स्थानीय तहमा मनपरि खर्च जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधा, सशर्तबाट कर्मचारीलाई थप भत्ता
साउन ९, २०७९ सोमबार १८:४०:०
ओखलढुंगाः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुन मिचेर मनपरि बजेट खर्च गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन र सुविधामा दोहोरो भुक्तानी लिएका छन् भने कर्मचारीले स्थानीय स्रोतले नधान्दा सशर्त अनुदानबाट कटौति गरेर अतिरिक्त सुविधा दामासाहीले बाँडेका छन्।
यसरी दोहोरो सुविधा लिनेमा जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षदेखि कार्यालय सहयोगसम्मले लिएको दोहोरो सुविधामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, असुल उपर गरेर संचित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन-२०७८ मा गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी साधनका अतिरिक्त थप सुविधा लिएको भन्दै असुल गर्न भनेको हो।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षलाई सवारी साधन उपलब्ध नभएमा मासिक १० हजार यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ।
तर उनले सवारी साधन सुविधा सहित मासिक १० हजार थप सुविधा समेत लिएको पाइएको छ। उनलाई १ लाख २० हजार रकम फिर्ता गर्न महालेखाले भनेको छ।
त्यस्तै सो ऐनमा मासिक अनुगमनवापत १० हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ। यो सुविधा लिएपछि अनुगमनवापत थप २ चरणमा २० हजार भुक्तानी लिएकाले सो रकम समेत असुलउपर गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष दुर्गा कुमारी तामाङले अनुगमनमा मासिक सुविधा लिएपछि थप १० हजार समेत बुझेकाले सो रकम पनि असुलउपर गर्न भनेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले एउटै अनुगमनका लागि एकै मितिमा दुई पटक भ्रमण आदेश स्वीकृत गरि अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ।
यसरी लिएको भत्तामध्ये १० हजार असुल उपर गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कानुन मिचेर भत्ता लिन कर्मचारीहरू पनि सुनकोसीमा अगाडि देखिएका छन्।
कर्मचारीहरूले सशर्त अनुदान स्वास्थ्य तर्फ अनुदानबाट कर्मचारी प्रोत्साहन भन्दै ६ लाख १८ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ दामासाहीले बाँडेका छन्। सशर्त तर्फको अनुदान नै बाँडेर खाएपछि महालेखाले सो रकम असुलउपर गर्न भनेको छ।
यसरी अनुदानको रकम बाँडेर लिनेमा शिक्षा शाखाका प्रमुख विवेक तामाङ पनि अगाडि देखिएका छन्। उनले ७४ हजार बुझेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले ७१ हजार, लेखा अधिकत रेश्मा राईले ७१ हजार, योजना शाखा प्रमुख सन्तोष राईले ५५ हजार ८ सय बुझेका छन्। उनीहरूसहित १३ जना कर्मचारीले सशर्तको अनुदान मिलीभगतमा बाँडेर झ्वाम पारेका हुन्।
यसका अतिरिक्त पालिकाले १९ लाख ८९ हजार १४० रुपैंया भ्रमण तथा अनुगमनमा थप खर्च गरेको छ। महालेखाका आधार र प्रमाण विनै भ्रमण तथा अनुगमनमा भत्ता लिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर मनपरि खरिद गर्ने देखि कानुन मिचेर योजनामा बढी भुक्तानी दिएका विषयलाई प्रश्न उठाएको छ।
नियम मिचेर भुक्तानी दिने र बढी भुक्तानी दिएर पालिकाको बजेट सक्ने कार्य बढी रहनु कमिशनको खेल भएको स्थानीय नवराज खड्का बताउँछन्।
यस्ता विषयमा अख्तियारले छानविन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। पालिकाले कोभिड १९ नियन्त्रणमा गरेको खर्चमा समेत अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
