काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः बुधबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर करका दर हेरफेर गरेको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेपछि चौतर्फी दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री शर्मा सरकार छाड्न बाध्य भएका हुन्।
‘छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु’, अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अपराह्न ४ः३० बजे भने, ‘छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु।’
बजेट बनाउँदा गत जेठ १४ गते मध्यरात मन्त्री शर्माले पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई ‘खेताला विज्ञ’ बनाएर करको दर हेरफेर गरेका थिए। त्यससम्बन्धी विशेष खोजी समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा आएपछि तात्तिएको माहोल सर्वदलीय ‘सहमति’जस्तै गरी सामसुम गर्ने प्रयास भयो। सुरुमा आक्रामक देखिएको प्रतिपक्षी एमालेसमेत मौन हुँदै गएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले यही असार १९ गते सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि मेटिँदै जाने भन्दै बजेटमा चलखेल गरिएको बेलाको सीसीटीभी उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ विपरीत फुटेज मेटिएको भनिएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यो विषय पनि उठायो। जबकि कार्यविधिले सीसीटीभी फुटेजबाट खिचेका दृश्य कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘सीसीटीभी मेटाउन सर्वदलीय साथ’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा यो प्रकरणमा दुई विकल्प अघि सारे– कि राजीनामा कि त निष्कासन। त्यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न र हटाउन नागरिक अगुवादेखि विज्ञसम्मले आवाज उठाए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पनि अर्थमन्त्रीबारे छानबिन गरिनुपर्ने पक्षमा उभिए। माओवादी केन्द्रमै पनि यसको निकास तत्काल दिनुपर्ने कुरा उठ्यो। सडकदेखि संसद्सम्मै यो विषयले तात्यो।
सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएर समिति गठन भयो। चाँडै काम सुरु हुन्छ। किनभने, १० दिनको मात्र म्याद छ। समितिले संयोजक तोक्छ। कार्यविधि बनाउँछौं।
– लक्ष्मणलाल कर्ण, सदस्य, संसदीय छानबिन विशेष समिति
उहाँ (शर्मा)को दोष छ/कि छैन भनेर समितिले छानबिन गर्ने होइन। उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। उहाँमाथि कारबाही गर्ने तमाम कानुनी आधार विद्यमान छन्।
– योगेश भट्टराई, सचिव, एमाले
अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ। छानबिनमा सहयोग गर्छु भनेर उच्च नैतिकता देखाउनुभएको छ। निर्दोष ठहरिएमा उहाँ नै मन्त्री बन्नुहुन्छ।
– वर्षमान पुन, नेता, माओवादी केन्द्र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था आयो। तर उनीहरू संसदीय समिति बनाएर यो विषय टालटुल पार्ने प्रयत्नमै थिए। नेताहरू मन्त्री शर्माका बारेमा बुधबार दिनभर छलफलमा जुटे। बिहान माओवादीको माओवादी केन्द्रको पूर्र्वस्थायी समिति बैठक बस्यो। त्यहाँ स्पष्टीकरण दिएका अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा सम्बोधनको वातावरण बनाए। पार्टी बैठकमा बजेटमा करका दर हेरफेरदेखि सीसीटीभी फुटेज मेटिएको विषयमा भयो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीअनुसार बिहान ११ बजे बैठक तोकिएको थियो। तर, एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म बैठकमा जाने अडान लियो। त्यसकारण त्यो समय बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि संसद्मा अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिने वातावरण बनाउन र नियमितझैं चलाउन मन्त्रीहरूले एमाले संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरे।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एमाले उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतसँग छलफल गरे। उनीहरूबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति जुट्यो। तर, मन्त्रीहरू शर्मालाई राजीनामा गराउने कुरामा स्पष्ट भएनन्। छानबिनका नाममा थामथुम पार्ने प्रयास सत्तापक्षबाट हुन लागेपछि एमाले त्यसमा सहमत भएन।
यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसँग छलफल गरे। संसद् बैठक २ बजेका लागि सारियो। यसबीच सत्तारूढ दल र एमालेबीच घनिभूत छलफल भयो। एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले राजीनामा नआएसम्म संसद् अघि बढ्न नदिने आफ्नो अडानपछि मात्रै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गर्ने विषयमा सहमति कायम बताए।
सीसीटीभीको क्षमता मलाई थाहा भएन : शर्मा
एमालेले बहिष्कार गरे पनि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा सम्बोधन गरे। त्यस क्रममा शर्माले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। आफूलाई सीसीटीभीको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो। उनले फुटेज डिलिट गर्यो भनेर भ्रम छरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
