कानुन मिचेर लिएको पैसा फिर्ता गर्न सुनकोसीका पदाधिकारीको आलटाल, ढाकछोप गर्ने प्रयास

ओखलढुंगाः सुनकोसी गाउँपालिकामा कानुन मिचेर दोहोरो सुविधा लिनेमध्ये २ पदाधिकारीले महालेखाको निर्देशनपछि केही रकम फिर्ता गरेका छन्। सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले कानुन मिचेर लिएको दाहोरो सुविधामध्ये केही रकम फिर्ता गरेका हुन्। 

सञ्चार माध्यममा नियम मिचेर आर्थिक अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि उनीहरुले हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। फिर्ता भएकोमध्ये पालिकाका पूर्व अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले १ लाख २० हजार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले १० हजार फिर्ता गरेको भौचर सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यक्षले अधिकारीले पदाधिकारीले पाउने यातायात खर्चको दोहोरो सुविधाको १ लाख २० हजार र कार्कीले अनुगमन भत्तामा लिएको १० हजार फिर्ता गरेका हुन्।

महालेखाका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीले अनुगमनमा दोहोरो भत्ता थप २० हजार र कार्कीले शसर्त अनुदान बाँडेर दामासाहीले अन्य कर्मचारीहरुसँगै ७१ हजार २६० रुपैयाँ रकम लिएका थिए। सो रकम भने उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन्। फिर्ता भएकोमध्ये कार्कीको १० हजार मात्रै महालेखाको २०७९ को प्रतिवेदनमा समपरीक्षण भएको छ।  पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको १ लाख २० हजार रकम भने समपरीक्षणमा समावेश छैन। 

सशर्त अनुदानको बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ताबापत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीसहति १३ जना कर्मचारीले ६ लाख १८ हजार १३३ रुपैयाँ कानुन मिचेर लिएका थिए। सो रकम महालेखाले असुल उपर गर्न भने पनि हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। 

अनियमितता ढाकछोप गर्न विज्ञप्ती 

पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुन मिचेर लिएको दोहोरो सुविधा, विभिन्न योजनामा सेटिङमा सीमाभन्दा बढी भूक्तानी दिएर गरेको आर्थिक अनियमितता, भ्रमण र अनुगमनका नाममा लिएको अनियमित भत्ता र शसर्त अनुदान कटौति गरेर लिएको रकम समेतको विवरणसहित अन्नपूर्ण पोष्ट लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएका थिए।  

समाचार प्रकाशन भएपछि सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले सञ्चार माध्यम र पत्रकारविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषामा विज्ञप्ती जारी गर्दै कानुन मिचेर खाएको भत्तामध्ये १० हजार मात्रै फिर्ता गरेको पुष्ट्याइ गरेका छन्। उनले प्रमाणसहित समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुलाई साइबर कानुन र प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार कारवाही गर्ने धम्की दिएका छन्। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महालेखाले असुल उपर गर्न जिम्मेवार बनाएको गैर कानुनी ७१ हजार २६० भत्ता र दोहोरो सुविधा १० हजार गरी ८१ हजार २६० भएको हो। तर उनले १० हजार जम्मा गरेको भौचर सावर्जनिक गरेर चोखिने प्रयास गरेका छन्। अन्य १२ जना कर्मचारीले लिएको भत्ताबारे मौन छन्। 

त्यस्तै पालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले लिएको सवारी साधनसहित यातायात सुविधाको १ लाख २० हजार फिर्ता गरेको भौचर बाहिर ल्याए पनि महालेखाले सो भौचर समपरीक्षण गरेको छैन। उनले कानुन मिचेर लिएको थप २० हजार अनुगमन भत्ता फिर्ता गरेका छैनन्।