समग्र विकासका लागि कस्तो मोडेल चाहिन्छ भनेर व्यापक र गहन ढंगले अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्ने कि ? नेपालका लागि विकासको वैज्ञानिक र व्यावहारिक मोडेलको खोजी गरांै, विकासका लागि गतिलो राष्ट्रिय मनोविज्ञान तयार पारौं। ताकि अबको २५ वर्षमा जसरी पनि नेपालले गुणात्मक फड्को मारोस्। अब सबैको एउटै सोच र सूत्र बन्नुपर्छ। जब विकासको मोडेल मौलिक बनाउन सक्छौं तब मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ अनि सफल पनि।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि विभिन्न देशका नयाँ ढाँचा अनुकरणीय हुन सक्छन्। एसियाका यस्ता केही देशबाट मात्र सिक्ने अनि आफ्नो भूगोल र संस्कृतिअनुसार विकास ढाँचा बनाएर अघि बढ्ने हो भने समृद्धि सम्भव हुनेछ। नेपालका नेता र प्रशासकको मन विकासका लागि अझै दुखेको देखिँदैन। गृहिणीको कठिनाइ, भारी बोकिरहेका भरियाको पीडा र हलो जोतिरहेका किसानका पीडाजस्ता भुइँ तहका समस्या नेताले देखेका छैनन्। देखे पनि नीतिनिर्माता बन्दा परिणाममुखी बनाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोग जति शक्तिशाली हुनुपर्ने हो, समग्र मूल्यांकनमा त्यति लाग्दैन। विकासका लागि योजना आयोग सरकारको ‘मुटु’ हो, त्यसैले उसले ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। ‘डेभलपमेन्ट ड्राइभरहरू’ले अनुसन्धानमा आधारित भएर विकासका अनेक आयाममा नयाँ र मौलिक ढंगले आयोजनाहरू ‘डिजाइन’ गर्न सक्नुपर्छ। सात महादेश छन्। ६ महादेशबाट विकासको उच्च तहमा पुगेका प्रमुख तीन÷तीन देश छान्दा १८ देश हुन्छन्। तिनको ‘डेभलपमेन्ट मोडालिटी’बारे गहन अध्ययन गरेर नेपालको मौलिक मोडेल तय गरौं। सही कुरा सिक्दा वा ग्रहण गर्दा कतै केही समस्या हुँदैन। सबै देशले गर्ने र गरेको पनि यही हो। आदर्शले देश विकास हुँदैन।
विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको ‘मुटु’ हो, त्यसैले उसले ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
सन् १९८० को दशकमा ‘दिगो विकास’को अवधारणा देखा परेको हो। नेपालले पछिल्ला केही दशकदेखि मात्र ‘दिगो विकास’लाई आत्मसात् गर्दैछ। यसले विशेष किसिमका विकास मार्गहरू र तिनको सामाजिक परिणाम आदिबारे विकासका मोडेलहरू प्रस्तुत गर्छ। सबैका लागि चासोको विषय हो र त प्रिय छ ‘विकास’। पछिल्ला वर्षहरू सहरी क्षेत्रले वर्चस्व कायम गर्न थालेको नेपाल वास्तवमा ‘गाउँ’ हो। नेपालको विकास भनेकै गाउँको विकास हो भनेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले पनि। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा ६ महानगर र ११ उपमहानगर छन्। अझै पनि ४ सय ६० गाउँपालिका हुनुले ‘गाउँ’ भएको प्रमाण पेस गर्छ। यहाँ सहरलाई राष्ट्रिय समृद्धिमा जोड्न सकिएको छैन। २ सय ७६ नगर बनाइए पनि सबै सहरजस्ता छैनन्। न त ६ महानगर र ११ उपमहानगर नामअनुसारका गुणस्तरमा छन्। नेपालमा ‘सिस्टम’ नहुँदा अधिकांश काम सतही ढंगबाट भएका छन्, जुन अव्यवस्थित पनि छन्। तीनै तहमा संस्थागत विकास चाहिएको छ। समग्रमा, समाज, राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्र सोचे जति संस्थागत हुन सकेन। सरोकारवालामा ‘निरन्तर प्रतिबद्धता’ देखिँदैन।
