काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत तवरले पूर्वनासुलाई घुसाएर बजेटमा राजस्वका दरमा चलखेल गर्दा त्यसको प्रभाव स्वदेशी उद्योगमा पर्न थालेको छ। जसको परिणाम स्वरूप कच्चा पदार्थ आयात गरी सामान उत्पादन गर्ने उद्योग धराशायी हुने देखिएको छ।
अनधिकृत व्यक्तिबाट करका दर फेरबदल गरिनु र लगत्तै त्यसको प्रभाव देखिनुमा तादात्म्य देखिन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्। अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति नलिँदा अधिकांश वस्तुको आयात गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। बजेटमा गरेका व्यवस्थाले यति बेला अधिकांश स्वदेशी उद्योगहरूको आयात प्रभावित भएको छ।
तयारी स्यानिटरीमा भारी भन्सार छुटपछि त्यसको कच्चापदार्थ आयात ठप्प प्रायः छ। बिलेट आइरन र १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी साधनको आयात पनि प्रभावित देखिएको छ। कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने व्यवसायीले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न सकेका छैनन्। यसअघि खोलेका एलसीबाट आयातीत वस्तुको पनि बढी मूल्य चुकाउनु परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
राजस्वका दरहरूमा सहज बनाइएका वस्तुको आयातले भने निरन्तरता पाएको छ। जसमा स्पञ्ज आइरन, तयारी स्यानिटरी प्याड, टायल, जुत्तालगायत छन्। तर, सरकारले राजस्वका दरहरूमा उद्योगीलाई सजिलो बनाउँदा उपभोक्ता भने मारमा परेको देखिन्छ।
वैदेशिक व्यापार विज्ञ डा.पोषराज पाण्डे बजेटअघि र पछिका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा प्रभाव कम मात्रै देखिने बताउँछन्। राजस्वका दरहरूमा चलखेल गरेअनुसार कति बढी आयात भए र कति कम भए भन्ने अबको तीन महिनाको तथ्यांकले देखाउने डा. पाण्डेको भनाइ छ। ‘यो छोटो अवधिमा राजस्वका दरले आयातमा खासै फरक नदेखिन सक्छ। यद्यपी राजस्व संकलनमा भने यसले तत्कालै प्रभाव पार्छ’, डा. पाण्डे भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगको क्षमता, कच्चा पदार्थ आयातको स्थिति र प्रभाव अबको तीन महिनामा देखिनेछ।’ 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एउटा स्पेसिफिक उद्योगको पक्षपोषण गर्ने गरी भन्सार महसुल दर र अन्तःशुल्क म्यानुपुलेट गरिएको डा. पाण्डे औंल्याउँछन्। ‘यति मात्रै होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार स्वदेशी वस्तुको आयातलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेमा सही दिशा निर्देश भएको छैन’, सावती (साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्ट) नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका डा. पाण्डे भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई भायोलेसन गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तःशुल्कमा छुट दिइएको छ। जबकि हामीले यस्ता उद्योगलाई आयातमा लगाएका छौं। यो नेसनल ट्रिटमेन्टको सीधा भायोलेसन हो। अहिले यस्ता उटपट्याङ नीति ल्याइएको छ। यो एउटा स्पेसिफिक उद्योगलाई फेवर गर्न यत्रो उपद्रो मच्चाइएको छ।’
सय किलोवाटमाथिका विद्युतीय गाडी आयात प्रभावित
भन्सार विभागको आयातीत तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा बजेट अघि १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको आयातको आकार ठूलो देखिएको छ। तर, जेठ १५ पछि केही घटेको छ। तथ्यांकअनुसार जेठ १ देखि १५ गतेसम्म साढे २ खर्बभन्दा बढीका ६१ वटा १०० किलोवाटमाथिकोे विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो। तर, बजेटपछि २ वटा मात्रै भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
बजेटमा १ सय किलोवाटमाथिका लागि आयातमा महँगो र कमलाई सस्तो बनाएको प्रभाव देखिएको हो। बजेटअघिको १५ दिनमा १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरमा ३९ वटा आयात भएका थिए। तर, बजेटपछि १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा ५१ वटा आयात गरिएको छ।
यस्ता गाडीमा सहुलियत पाइने सूचना चुहावट भएअनुसार आयातका लागि एलसी खोलेकाले पनि बजेटपछि यस्तो गाडीको आयात बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। किनभने अर्थमन्त्रीले २०७९÷८० को बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाए। १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०० देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ। तर, बजेटले भन्सार शुल्क पनि १०० माथिलाई बढाएको छ। जसमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, त्यसपछि ३०० सम्म ४५ र ३०० भन्दा बढीमा ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। यो व्यवस्थाले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्याएको सरोकारवालाको गुनासो छ। बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा धमाधम भित्र्याएको छ। यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्तःशुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन। तर, बढी क्षमताको विद्युतीय गाडी आयात गर्ने
मर्कामा परेका छन्। १३० किलोवाटको एमजीको विद्युतीय कार आयात प्रभावित छ। अहिले यस्ता कम्पनीले एलसी नखोलेको उद्योगी बताउँछन्। अर्थमन्त्रीले मोटर क्षमतालाई मात्र मापदण्ड मानेर बढाएको शुल्क अवैज्ञानिक भएको विशाल ग्रुपका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालको तर्क छ। ‘हामीले १३० किलोवाटको कार ५२ लाख रुपैयाँमा बेच्दै आएका हौं। तर, अन्य ब्रान्डले ७० किलोवाटको गाडी ५७ लाखमा बेच्दै आएका छन्। कतिपय ब्रान्डका १ सय किलोवाटका गाडीलाई ६० लाख रुपैयाँ पर्छ’, अर्याल भन्छन्, ‘विलासी बढी क्षमताको ५२ लाख पर्ने गाडी भयो कि कम क्षमताको ६० लाख पर्ने ?’
