बजेट चलखेल प्रकरण : कानुनी रित पुर्याइएको मात्र छ, अरु केही छैन
साउन १०, २०७९ मंगलबार १०:४६:०
काठमाडौं : संसदीय विशेष छानविन समितिले सीसीटीभीको हार्डडिक्सको रिपोर्ट अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त शिलबन्दी गरेको हार्डडिस्कको रिपोर्ट खोलेपछि अध्ययन सुरु गरेको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबाट बजेट बनाएको आरोपमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्डडिक्समा जेठको भिडियो नभेटिएपछि प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। संसदीय विशेष छानबिन समितिले साउन ४ गते पठाएको उक्त हार्डडिक्स सोमबार नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएको हो।
समितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुनी रित पुर्याइएको मात्र छ, अरु केही छैन।’ विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पठाएको रिपोर्टमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको भिडियो भएपनि कहिलेको हो खुलेको छैन।
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो। त्यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो...’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध त भयो नै। तत्काल सीसीटीभी हेर्न पाउनुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टार्दै आए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अघिल्लो रातको फुटेजको प्रतिलिपि माग पौडेलले गरेका थिए। राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जवाफमा सीसीटिभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो। शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यवहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’
समितिले गृह मन्त्रालयसँग जेठ १४ र १५ गतेको सिंहदरबारको मुल गेट दक्षिण र पश्चिमद्वारको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको छ। विशेष छानविन समितिले काम सुरु गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रमाण जुटाउन नसकेपछि असार २८ गते सदनमा समय थपको माग गरेको थियो। समितिबाट सिफारिस भएर आए अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबारको बैठकमा ७ दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरेपछि सदनले अनुमोदन गरेको थियो। समितिले असार २८ मा काम थालेको थियो।
सत्तारुढ दलका समितिकै सदस्यहरुमा शर्माको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङ लिने विषयमा विवाद भएको छ। एमालेबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाकिङको प्रस्ताव गरे तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने यसमा असहमति जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
