अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थशास्त्रका सामान्य र आधारभूत मान्यता बुझ्दैनन् भन्ने आरोप थियो। तर पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसोमात्रै होइन, उनी बदनियतपूर्ण कर्म गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् भन्ने पो देखाउँदैछ। उनले राष्ट्र बैंकमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेका छन्। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै पर्दै नपर्ने विषयमा हात हालेका छन्। अमेरिकाबाट आएको सन्देहास्पद ४० करोड रुपैयाँ फुकुवाका लागि तोकादेश गर्नुले उनको बदनियत उदांगिएको छ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको नामका ११ कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रुपैयाँ सन्देहास्पद भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले फुकुवा गरेको थिएन। शाहले सोझै अर्थमन्त्री शर्मालाई निवेदन गरे। शर्माले चैत १३ गते मन्त्रालयका सचिवलाई तोक आदेश गरे, ‘के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो, स्पष्ट जानकारी माग गर्न र साथै खाता खुलाउन अनुरोध गरी पठाउने।’ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सहसचिवलाई अर्को तोक लगाए। त्यसमा भनिएको थियो, ‘माननीय मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार गर्ने गराउने।’
सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि र त्यसमाथि द्वन्द्वकालमा सैन्य विभागमै रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए शर्माले। त्यसको धङधङ्गीले उनलाई छाडेको देखिएन। आफूले भनेको नमान्ने र आफूहरूसँग सहमत नहुने जतिलाई सुराक, वर्ग दुश्मनको बिल्ला भिराइहाल्ने र सफायाको फर्मान जारी गरिहाल्ने द्वन्द्वकालको प्रवृत्ति थियो। त्यसको सिकार थुप्रै निर्दाेष नेपाली भएकै हुन्। त्यही शैलीमा शर्माले शाहको पैसा फुकुवा नगरेको झोक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि पोखे। निलम्बनै गरे। आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू राखेर छानबिन समिति बनाएर उनलाई बर्खास्तको प्रपञ्च गरिसकेका छन्।
सन्देहास्पद रकम भुक्तानी अनुमति राष्ट्र बैंकले दिन सक्दैन। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सदस्य हो राष्ट्र बैंक। त्यसको मान्यताविपरीत गए राष्ट्र बैंक नै कालोसूचीमा पर्छ। नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार रोकिन्छ। त्यतिसम्म संवेदनशील कुरामा अर्थमन्त्रीले सामान्य कामकाज जस्तो गरी तोकादेश गर्नु लज्जाको विषय हो। एक त जस्तै सामान्य विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले स्वायत्त संस्थालाई तोकादेश गर्नै मिल्दैन। वास्तवमा मुलुकलाई नै कालोसूचीमा पार्नेसम्मको हदैसम्मको हर्कत गर्न तम्सिएका अर्थमन्त्री नैतिक रूपमा च्यूत भएका छन्। उल्टै गभर्नरमाथि छानबिन गर्न लगाउनु चाहिँ साधुलाई शुली भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्न खोज्नु हो।
सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि र त्यसमाथि द्वन्द्वकालमा सैन्य विभागमै रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए शर्माले। त्यसको धङधङ्गीले उनलाई छाडेको देखिएन।
अब छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने चाहिँ अर्थमन्त्री शर्मालाई हो। त्यो दायित्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि छ। सन्देहास्पद ४० करोड फुकुवामा तोकादेशले उनको बदनियत कालोधनबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो भनेर धेरैलाई शंका छ। राष्ट्रलाई नै दाउमा राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन। उनी पदमा बसिरहँदा उनीमाथि छानबिन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। अनुसन्धानमाथि उनले प्रभाव पार्न सक्छन्। कानुनको सामान्य सिद्धान्तै हो, शंकाको घेरामा परेपछि र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएपछि जिम्मेवारीबाट अलग हुने।
गभर्नरमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्छ। गभर्नरको निलम्बनले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउने प्रक्रियालाई बाधा पुगेको छ। राष्ट्र जोगाउने, अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले एकजना व्यक्तिको पद जोगाउनपट्टि लाग्नु हुँदैन। सत्ता गठबन्धन टुट्छ भने टुट्न दिनुपर्छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार नहुने सन्देश उनले व्यवहारत दिन सके भने आउँदो चुनावमा उनैलाई लाभ हुनेछ। आखिर अहिलेको सत्ताको आयु कति नै छ र नैतिकता बिर्सेर टाँसिरहनुपर्ने ? प्रधानमन्त्रीले सही कदम चाले भने राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। त्यसको राजनीतिक लाभ उनले आउँदा चुनावमा पाउने नै छन्। अर्थमन्त्रीको मतियार बन्नु प्रधानमन्त्री पदका लागि किमार्थ शोभनीय हुँदैन। गरिमामय जिम्मेवारीको ओज राख्ने, राष्ट्रलाई अभिभावकत्व दिने कर्ममा देउवा चुक्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
