काठमाडौं : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएकोबारे विशेष छानविन समितिले छानविन गरिरहेको छ। तर, काम सुरु गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रमाण भने जुटाउन अझै सकेन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकै दिन अर्थात् असार २२ गते छानविन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले असार २८ मा काम सुरु गर्यो।
शर्मामाथि छानविन गर्न गठन गरिएको संसदीय समितिको म्याद सात दिन थपेसँगै अब प्रतिवेदन तयार तर्फ लाग्ने समितिको भनाइ छ। यसअघि तोकिएको १० दिनभित्र समितिले काम पूरा गर्न असमर्थ भएपछि म्याद थपिएको हो। यसकारण समितिबाट सिफारिस भएर आए अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबारको बैठकमा ७ दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उक्त प्रस्तावलाई सदनमा अनुमोदन गरेका थिए।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण समितिबाट छानविनको काम पूरा नभएको भन्दै म्याद थप्न माग गरेको बताउँछन्। समिति सचिव सुरेन्द्र अर्याल अझै छानविन समितिले विषयमा प्रवेश गर्नै नपाएको बताउँछन्। समितिले बिहीबार पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लियो। तर, उनले तटस्थ भएर जवाफ दिए। उनले आफ्नै कुरामाथि ढिपी गरेको समितिका सदस्य बताउँछन्। यसै क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री अर्थ समितिको हलमा प्रवेश गरेदेखि अन्तिमसम्मको करिब ३ घण्टाको बसाइमा राम्रै प्रश्नोत्तर भएको अर्यालले बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा गत जेठ ३० गते प्रकाशित मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो... शिर्षकको समाचारमा आधारित भएर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग प्रश्न गरिएको अर्यालले बताए। समितिका सदस्यहरूको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा शर्माले १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको जिकिर गरेका थिए। ‘शर्माले गल्ती स्विकारेनन्। उनले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नभएको बताए। उनले हो भनेर भने त कुरै सक्किहाल्थ्यो नि,’ सचिव अर्यालले भने।
छानविन समितिका सदस्य सीताराम महतो पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग राम्रै हिसाबले बयान लिइएको बताउँछन्। तर, टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ। शर्माले बजेट बनाउने क्रममा त्यहाँ को भित्र आयो, को गयो भन्ने कुरा सुरक्षाकर्मीहरू, मर्यादापलकहरू हुने भएकाले बाहिरी मान्छे पस्न सम्भव नै नहुने र पसिहाले उनीहरूलाई थाहा हुने तर्क समिति समक्ष राखेको महतोले बताए। समिति सदस्यले सीसीटीभी फुटेजबारे प्रश्न गर्दा शर्माले प्रतिउत्तरमा सीसीटीभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ भन्नेबारे जानकारी नहुने बताएका थिए। शर्माले सीसीटीभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ, के–के हुन्छ भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ भएको जवाफ दिएर पन्छिएको बताइएको छ। यस्तै, बयानपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले निकाल्ने बताएका थिए। समितिका सचिव अर्याल भन्छन्,
‘आन्तरिक काम कारबाहीमा विभेद हुने काम भएको छैन। सबैलाई समान व्यवहार गरेर सोधपुछ गरियो।’ यसबीचमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज भने अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकिएको सचिव अर्यालले बताए। सीसीटीभी फुटेज रिकभरी हुने सम्भावनामा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक प्रयोगशालामा हार्डडिस्क पठाइएको अर्यालले बताए।
प्रहरीबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा छानविन अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। समितिले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपका विषयमा सोधपुछ गरेको थियो।
समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका १० अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