बजेटअघि ग्राहकबाट ५ सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बुक भएको तर अहिले भन्सारका दरहरू बढेकाले आयात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ‘किनभने बढेको मूल्यमा ग्राहकले किन्न इच्छुक हुँदैनन्। महँगोमा ल्याएर थन्क्याउनुको विकल्प हुँदैन। यति ठूलो भार बोक्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्।
बीवाईडी अटो उद्योग कम्पनीका आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले पनि यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। विद्युतीय सवारीमा कर अवैज्ञानिक र तर्करहित रहेको औंल्याएको छ।
यता सरकारी पदाधिकारी भने ठूला, महँगा, विलासिताका रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय गाडी आयातले करोडौं विदेशी मुद्रा ह्वात्तै घट्ने भएकाले यस्तो रणनीति अपनाएको तर्क गर्छन्।
स्पन्ज आइरनबाहेक २ दर्जन फलाम उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा
स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि उद्योगीहरू आक्रोसित भएका छन्। विलेट फलाम आयात गरी रड तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योग भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको भारले धराशायी भएको व्यवसायीको गुनासो छ। पूर्वका उद्योगीहरूले हालै बजेटको नीतिले जीआई वायर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
यस्ता फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सारदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्याइएको छ। व्यवसायीले भने सात कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँकी दुई दर्जन उद्योग धराशायी हुने व्यवस्था बजेटले गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै
आएका छन्।
साखः स्टिलका निर्देशक किरण साखः बजेटले विलेट आइरन आयातमा कडाइ गर्दै आएकाले २४ उद्योगमध्य केही ठप्प हुन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार स्पन्ज आइरनबाट नेपालमा विलेट बनाउनेबाट खरीद गर्दा भारतकै मूल्यमा दिने भएपछि उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन।
‘अहिले फ्याक्ट्री चलाउन सकिरहेका छैनौं। कच्चापदार्थ किन्नै नकिने अवस्थामा पुगेका छौं। किनेर आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौं’, साखः भन्छन्, ‘नेपालमा अरू अत्यावश्यक वस्तुहरू औषधि, बीउबिजन, खाद्यान्नजस्ता कुनै वस्तुमा शून्य भन्सार भन्ने छैन तर स्पन्ज आइरनमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले नै शून्य भन्सार दर बनाइदियो।’
विलेट आइरन आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई प्रतिकिलो साढे ३ रुपैयाँ अन्तःशुल्कलाई बढाएर साढे ४ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। भन्सार शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। तर, स्पन्ज आइरन तथा पत्रु आयात गरेर विलेट बनाउने उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट छ। भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्रै छ। व्यवसायीको गुनासो सुनुवाइमा अर्थमन्त्री शर्माले अटेर गरेको भन्दै संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्ता दरमा प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै दरअनुसार हुने गरी पुनर्विचार गर्न निर्देशन दियो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन।
अहिले विलेट आयात गर्ने उद्योगको उत्पादन क्षमता कमजोर भएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘कम क्षमतामा काम गर्नुपरेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ। सरकारले उस्तै प्रकृतिको उद्योगलाई काखा र पाखा गर्न भएन’, व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले प्रायः उद्योगहरू १०–१५ प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलिराखेका छन्।’
स्यानिटरीका स्वदेशी उद्योग धराशायी
स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग जोखिममा परेका छन्। नेपालमा ४० भन्दा बढी स्यानिटरी उद्योग छन्। तिनको क्षमता वार्षिक ९० करोड उत्पादन गर्ने छ। हाल ३० करोड मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। केही आयातकर्ताको सेटिङमा उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने अभिप्रायले ९० प्रतिशत छुट व्यवस्था भएको व्यवसायी गुनासो गर्छन्। सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भने ३० प्रतिशतसम्म भन्सार तोकेको छ। बजेट वक्तव्यमा स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
काठमाडौंको बनस्थलीमा रहेको एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज प्रालिद्वारा सञ्चालित उद्योगमा स्यानिटरी प्याड उत्पादनमा सहभागी कामदार।
