पूर्ण बहुमतको सरकार आवश्यक

पूर्ण बहुमतको सरकार आवश्यक

सरकार जस्तो छ, अर्थतन्त्र पनि उस्तै छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई धराशायी तुल्याउँदैछ। भयानक संकटतर्फ मुलुकलाई लतार्दैछ। मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकारको पटक्कै ध्यान छैन। अर्थतन्त्रको समस्यालाई सच्याउन, नियन्त्रण गर्न र सही बाटोमा फर्काउन पनि सरकारले चासो दिन सकेको छैन। कुनै सकारात्मक पहल भएको छैन। सरकारको उत्तरदायित्व नै देखिएन।  अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुको कारण गलत नीति र असफल नेतृत्व हो। यो सरकारबाट अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै पनि आशालाग्दो किरण देख्न सक्दैनौ। यसको काम लथालिंग पार्ने बाहेक कुनै काम हुँदैन।  

अबको आशाको किरण भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बदल्ने र सही दृष्टिकोणको शक्तिलाई सरकारमा स्थापित गर्ने हो। योबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक थिए। हामी रहँदा करिब १२ महिनाको सेवा र वस्तु आयात धान्न सक्ने गरी फाइनान्सियल स्टक थियो। मूल्य नियन्त्रणमा थियो। पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक अवस्थामा थियो। हामीले तीन वर्षसम्म लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका थियौ। अचानक आइपरेको कोभिडलगायतको समस्यासँगै चुनौतीलाई सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएका थियौं। त्यस्तो संकटको बेला पनि मुलुक सम्हालिएको थियो।

कोभिडको संकट हटेर अहिले मुलुक सामान्य अवस्थामा आएपछि पनि अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो बनेको छ। बोरामा पैसा लगेर झोलामा तरकारी किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था स्थिति आउँदै छ। मूल्यवृद्धि डबल डिजिटमा पुग्ने अवस्था आएको छ। यो सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन।

सरकारले हामीसँग सल्लाह पनि लिँदैन। यो सरकारलाई सुझाव दिन पनि चाहन्नौं। न त, सुझाव दिनुको अर्थ नै छ। हाम्रो सुझावलाई पनि ग्रहण गर्ने अवस्था छैन। सरकारले कुनै सुधार नै गर्नेवाला पनि छैन।  चुनावको माध्यमबाट एमाले सरकारमा आउँछ। मुलुकमा के–के सुधार गर्नुपर्छ, हामी गर्छाैं। यो सरकार अरूको कुरा सुन्ने, विचार सुझाव लिने र कुनै दृष्टिकोण भएको सरकार होइन। यो सरकार रह्यो भने देश ओरालातर्फ मात्रै लाग्ने हो। सरकार रहँदासम्म अर्थतन्त्र ओरालो त लाग्छ लाग्छ। डुबाउने नै सरकारको मिसन छ। जनआदेशबाट पूर्ण बहुमतको साथ सरकारमा आउँछौं र मुलुकको आर्थिक सामाजिक जीवनसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि सम्हाल्नेछौ। योबाहेक मैले अरू कुनै विकल्प देखेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.