‘कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्षपहिले राखेको सीसीटीभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ?’, शर्माले भने, ‘सायद अब यो शिक्षाबाट अब सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला। कुन मन्त्रीले सबैभन्दा पहिला गएर सीसीटीभीबारे जानकारी लिन्छ होला ? कसरी थाहा हुन्छ ? यहाँ अहिले भएको सीसीटीभीबारे हामी मान्यहरूलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला। त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आमनागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न भएको छ म खारेजी गर्न चाहन्छु। सत्यतथ्य त्यहीं छ।’ प्राविधिक कर्मचारीलाई देखाउँदै उनले त्यसको जवाफदेहिता आफूले लिन नसक्ने बताए ।
उनले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आफूले चिन्ने सचिवहरू, डीजीहरू मात्रै भएको जिकिर गरे। आफ्नो निर्देशनपछि उनीहरूले रातभर काम गरेको शर्माको भनाइ थियो। आफू राति करिब ११ः३० बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक निवासमा गएको उनले बताए। सम्बोधनको अन्तिममा उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
- ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन
- समितिलाई १० दिनको म्याद, सभापति चयन र कार्यविधि बनाउन बाँकी
- राजीनामा नदिई अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिएपछि एमालेद्वारा बहिष्कार
- प्रधानमन्त्री देउवा आफूले नै सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणका बेलाको सीसीटीभी माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएको थियो। त्यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिँदै जाने पत्र पठाएको थियो। संघीय संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग शर्माले भने, ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। विषयलाई स्पष्ट गर्न सत्यतथ्य ल्याउन, सहज बनाउन राजीनामा गरेको हुँ।’
छानबिन नसकिएसम्म अर्को अर्थमन्त्री बन्दैन : पुन
माओवादी केन्द्र नेता वर्षमान पुनले शर्मामाथिको छानबिन नसकिएसम्म अर्को अर्थमन्त्री नबनाउने बताए। ‘अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु भएको छ। पार्टीले पनि उहाँलाई राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएको थियो। समितिलाई छानबिनमा सहयोग गर्छु भनेर उच्च नैतिकता देखाउनु भएको छ’, अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि नेता पुनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भने, ‘समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेछ।
निष्पक्ष ढंगले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ। निर्दोष छु भन्नु भएको छ। निर्दोष ठहरिएमा उहाँ नै मन्त्री बन्नुहुन्छ। छानबिन नसकिएसम्म पार्टीले अरूलाई अर्थमन्त्री बनाउँदैन।’ तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएको प्रसंग उठाउँदै पुनले यसपालि प्रमुख प्रतिपक्षीले बढी नै विरोध गरेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले लिए अर्थमन्त्रीको कार्यभार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अर्थमन्त्रीको कार्यभार लिएका छन्। बजेटमा चलखेल प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफूले नै राखेका हुन्। मन्त्री शर्माले संविधानको धारा ७७ (२) को खण्ड (क) बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको उक्त मन्त्रालयको कार्यभार देउवाले सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति
प्रतिनिधिसभाले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा एमालेबाट चार, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट एक/एक जना सदस्य छन्। जसमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव छन्।
प्रतिनिधिसभाले सभापति र कार्यविधि चयन गर्ने जिम्मा समितिलाई नै दिएको छ। समितिको कार्याविधि १० दिनसम्म हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए। सभामुख सापकोटाले गरेको समिति गठन प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको हो। उनले जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीद्वारा टेबल भएको आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको उल्लेख गरे। सो विषयमा सदनमा कुरा उठाइएको सन्दर्भमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक संसदीय विशेष समिति वाञ्छनीय हुने भन्दै उनले सदनमा प्रस्ताव गरेका थिए।
समिति सदस्य लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले छिट्टै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए। ‘सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबच सहमति भएर समिति गठन भयो। चाँडै काम सुरु हुन्छ। किनभने १० दिनको मात्र म्याद छ’, सांसद कर्णले भने, ‘अब बैठक बस्छौं। समितिले संयोजक तोक्छ। कार्यविधि बनाउँछौं।’
राजीनामा नआई बोल्न दिएपछि बहिष्कार
११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएलगत्तै सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। एमाले सांसदहरूले उठेर त्यसमा विरोध जनाए। तब सभामुखले एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए। भट्टराई बोलेपछि एमाले सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।