स्यानिटरी प्याड उत्पादन संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी सरकारले प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिँदा कच्चा पदार्थ आयातमा भने उच्च भन्सार महसुल तोकेकाले धराशायी हुन लागेको बताउँछन्। ‘सरकारले गरेको विभेदकारी व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादकहरू मारमा परेका छन्। उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले नेपाली उद्योगलाई पूर्णरूपमा धराशायी बनाउने नीति लिएको देखिन्छ। नेपाली उद्योग चल्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘आयातीत वस्तुको १०० रुपैयाँमा स्वदेशी उद्योगले कच्चापदार्थमा साढे ८ रुपैयाँ भन्सार लिने भयो भने तयारी स्यानिटरी आयातलाई साढे १ रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था भयो। यसो गर्दा हाम्रो उत्पादन धेरै महँगो पर्न जान्छ। यसो हँुदा कसरी स्वदेशी उदोग टिक्छन् ?,’
स्यानिटरी प्याड बनाउन ८ प्रकारका कच्चापदार्थ चाहिन्छ। यसअन्तर्गत कपास जस्तो फलप, नन ओभन, स्याप पेपर, हटमेन (गम), पिफिन, स्याप (पानी सोस्ने मसिनो दाना), र्यापर, पोली ब्याग पर्छन्। यस्ता कच्चापदार्थ समग्रमा सबै उद्योगले बजेटअघि मासिक करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्ने गरेको संघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। तर, बजेटमार्फत अन्याय गरिएकाले उत्पादन महँगो पर्न जाने हुँदा व्यवसायीले आयात गरेका छैनन्। उनका अनुसार बजेटअघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलेका उद्योगहरूले भने बाध्य भएर लिनुपर्ने भएको तर अरूले अहिले एलसी खोल्न ठप्प नै छ।
जबकि तयारी स्यानेटरी प्याड भने दैनिक अर्बौंको आयात भइरहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ। बजेटअघिको १५ दिनमा मात्रै ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको ३१ लाख ८० हजार पिस आयात भएको देखिएको छ। विभागका अनुसार बजेटपछिको १५ दिनमा पनि २३ अर्ब ७२ करोड बराबरको भित्रिसक्यो र यो क्रम जारी रहेको छ। तर, कच्चापदार्थ आयात गरेर नेपालमै यस्तो उत्पादन गर्नेहरूले अहिले एलसी खोल्नै नसकेको बताउँछन्।
स्यानिटरी प्याड उत्पादन संघका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नेपाली उद्योग प्रोत्साहित गर्ने, मुलुक आत्मनिर्भर गर्ने भन्ने तर तयारी आयात वस्तुलाई सस्तोमा ल्याउने तर कच्चा पदार्थ महँगो बनाउने भन्ने गतिविधि त बच्चाले पनि बुझ्छन। यस्तो काम सेटिङमै भएको उनको आरोप छ।
प्रशोधित पामोलिन तेल आयात बढ्दो
विभागको तथ्यांकअनुसार जेठमा पामोलियन तेल ३२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६० हजार ९ सय ६० लिटर आयात भएको छ। यसअघि वैशाखमा १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ८० हजार ५ सय २० लिटर आयात भएको थियो।
सरकारले बजेटमार्फत प्रशोधित पाम र पामोलिन तेललाई सहुलियत दिएको छ। बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल राखेको छ। जबकि यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो। चौधरी ग्रुपले वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छ, उसैको फाइदाका लागि यसको दर घटाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरी ती तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्वदेशी घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीको भनाइ छ।
टायलमा उपभोक्तालाई मर्का
सरकारले टायलमा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ। त्योभन्दा पहिला ३० प्रतिशत थियो। अब ४० पुुगेको छ। यसले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हरेक निर्माणमा टायल चाहिन्छ। नेपालमा वीरगन्जमा एउटा मात्रै टायल्स उद्योग भएको र यसैको सेटिङमा टायल्समा भन्सार बढाइएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम सरकारले गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यद्यपि भन्सारदर बढे पनि आयात भने रोकिएको छैन। जेठ १ देखि १५ गतेसम्म ३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको करिब ८१ लाख ८९ हजार स्क्वायर मिटर टायल्स आयात भएको छ।
‘बजेट आउनुअघि र पछिका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा प्रभाव कम मात्रै देखिन्छ। राजस्वका दरहरूमा चलखेल गरेअनुसार कति बढी आयात भए र कति कम भए भन्ने अबको तीन महिनाको तथ्यांकले देखाउनेछ।’
डा. पोषराज पाण्डे, वैदेशिक व्यापार विज्ञ
पहिला सबै प्रकारका फलाम आयात गर्नेलाई एकरुपता थियो। तर, अहिले धेरै विभेद भएकाले अधिकांश उद्योग धराशायी बनेका छन्। फ्याक्ट्री चलाउन सकिरहेका छैनौं।
किरण साखः वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन
‘स्यानिटरी प्याडको कच्चापदार्थ बजेटअघि मासिक साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात गरिन्थ्यो। तर, बजेटमार्फत अन्याय गरिएकाले उत्पादन महँगो पर्न जाने हुँदा व्यवसायीले आयात गरेका छैनन्।’
डोलराज अधिकारी -अध्यक्ष, स्यानिटरी प्याड उत्पादन संघ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