अब आयात होइन, आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्नेमात्रै ‘राष्ट्रिय मनोविज्ञान’ तयार पारौं। निर्यात गर्नेको सूची बनाएर उत्पादन थालौं। विदेशीलाई नेपाल चिनाउने आधार के के हुन् ? सगरमाथा, गौतमबुद्ध, पशुपतिनाथ। चौथो, पाँचौं... गर्दै सूची बनाऔं। विकासले फड्को मार्दा ‘आत्मनिर्भर’ त भइन्छ नै, गुणस्तरीय जीवनशैलीसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत उँचो हुन्छ। बाँकी परिचय देशले दिन्छ। त्यसपछि विश्वमा जहाँ गए पनि ‘नेपाल’ भने पुग्छ। हामीलाई सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्नमा गौरव महसुस हुनुपर्छ, अस्ट्रियाको भियनामा जस्तो। सरकारी सेवा ग्रहणमा होस् वा सामुदायिक विद्यालय पढ्दा वा सरकारी अस्पताल पुग्दा, गौरवबोध हुनुपर्छ, सन्तुष्ट हुनुपर्छ। विकास गर्नेमा नेताका कुरा ठूलाठूला भए। तर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि नागरिकले सम्मान पाएको अवस्था छैन। सरकारी खर्च र नीतिले ‘सपोर्ट’ गर्ने खालको वित्त नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले निजी लगानीकर्तालाई वित्तीय संस्थामार्फत ‘मोनिटरिङ’ गर्दै सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाट अहिले जसरी काम भएको छ, त्यसरी समृद्ध नेपाल सम्भव छैन।
देश विकास गर्छु भनेर दूरदृष्टि राख्ने नेतासँगै इमानदार र मेहनती नागरिक पनि हुनुपर्छ। तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बोकेर ‘विकासको जहाज’ले उचाइको उडान गर्नेछ।
यसै पनि नेपालको विकास ‘कछुवा गति’मा छ। विकास गर्दा वातावरणमा विशेष ध्यान दिऔं। विकासमा ‘नागरिक सहभागिता’ (पिपुल्स पार्टिसिपेसन)लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं। विकासमा नागरिकको अपनत्वले अहं भूमिका खेल्छ। यी सबैका लागि विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणबारे सर्वप्रथम स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने जोकोहीमा हुनुपर्छ। विकास एकल प्रयास होइन, एकीकृत प्रयासको परिणाम हो। २०१३ सालदेखि सुरु भएको नेपालको योजनाबद्ध विकासले साढे ६ दशक पूरा गरे पनि ‘विकास ढाँचा’मा स्पष्ट छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ, नेपालजस्ता अविकसित तथा विकासशील देशमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो।
सोच बदल्ने बेला भएको छ। विकासलाई मान्छेले डोहोर्याउने हो। हुनुपर्ने आर्थिक विकासका लागि जनशक्ति तयार हुन सकेन। विकासमा प्राथमिकता गुमाएको अवस्था छ। नेपालले जनशक्तिमा लगानी गरेन। नेपालमा विकास नभएको होइन, तर भएको छ भनेर जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। अब नेपालले अरूको बुईं चढेर समृद्ध बन्न सकिन्न भन्ने बुझ्नैपर्छ। ‘विकासको जहाज’ कसैले उडाएर हुन्न, आफैंले उडाए मात्र दिगो हुने हो। हो, नेपाल विकासका सन्दर्भमा विश्वको ‘रोल मोडल’ बन्न सक्छ। विगतका शासन व्यवस्था छोडौं, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएयता झन्डै सात दशक बित्यो। तर, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूबाट नेपाललाई ‘रोल मोडल’ बनाउन सक्ने ‘भिजिनरी लिडर’ पाइएन। देश विकास गर्छु भनेर दूरदृष्टि राख्ने नेतासँगै इमानदार र मेहनती नागरिक पनि हुनुपर्छ। तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बोकेर ‘विकासको जहाज’ले उचाइको उडान गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
