भारतबाट भित्रिएको युरिया गुणस्तरहीन

भारतबाट भित्रिएको युरिया गुणस्तरहीन

 झापा : भारतीय सीमावर्ती बजारबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइने युरिया मल गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको छ। सीमा आसपासका नेपाली कृषकलाई लक्षित गरी तस्कर समूहले मल ल्याउने गरेका हुन्।

चोरी तस्करी गरी ल्याइएको उक्त मल सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले बरामद गरी भन्सारमा बुझाएको छ। यसरी बरामद भएका दुई सय बोराभन्दा बढी मल भद्रपुर भन्सार कार्यालय परिसरमा लिलामका लागि राखिएको छ। लिलामका लागि राखिएको मल परीक्षणका लागि पठाउँदा गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको भन्सार प्रमुख रामेश्वरकुमार मिश्रले जानकारी दिए। 

भन्सारले पहिलो पटक २०७८ चैत २८ गते ५४ बोरा मल लिलामका लागि सूचना जारी गरेको थियो। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का सुनसरी पठाएको थियो। प्रयोगशालाले ४२.३ प्रतिशत नाइट्रोजनको मात्रा रहेको भन्दै गुणस्तरहीन प्रमाणित गरिदिएकाले मल लिलाम हुन नसकेको भन्सार प्रमुख मिश्रले बताए।

‘मलमा नाइट्रोजन मात्रा ४६ प्रतिशत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘४६ प्रतिशतभन्दा कम नाइट्रोजन मात्रा आएको मललाई लिलामी प्रक्रियाबाट कसरी कृषकको खेतमा पठाउनु, त्यसले अन्नबालीमा हानि गर्दा कसले जिम्मा लिन्छ, जिम्मा त भन्सारले लिनुपर्छ, त्यसैले मल लिलाम हुन सकेन।’ मलमात्र नभई अन्य खाद्यान्न वस्तुको पनि लिलाम गराउँदा अनिवार्य खाद्यान्न परीक्षण गराएर मात्र पठाउने उनले बताए।

मलका बोरा चार महिनादेखि भन्सारभित्रै थन्काइएको छ। भन्सारको मुद्दा शाखाले मलको परिणाम र रकम तोकेर पटकपटक लिलामसम्बन्धी सूचना टाँस गर्दै आएको छ। भन्सारको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा कोही पनि लिलामको सरसामान लिन अगाडि बढेको छैन। 

मिश्र आउनु पहिला भन्सारले कुनै पनि वस्तुको लिलामसम्बन्धी सूचना टाँस गर्दा सरसामान लिन भन्सारमा कारोबारी र व्यापारीको तँछाडमछाड नै लाग्थ्यो। सामान लिने व्यक्तिले बाहिरी वातावरण मिलाउन कमिसन रकमसमेत बाँड्नु पर्‍थ्यो। तर, अहिले लिलामसम्बन्धी सूचना निकाल्दा बोली लगाउन व्यापारी र कारोबारीलाई भन्सार कर्मचारीले उल्टै बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.