काठमाडौं : पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेले यो बजेट मात्र चलाएका होइनन्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि ‘शक्तिशाली हस्तक्षेप’ गरेको पाइएको छ। शर्मा मन्त्री भएर आएदेखि नै अर्थमा उनको ‘रजगज’ चलेको त्यहाँका विशिष्ठ कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते अघिल्लो केपी ओली सरकारको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। त्यसका लागि उक्त दिन बिहान २ बजेसम्म (मध्यरातिपछि अबेलासम्म) अर्थका उच्च अधिकारीहरू खटेका थिए।
‘त्यति बेला पनि पूर्वनासु घिमिरे शक्तिशाली बनेर राजस्व, कर र भन्सारका दर फेरबदल गराउन छिरेका थिए। अन्तिम घडीसम्म उनले अनेकथरि मिलाउन जोडजुलुम गरिरहे’, उक्त विधेयक बनाउन खटेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामीले टेरेनौं। उनका हरेक प्रयास रोक्यौं।’ विधेयक निर्माणमा जुटेका अर्का अधिकारीका अनुसार उनले मूल रूपमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिलाउने जोडबलसाथ प्रयास गरेका थिए। ‘हामीले केही पनि चलाउन दिएनौं’, उनले भने।
मन्त्रीका दूत बनेर खटेका घिमिरेको अन्ततः केही लागेन। २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकार बन्यो। त्यसमा अर्थमन्त्री बने शर्मा। त्यसको करिब १ महिनापछि साउन २४ मा अवकाश पाएका तत्कालीन राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी यस्ता घटना सुनेर चकित छन्।
‘२ बजे रातिसम्म ती व्यक्ति (रघुनाथ घिमिरे) सँग हाम्रो वादप्रतिवाद नै भयो। उनी अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि मै हुँ, मैले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्थे।’
अर्थमै २५ वर्ष बिताएका पुडासैनी आफ्नो कार्यकालमा १५–१६ वटा बजेट बनाउँदा कहिल्यै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको दाबी गर्छन्। ‘प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको गाइँगुइँ आएको थियो। त्यसअघि पनि पूर्वनासु घिमिरे मन्त्रालयमा आउने गरेको सुनियो। किन आए, के गरे भन्ने चासो राखिएन। अहिले संलग्न भएको सार्वजनिक भएपछि दुःख लाग्यो’, उनले भने।
पहिल्यै भयो पजनी
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका लागि आफू आउनासाथ अर्थमा आफ्ना निकटस्थ अधिकारीहरू बटुल्न थाले। मन्त्री भएका दुई सातामा साउन १२ गते उनले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर ठेलिदिए। त्यहाँ ल्याइए महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनी। ढुंगाना सेवा निवृत्त भइसकेका छन्।
साउन २४ मा राजस्व सचिव पुडासैनीको पनि कार्यकाल पूरा भयो। उनका ठाउँमा ल्याइए गृह प्रशासनबाट कृष्णहरि पुष्कर। उनी त्यसअघि श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि बसेका थिए। अर्थको अनुभव भने थिएन।
सचिवपछि उनले आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशक फेरे। सञ्चार मन्त्रालयबाट शोभाकान्त पौडेल आन्तरिक राजस्वमा ल्याइए। उनी त्यसअघि अर्थकै ‘क्याडर’ थिए। केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। भन्सार विभागमा महानिर्देशक बनाइए नारायणप्रसाद सापकोटा। उक्त विभागका यमलाल भुसाल मन्त्रालयमा तानिए।
जब सोचेजस्तो भएन...
आफू अनुकूलको काम गर्छन् भनेर मन्त्री शर्माले भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा नयाँ महानिर्देशक बनाएका थिए। तर, सोचेजस्तो भएन। प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणमा ‘खेताला विज्ञ’ घिमिरेको दबाब अधिकांशले मानेनन्। ‘यसले प्रणाली बिग्रन्छ’ भन्दै अडान राखिरहे। ‘२ बजे रातिसम्म ती व्यक्ति (राघुनाथ घिमिरे) सँग हाम्रो वादप्रतिवाद नै भयो। उनी अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि मै हुँ, मैले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्थे। हामीले मानेनौं,’ त्यहाँ खटेका अर्का अधिकारीले सुनाए।
‘विज्ञ’ को कुरा नबिकेपछि अर्थमन्त्रीले अर्को बजेटेको तयारीका सिलसिलामा दुई महानिर्देशकलाई अन्यत्र पठाइदिए। आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक पौडेल संघीय मामिला मन्त्रालयको जगेडामा पुर्याइए। भन्सारका सापकोटा बागमती प्रदेशका सचिवमा रूपमा खटाइए।
आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य बनाइए। शाक्यमन्त्री शर्माका सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिन्छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशकान कमलप्रसाद भट्टराई ल्याइए। उनी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका प्रमुख थिए। त्यसअघि उनी हङकङका महावाणिज्यदूत थिए। यसैगरी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराललाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा गरियो। लगानी बोर्डबाट अर्थमन्त्री शर्माले नै बराललाई बजेट महाशाखा लगेका थिए।
मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशका अर्थ मामिला सचिव चक्रबहादुर बुढालाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख बनाएर ल्याए। बुढा गृह प्रशासनबाट आएका हुन्। बरालको पनि अर्थ प्रशासनमा लामो अनुभव छैन। त्यति मात्र होइन, अन्यत्रबाट अर्थमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी तानियो। तिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, गृहका सहसचिव रामेश्वर ज्ञवाली, प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोइराला, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलालगायत छन्।
अर्थ मन्त्रालयका महाशाखाका अधिकांश प्रमुखहरू अर्थभन्दा बाहिरका छन्। ‘आफूअनुकूल काम अर्थका क्याडरले गर्न नमान्ने भएपछि बाहिरका ल्याएर मन्त्रीले काम चलाइरहेका छन्’, त्यहींका उच्च अधिकारी भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
