काठमाडौं : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश/पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बहुमतले आफैंमाथि थुप्रै प्रश्न उठाउँदै त्यस्तो ‘केही नदेखिएको’ प्रतिवेदन बुझाएको छ। नभेटिएको सीसीटीभी फुटेजमा नदेखिएको दृश्यलाई उनीहरूले अन्तिम आधिकारिक प्रमाण मानेका छन्। गहन छानबिन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ जानाजान छाडिदिएका छन्।
- सत्तारूढ सदस्य : नभेटिएको सीसीटीभीमा ‘केही देखिएन’ !
- एमालेतर्फका सदस्य : सीसीटीभी लुकाइयो, कल डिटेल हेर्न दिइएन, थप छानबिन आवश्यक
एमालेबाट समितिमा समाविष्ट चार सदस्यले भने फरक मत लेख्दै सीसीटीभी लुकाइएको, कल डिटेल हेर्न नदिइएको, मुख्य आरोपीलाई बयानबाट तर्काइएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले थप छानबिन आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
समितिको बहुमतले बनाएको प्रतिवेदनमा केही यस्ता प्रश्न उठाइएका छन्–
- आर्थिक ऐन, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने प्रयोजनका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे÷नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नसमेत व्यवस्थित अभिलेखको अभावको कारणले सहज भएन। सीसीटीभी फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएको कारणले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त एनभीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क ड्राइभलाई फेला नपरेको जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएकोमा उक्त ल्याबबाट रिकभर भई प्राप्त भएका सो मितिका ५१ वटा सीसीटीभी फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकोले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश/पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बहुमतले आफैंमाथि थुप्रै प्रश्न उठाउँदै त्यस्तो ‘केही नदेखिएको’ प्रतिवेदन बुझाएको छ। नभेटिएको सीसीटीभी फुटेजमा नदेखिएको दृश्यलाई उनीहरूले अन्तिम आधिकारिक प्रमाण मानेका छन्। गहन छानबिन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ जानाजान छाडिदिएका छन्। एमालेबाट समितिमा समाविष्ट चार सदस्यले भने फरक मत लेख्दै सीसीटीभी लुकाइएको, कल डिटेल हेर्न नदिइएको, मुख्य आरोपीलाई बयानबाट तर्काइएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले थप छानबिन आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
- समिति स्थलगत अवलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालय गएको समयमा र समितिमा भएका छलफलका क्रममा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले सीसीटीभी प्रणाली वि.सं. २०७० सालमा खरिद गरिएको र त्यसपछि विभिन्न समयमा क्यामेराहरू थप र मर्मत गर्ने कार्य मात्र गरिएको बताएका थिए। समितिले सीसीटीभी खरिदसम्बन्धी कागजात मगाई अध्ययन गर्दा मन्त्रालयका त्यसअघिका भनाइहरूसँग विरोधाभाष हुने गरी वि.सं. २०७० मा आई.पी. क्यामेरा, २०७६ मा एनभीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क तथा वि.सं. २०७८ मा पुनः अर्को एनभीआर खरिद गरेको देखियो।
- समितिले माग गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहेको २ टीबी क्षमताको हार्ड डिस्क ड्राइभ उपलब्ध गराएको थियो, जसमा समितिले माग गरेअनुसारको मिति र समयको नभई मिति २०७९ असार १७ देखि ३० सम्मको सीसीटीभी फुटेज रहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले असान्दर्भिक फुटेज उपलब्ध गराएको र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन/प्रसारण भएका ‘अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट...’ यस्ता समाचारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई मिति २०७९ असार ३१ गते माग गरेअनुसारकै सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो। तत्पश्चात पनि सीसीटीभी फुटेज प्राप्त भएन।
- सरकारी/सार्वजनिक निकायले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन गरेमा सो को लिखित जानकारी १५ दिनभित्र नजिकको प्रहरी इकाई वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनु पर्ने व्यवस्था सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा उल्लेख भए तापनि अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त कार्यविधिको बारेमा जानकारी नै नभएको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँगको छलफलबाट थाहा पाइयो।
- कार्यविधिअनुसार सीसीटीभी जडान गर्ने हरेक निकाय तथा व्यक्तिले कम्तीमा तीन महिनासम्म सीसीटीभीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायले अनुसन्धानको सिलसिलामा माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभई निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको पाइएको छ।
- करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।
- अर्थ मन्त्रालयले संसद् र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको जबाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्र्भीयलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानबिनको क्रममा महसुस गरेकाले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेही सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
- सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायतका वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई समेत मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूबीच असमान व्यवहार गरेको भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा आएकोले यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
समितिले मुख्य आरोपी रघुनाथ घिमिरेसँग बयान लिन चाहेन। घिमिरे, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अन्य अर्थ अधिकारीहरूको कल डिटेल लिनबाट पन्छियो। अर्थका कर्मचारीलाई समूह–समूहमा बयान लियो। गहन अनुसन्धान बाँकी राखेर भनिदियो, ‘केही देखिएन।’
- १७ दिनमा पनि अपूर्णै प्रतिवेदन तयार
- अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले पनि समितिलाई टेरेनन्
- गहन छानबिन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ जानाजान छाडियो
- एमालेबाट समितिमा समाविष्ट चार सदस्यले भने फरक मत राखे
- सत्ताापक्षीय समिति सदस्यले ‘चोख्याउन’ चाहे
- राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखलाई बनाइएको थियो भूमिकाविहीन
एमालेका सदस्यले भने : थप छानबिन आवश्यक
एमालेतर्फका सदस्यहरूले भने छानबिन अपूर्ण रहेको, अर्थका अधिकारीबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको भन्दै फरक मत राखेका छन्। एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खगराज अधिकारी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले कडा सुझाव दिएका छन्, ‘यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कानुनबमोजिम कार्बाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं।’
छानबिनका क्रममा पाएका तथ्यका आधारमा उनीहरूले निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्–
- प्रमुख प्रतिपक्षले सीसीटीभी फुटेज मागेको छ नि, किन दिनुहुन्न ? भनी राखेको जिज्ञाशामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ‘को हो एमाले र मैले फुटेज दिनुपर्ने ? ’ भनेर चुनौती दिनु भयो। तर असार २२ गते प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य दिँदा र यस समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिँदा भने सीसीटीभी कति क्षमताको जडान भएको छ, मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो। यो जवाफ आफंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। सोझै बुझ्न सकिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक चुनौती दिएको दिनसम्म सीसीटीभीमा त्यस दिनका दृश्यहरू सुरक्षित थिए। अन्यथा ‘किन दिने? ’ भन्ने चुनौती दिने प्रश्न नै उठ्दैनथ्यो। फुटेजहरू नष्ट गरिए या भएपश्चात् मात्रै उहाँले यससम्बन्धी आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको देखिन्छ। जुन स्वयंमा सन्देहास्पद छ।
- मन्त्रालयलगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गर्नु भनेको सम्बन्धित स्थलको सुरक्षाका लागि हो, गहना जस्तो प्रदर्शनीका लागि होइन। यसमा कार्यविधिले व्यवस्था गरेबमोजिम तीन महिनासम्मका अभिलेख सुरक्षित नराख्नु भनेको गम्भीर लापर्बाही मात्र होइन, कानुनको उल्लंघन पनि हो। मलाई कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै जानकारी थिएन भन्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै होइन अरू मन्त्रालयमा पनि तीन महिनाको अभिलेख सुरक्षित छैनन् भन्ने आशयको अर्थ सचिवको जवाफ चरम गैरजिम्मेवारपन हो। यति गम्भीर लापर्बाहीको जवाफदेही के कसैले लिनु पर्दैन ?
- सीसीटीभी जडानसम्बन्धी मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ र पछि प्राप्त सार्वजनिक खरिदका कागजातहरू आपसमा बाझिएका छन्। सम्बद्ध अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा २०७० सालमा सीसीटीभी जडान भएको र पछि त्यसमा क्यामरा मरम्मत र थप गर्ने बाहेक सिस्टममा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए पनि सार्वजनिक खरिद कार्यसम्बन्धी कागजातहरू अध्ययन गर्दा २०७६ र २०७८ सालमा मन्त्रालयमा नयाँ प्रणाली र डिभाइस जडान भएका देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयले किन यथार्थलाई लुकाउन खोजिरहेको हो ?
- अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाका तर्फबाट यस प्रक्रियाका लागि सामान्य अवस्थामा १५ दिन र रातदिन गरेर काम गरे १० दिन लाग्ने जानकारी गराइएको थियो। तर समितिको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखसँग समितिको तर्फबाट प्रस्ताव राख्ने क्रममा उहाँले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेर प्रक्रिया छोट्ट्याइएको जानकारी गराउनु भयो। यसरी प्रक्रिया छोट्ट्याउन भनिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो र यसले फरेन्सिक जाँचको समग्र प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पर्यो कि परेन भन्ने थाहा हुन सकेन।
- ‘अनधिकृत व्यक्ति’ भनेर भनिएका रघुनाथ घिमिरेको संलग्नता प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणदेखि नै थियो भन्ने सम्बन्धमा एक पछि अर्को समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेरको विषय उल्लेख भएको भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकदेखि नै निजको संलग्नता अध्ययन गर्न सकेको भए छानबिनको कामलाई भरपर्दो सहयोग पुर्याउने थियो। तर त्यस विषयमा प्रवेश गर्ने स्थिति बनेन। समितिमा थप प्रमाण संकलनतर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण नै निर्माण भएन।
- त्यसरी नै, यस विषयको उठान गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले आफूहरूलाई समाचारको विश्वसनीयतामा कुनै शंका नरहेको, त्यससम्बन्धी प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको तर समाचारको स्रोत संरक्षण गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि यहाँनिर स्मरण गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड र बेबी डाइपरको स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन क्षमता भएकाले व्यापार घाटा घटाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न ती वस्तुहरूको पैठारी भन्सार महसुल बढाउन सुझाव दिएको थियो र ती वस्तुका लागि हार्मोनिक कोडसमेत प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसका ठीकविपरीत विदेशमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडको पैठारी महसुल घटाइयो। यो राजस्व परामर्श समितिलगायत निकायबाट प्राप्त सुझावविपरीतको र स्वदेशी उद्योगहरूमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय हो। यति नै बेला, सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका परिवारकै सदस्यको संलग्नतामा यससम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी अगाडि बढ्नुलाई केबल संयोग मात्रै भन्न सकिने स्थिति रहेन। यो सरकारको संरक्षणमा भएको स्वार्थप्रेरित नीतिगत विचलन हो भन्ने सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
- भन्सारका दरहरू परिवर्तन गर्दा भन्सार विभागकै औपचारिक प्रस्तावका आधारमा छलफल भई निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कुनै खास व्यक्तिले तयार पारेको खेस्राअनुसार गर्नु परेकोले राजस्व महाशाखा र राजस्व हेर्ने सचिवले भन्सार परिवर्तनको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको स्वतः सिद्ध हुन्छ। त्यो खेस्रा भन्सार विभागमा रहेको थाहा भए पनि डर, त्रास र प्रलोभनमा कर्मचारीतन्त्रले यो छानबिन समितिलाई त्यो विवरण देखाउने र छानबिनमा सहयोग गर्ने काम हुन सकेन। खासगरी २०७८ को भन्सार दरबन्दीको पुस्तिकामा तत्कालीन दररेटहरू केरमेट गरी २०७९ को भन्सार दररेटहरूमा यो यो परिवर्तन हुनुपर्ने भनी अमूक व्यक्तिले हस्तलिखित रूपमा दिएको भनिएको पुस्तिका पनि छानबिन समितिले पाउन सकेन। अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीबाट यसमा असहयोग भयो।
- अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरका दरहरू परिवर्तन पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै औपचारिक प्रस्तावका आधारमा छलफल भई निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कुनै खास व्यक्तिले तयार पारेको खेस्राअनुसार खास व्यवसायलाई लाभ पुग्नेगरी दरहरू परिवर्तन गरिएको कारण नै राजस्व महाशाखा र राजस्व हेर्ने सचिवले कर परिवर्तनको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको पुष्टि छानबिन समितिमा बयानका क्रममा उनीहरूको सन्त्रास, हाउभाउ र कतिपय अभिव्यक्तिवाट थाहा हुन्छ।
- बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कर तथा भन्सारका दरबन्दीमा छलफल हुँदा राजस्व महाशाखाकै प्रमुखलाई उपस्थित नगराउनु, राजस्व सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमान्नु र अर्थसचिवले भने हस्ताक्षर गर्नुले अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र एकजनाले हातमा लिएर अमूक व्यक्तिको प्रस्ताव र मन्त्रीको दबाबमा त्यो गरिएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ। छानबिन समितिमा बयानका क्रममा अर्थसचिवकोे कतिपय अभिव्यक्ति तथा राजस्व सचिवको निरिहता प्रकटबाट पनि यो सहजै थाहा हुन्छ।
- बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भए पछि त्यसलाई स्पष्ट पार्न सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्न नचाहनु, यस सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू आफैंमा बाझिनु, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षका प्रतिनिधिको रोहबरमा सीसीटीभी फुटेज हेर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिनु, सीसीटीभीमा प्रमाण अब बाँकी छैनन् भन्ने यकिन भए पछि मात्र छानबिनका लागि तयार हुनु र अर्थ मन्त्रालयले मागिएको दिनको फुटेज छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि स्पष्ट कुरा नखुलाएर समितिको छानबिन प्रक्रियालाई जटिल र अलमलमा राखेको स्थितिलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणका रूपमा लिएर यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरिनु पर्छ। यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वसमक्ष ‘आफूलाई सबै विषय थाहा नभएकाले विज्ञको सहयोग लिएको’ भनेको भन्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई पनि सन्दर्भका रूपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ।
- अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य संग्रृहीत दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरू इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन/थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन। तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।
- बरु अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सीसीटीभीसम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लंघन हुनु, करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरू स्पष्ट ढंगले उल्लंघन भएको देखिनु र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरू हेरफेरहरू भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउँछन्।
‘किन चाहियो’ कल डिटेल ?
छानबिनका क्रममा सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रूपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गर्न विपक्षी दलका सदस्यहरूले अडान राखेका थिए। तर, बहुमतसामु उनीहरू निरीह बने। त्यसलाई उनीहरूले फरक मतमा व्यक्त गरेका छन्।
‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रूपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनु पथ्र्यो। हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरेको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्यौं। तर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनु भएन। यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसद्प्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो’, चार सदस्यको फरक मतमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ। 
यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधिअनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो। तर यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो। समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पथ्र्यो। यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्पmत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं।’
लाग्यो १७ दिन, रह्यो अपूर्ण
समितिका सभापति कर्णले छोटो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएका छन्। सभापति कर्णले १७ दिनको कार्यवधिमा २३ बैठक बसी ७५ घण्टा समय बिताएर यो प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। प्रतिवेदनमा १ निष्कर्ष र ११ वटा सुझाव छन्। २२ जनासँग बयान लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई विपक्षीतर्फका प्रतिनिधि सांसदले भने ‘अपूर्ण’ भनेका छन्।
प्रतिवेदनमा सत्तापक्षका सदस्यहरूको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जवाफ र कागजात, प्राप्त सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसँग सान्दर्भिक रहेन।’
यो प्रतिवेदनले पनि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति नरहेको भन्ने ठहर नै पनि गर्न सकेको छैन। हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणको आधारमा नदेखिएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। बजेटमा करका दर निर्धारण गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोगका विषयमा समितिको प्रतिवेदनमा विश्वसनीय हुन सकेको छैन्। प्रतिवेदननै शंकाको घेरामा परेको छ। यो समितिले काम थालनी देखिनै कसरी चोख्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लाग्यो। करका दरको अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावको विषयमा छानविन नै नगरेको समितिले नै स्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनमा नै भनिएको छ, ‘करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’
के निर्देशिका नमान्न हो ?
समितिले सुझावमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ। समितिले निश्कर्षमा लेख्नु पर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ। समितिको सुझावमा प्रश्नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा सुझावमा उठाएका विषयले नै बजेट निर्माणमा करका दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति रहेको स्पष्ट गराएको छ। समितिले दिएको ११ वटा सुझावले धेरै विषय छर्लंग हुन्छ।
समितिले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयसमेतले पूर्णरूपमा पालना नगरेको भनेको छ। उसले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशिका पालना गर्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारको सुरक्षा प्रणालीमा समितिले नै प्रश्न खडा गरेको छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
‘असहयोगी’ अर्थ अधिकारी !
अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले समितिलाई नटेरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले समिति कति लाचार थियो भन्ने स्पष्ट गर्छ। मागेका कागजात उपलब्ध नगरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले संसद् र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको ‘जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्र्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानबिनको क्रममा महसुस गरेकाले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही सही रूपमा बहन गर्नपर्ने हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राजस्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भूमिकाविहीन बनाइएको देखिन्छ। समितिको सुझावमा राजस्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा नै राजस्व सचिव र राजस्व महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको हस्ताक्षर छैन। उनीहरूले आफूलाई संलग्न नगराएको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। समितिले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र अर्थसचिव गरी दुई सचिव रहने व्यवस्था रहे तापनि आर्थिक विधेयक निर्माण र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत राजस्व सचिवको भूमिका प्रष्ट नभएको आशयको अभिव्यक्ति राजस्व सचिवबाटै आएकाले पद अनुरूपको पदाधिकार कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिमा उल्लिखित राजस्व दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिवबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउने व्यवस्थाबमोजिम संलग्न हुन पाउने पदाधिकारीलाई संलग्न गराउन उचित हुने सुझाव दिएको छ।
राजस्वका दर परिवर्तन ‘स्वार्थमा’
प्रतिवेदनमा नै राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच असमान व्यवहार भएको उल्लेख छ। सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायतका वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूबीच असमान व्यवहार गरेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपमा आएकोले यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी आवश्यक अनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘सीमित व्यक्ति वा समूहको फाइदामा राजस्वका दर हेरफेर हुने गरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने राजस्वका दरमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको छ, राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुटै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको छ, जसले आगामी बजेटका सन्दर्भमा यस्ता बहस कम हुँदै जान सकुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर अर्थतन्त्रमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषय भएकोले यस प्रक्रियामा संलग्न हुने आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने, करका दर हेरफेर गर्ने कारण र औचित्य पुष्टि तथा राजस्व परिचालनमा पार्ने अनुमानित असरको प्रक्षेपण गर्ने कागजातहरू गोपनीयता उल्लंघन नहुने गरी सुरक्षित राख्न पनि समितिले भनेको छ।
राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर गर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रवद्र्धन हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। ‘नीतिगत निरन्तरताालई समेत ध्यान दिई तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र, समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यका आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट आधारमा गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
शर्माको बयानमाथि आशंकै आशंका
अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ, तपाईं चिन्नुहन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले चिनेको कुरा स्वीकार गरे। ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ, नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन’, उनले भनेका छन्। तर, घिमिरे २०७८ भदौ २४ गते राति पनि प्रतिस्थापन बजेटमा राजस्व र करका दर हेरफेरमा सक्रिय थिए। शर्मा मन्त्री भएपछि उनको नियमित अर्थ मन्त्रालयमा आवात्जावत एकदमै बाक्लो थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी घिमिरेको आवात्जावत एक महिनाअघिदेखि एकदम बाक्लो रहेको बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेलजस्ता कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई किन ल्याउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले गोलमोटल उत्तर दिएका छन्। शर्माको बयानअनुसार ‘सचिवमा बढुवा हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ, त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनु भयो, नियमित प्रक्रियाअनुसार नै सरुवा भएको हो। उपसचिवसम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टगत कर्मचारी हुने भएकोले त्यसमा समस्या हुँदैन।’ तर पौडेललाई लामो समय प्रदेशमा पठाउँदै पठाइएन, उनलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा लामो समय राखियो। अर्थमन्त्री प्रकरण बाहिर आएपछि मात्र उनलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रीले सीसीटीभीसम्बन्धी कार्यविधि नै थाहा नभएको गैरजिम्मेवार उत्तर दिएका छन्। शर्मा योभन्दा अघि गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। के गृहमन्त्री भएका व्यक्तिलाई नै यो थाहा नभए कस्लाई थाहा होला ? उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सीसीटीभीसम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा थिएन, क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहा थिएन। म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो। सचिवले यस्तो आएको छ भनेर
