अर्थसचिवको बिदाले मोडियो परिस्थिति

अर्थसचिवको बिदाले मोडियो परिस्थिति

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब थियो। तर, उनी नगर्ने अडानमा थिए। बुधबार बिहानै परिस्थितिले एकाएक फरक मोड लियो, जब अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा बसिदिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले ‘शर्मा अर्थमन्त्री रहुन्जेल’ नफर्किने अवगतसमेत गराए। र, मन्त्री शर्मा र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई भेटेर ‘अनिश्चितकालीन’ बिदा लिए। 

शर्मासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका मानिएका सचिव मरासिनी अचानक कसरी ‘यू–टर्न’ भए ? अर्थका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो’ भन्ने पत्र लेख्न लगाएको विषयमा उनी मन्त्रीसँग असन्तुष्ट थिए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जेठ १४ र अघिल्लो भदौ २४ गते रातिका सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। त्यसमा अर्थका शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेर मेटिइसकेको जवाफ पठाएका थिए। 

दिनभर उच्च तहका कर्मचारीले नै विद्रोह गरेपछि अर्थमन्त्री हतासमा थिए। शर्माले वरिष्ठतम् सहसचिवलाई निमित्त दिने योजना बनाए पनि शर्मा, बराललगायत सहसचिव हच्किए। मन्त्रालयको प्रतिकूल अवस्था र छानबिन समितिसमेत गठनपछि अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। मंगलबार बेलुकासम्म राजीनामा दिने मुडमा थिएनन्।

‘त्यो जवाफ पठाउँदा सचिवलगायत उपल्ला कर्मचारीसँग सल्लाहसम्म भएको थिएन’, अर्थ स्रोत भन्छ, ‘तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज राख्नुपर्ने नियमको यो जवाफले उल्लंघन गरेको थियो। यसले अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिष्ठामा आघात पुगेको थियो। जसलाई सचिव मरासिनीले अनुचित भनेका थिए। त्यसकै असन्तुष्टिस्वरूप बिदा बसेका हुन्।’ बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिबाट हस्तक्षेप गराएको विषय बाहिर आएपछि उनीमाथि ‘सहेको’ भन्दै नैतिक प्रश्न उठेको थियो। पछिल्लो सीसीटीभी घटना त्यसमा थपिएको थियो। 

उच्च कर्मचारीको ‘विद्रोह’ 

सचिव मरासिनी जब बिदामा बसे, बुधबार अर्थका अन्य उच्च कर्मचारीले पनि अघोषित ‘विद्रोह’ गरेका छन्। उनीहरूले दिनभर ड्युटी छले। उनीहरूका कार्यकक्ष अवलोकन गर्दा सुनसान देखिन्थे। 

राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर भने केही दिनअघि विदेश गएका छन्। सहसचिवहरू केदारनाथ शर्मा, भूपाल बराल, रमेशकुमार केसी, चक्रबहादुर बुढा, महेश आचार्य, राजेश्वर ज्ञवाली, ईश्वरीप्रसाद अर्याल, अर्जुनकुमार खड्का, बाबुराम सुवेदी अनुपस्थित रहे। उनीहरू विभिन्न बहाना बनाउँदै बिदामा बसे। 

सहसचिव बुढा बुधबार दिउँसोसम्म रहेको बताइए पनि अन्नपूर्ण पोस्ट् संवाददाता पुग्दा उनको नेमप्लेटमा ‘बाहिर’ लेखिएको थियो। उनको सचिवालयले ‘मिटिङ’का  लागि बाहिर गएको जानकारी गरायो। दिनभर उच्च तहका कर्मचारीले नै विद्रोह गरेपछि अर्थमन्त्री हतासमा थिए। शर्माले वरिष्ठतम् सहसचिवलाई निमित्त दिने योजना बनाए पनि शर्मा, बराललगायत सहसचिव हच्किए। मन्त्रालयको प्रतिकूल अवस्था र छानबिन समितिसमेत गठनपछि अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। मंगलबार बेलुकासम्म राजीनामा दिने मुडमा थिएनन्। 

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको घटना ‘ऐतिहासिक’ भएको बताउँछन्। ‘अर्थसचिव बिदामा बसेपछि अरू गएर काम गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा अचम्मित छु’, डा. कोइराला भन्छन्, ‘पहिला यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।’

पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना जोकोही सचिव भए पनि बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश स्वीकार गर्ने विषय नभएको बताउँछन्। ‘बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो भने यो 
कर्मचारीतन्त्रले स्वीकार गर्ने विषय होइन’, उनी भन्छन्, ‘छानबिन समिति बनेकाले सत्यतथ्य बाहिर आउला।’ 

सचिवको धेरैतिर दायित्व हुने भएकाले बजेटमा गलत व्यक्तिको प्रवेश भएको भए रोक्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी कर्मचारीले नियम, कानुन र परम्पराअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पछिल्लो समय चालेको कदम सकारात्मक मान्नुपर्छ’, रेग्मी भन्छन्, ‘यो अडान त्यति बेला लिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।’ 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले सहसचिवहरू बिदामा बसेको जानकारी नभएको बताए। ‘अरू सहसचिव बिदामा बसेको मलाई जानकारी हुँदैन’, उनले भने, ‘को कसरी बिदामा बस्नुभयो खुल्दै जाला।’ 
सचिव र सहसचिव अनुपस्थित भएपछि बुधबार मन्त्रालयमा कुनै निर्णय हुन सकेन। तर, टिप्पण्ी उठाउने, चिठी लेख्नेलगायत अधिकृतले गर्न मिल्ने सामान्य काम भने नरोकिएको एक कर्मचारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.