‘सभामुखज्यूको विशेष सक्रियतामा आज यो संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। यहाँले जुन महत्वपूर्ण काम आज गर्नुभयो, इतिहासले यहाँलाई अवश्य पुरस्कृत गर्नेछ यसमा’, नेता भट्टराईले भनेका थिए, ‘तर, यहाँले लगत्तै यही अर्थमन्त्रीज्यूलाई मन्तव्यका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ। हाम्रो गम्भीर विमति छ। र, नेकपा एमालेले भन्दै आएको छ, यो गरिमामय संसद्मा अर्थमन्त्रीको हिसाबले बोल्ने नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन।’
उनले शर्माको दोष छ/कि छैन भनेर समितिले छानबिन गर्ने होइन भने। ‘उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो ? जस्तै : मुलुकको अपराध संहिता आकर्षित भएको छ। साइबर ऐन आकर्षित भएको छ। सीसीटीभी फुटेजसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्यविधि छ त्यो उल्लंघन भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘उहाँमाथि कारबाही गर्ने तमाम कानुनी आधार विद्यमान छन्। त्यसकारण उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। यति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो रोस्ट्रममा अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन।’ राजीनामा दिएपछि मात्रै शर्माको भाषण सुन्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुहोस्। त्यसपछि उहाँको भाषण सुन्न हामी तयार छौं’, उनले भने।
काण्डै काण्ड मच्चाएर बाहिरिए अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री शर्मा विवादै विवादमा परेर एक वर्ष पुग्न सात दिनअघि पदबाट बाहिरिनु परेको छ। कार्यकालभरि काण्डै काण्ड मच्चियो। उनी २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताका रूपमा परिचित शर्माले मन्त्री हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी यताउता गरे। अर्थसचिवदेखि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका साथै मन्त्रालयका शक्तिशाली महाशाखामा कर्मचारी हेरफेर गरे। उनले मधुकुमार मरासिनीलाई साउन १२ मा अर्थसचिव बनाए। भन्सार विभागका नारायण सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई ल्याए।
त्यसपछि उनी अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न लागे। उनले भदौ २५ गते जनताभन्दा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे। सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी फलामका कवाडी सामानमा भन्सार छुट गराए।
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि त्यो छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै अगाडि लागे। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए। शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन २०७८ असारमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
प्रतिस्थापन बजेटमा उनले खेताला विज्ञ पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई नै परिचालन गरेका थिए। कर र भन्सारमा लामो अनुभव भएका पूर्वनासु घिमिरेले करका दर हेरफेर गर्न थालेपछि कर्मचारीले अवरोध गरे। त्यसपछि आफूले भने जति वस्तुमा हस्तक्षेप गर्न पाएनन्। त्यसमा अवरोध गर्ने कर्मचारी परिवर्तन गरी अर्थमा अनुभव नै नभएका कर्मचारी ल्याएर व्यापारी घरानाको फाइदा हुने गरी बजेटमा करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दर फेरबदल गराएका हुन्।
अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने बेला बिरामीको निहुँ पारेर पर्वततिर पुगे। जबकि एमसीसी टेबल गर्ने नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको नै थियो। उनी बाहिर हिँडेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्नुपरेको थियो। पछि एमसीसी अनुमोदन गर्न भने उनी समावेश भए।
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि त्यो छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै अगाडि लागे। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए। शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन २०७८ असारमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। बरु पाँच मुद्दा एकै प्रकृतिको रहेको भन्दै लगाउमा राख्न आदेश भयो। ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारी शाहको निवेदनमा तोक लगाइदिए।
शंकास्पदरूपमा आएको ४० करोड राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि उनी गभर्नरप्रति खनिए। शर्माले प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ ।
एमसीसी र गभर्नरकै प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर त्यसबेला उनी अटेर गरी बसेका थिए। बजेटमा चलखेल गरेको बाहिरिँदा पनि उनले ठूलो दबाबपछि मात्रै राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि, उनले आफूले गल्ती नगरेको तर नागरिक समाजको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको बताए। ‘तथ्यमा गइदिनुहोला’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