देखाउनु भएको थियो, प्रक्रियामा पुर्याएर दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ।’
ooo
एमालेका सदस्यहरूको फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्षले सीसीटीभी फुटेज मागेको छ नि, किन दिनुहुन्न ? भनी राखेको जिज्ञाशामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ‘को हो एमाले र मैले फुटेज दिनुपर्ने ?’ भनेर चुनौती दिनु भयो। तर असार २२ गते प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य दिँदा र यस समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिँदा भने सीसीटीभी कति क्षमताको जडान भएको छ, मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो। यो जवाफ आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। सोझै बुझ्न सकिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक चुनौती दिएको दिनसम्म सीसीटीभीमा त्यस दिनका दृश्यहरू सुरक्षित थिए। अन्यथा ‘किन दिने?’ भन्ने चुनौती दिने प्रश्न नै उठ्दैनथ्यो। फुटेजहरू नष्ट गरिए या भएपश्चात् मात्रै उहाँले यससम्बन्धी आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको देखिन्छ। जुन स्वयंमा सन्देहास्पद छ।
०००
मन्त्रालयलगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गर्नु भनेको सम्बन्धित स्थलको सुरक्षाका लागि हो, गहना जस्तो प्रदर्शनीका लागि होइन। यसमा कार्यविधिले व्यवस्था गरे बमोजिम तीन महिनासम्मका अभिलेख सुरक्षित नराख्नु भनेको गम्भीर लापर्बाही मात्र होइन, कानुनको उल्लंघन पनि हो। मलाई कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै जानकारी थिएन भन्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै होइन अरू मन्त्रालयमा पनि तीन महिनाको अभिलेख सुरक्षित छैनन् भन्ने आशयको अर्थ सचिवको जवाफ चरम गैरजिम्मेवारपन हो। यति गम्भीर लापर्बाहीको जवाफदेही के कसैले लिनु पर्दैन ?
सीसीटीभी जडानसम्बन्धी मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ र पछि प्राप्त सार्वजनिक खरिदका कागजातहरू आपसमा बाझिएका छन्। सम्बद्ध अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा २०७० सालमा सीसीटीभी जडान भएको र पछि त्यसमा क्यामरा मरम्मत र थप गर्ने बाहेक सिस्टममा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए पनि सार्वजनिक खरिद कार्यसम्बन्धी कागजातहरू अध्ययन गर्दा २०७६ र २०७८ सालमा मन्त्रालयमा नयाँ प्रणाली र डिभाइस जडान भएका देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयले किन यथार्थलाई लुकाउन खोजिरहेको हो ?
अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाका तर्फबाट यस प्रक्रियाका लागि सामान्य अवस्थामा १५ दिन र रातदिन गरेर काम गरे १० दिन लाग्ने जानकारी गराइएको थियो। तर समितिको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखसँग समितिको तर्फबाट प्रस्ताव राख्ने क्रममा उहाँले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेर प्रक्रिया छोट्ट्याइएको जानकारी गराउनु भयो। यसरी प्रक्रिया छोट्ट्याउन भनिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो र यसले फरेन्सिक जाँचको समग्र प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पर्यो कि परेन भन्ने थाहा हुन सकेन।
०००
‘अनधिकृत व्यक्ति’ भनेर भनिएका रघुनाथ घिमिरेको संलग्नता प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणदेखि नै थियो भन्ने सम्बन्धमा एकपछि अर्को समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेरको विषय उल्लेख भएको भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकदेखि नै निजको संलग्नता अध्ययन गर्न सकेको भए छानबिनको कामलाई भरपर्दो सहयोग पुर्याउने थियो। तर त्यस विषयमा प्रवेश गर्ने स्थिति बनेन। समितिमा थप प्रमाण संकलनतर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण नै निर्माण भएन। त्यसरी नै, यस विषयको उठान गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले आफूहरूलाई समाचारको विश्वसनीयतामा कुनै शंका नरहेको, त्यससम्बन्धी प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको तर समाचारको स्रोत संरक्षण गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि यहाँनिर स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
सुरेन्द्र काफ्ले/तारा चापागाईं/ममता थापा
००० प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
