राजविराज : सभामुख र उपसभामुख बन्न सांसद हुनुपर्छ। तर, जब कुनै पार्टीको सांसद सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित हुन्छ तब तत्कालै दलीय आवद्धताबाट अलग हुनुपर्छ। संसद्को साझा नेता बन्नुपर्छ। संघीय संसद्देखि प्रदेशसभाको अभ्यास र परम्परा यही हो। तर, मधेस प्रदेशकी उपसभामुखले भने यस व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन्।
मधेस प्रदेशकी उपसभामुख उपमा देव जसपाको केन्द्रीय समितिमा बसेकी छन्। वीरगन्जमा सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई आइतबार जारी गरिएको परिपत्रमा देवको नाम केन्द्रीय सदस्यको ६७ नम्बरमा राखिएको छ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूह अलग भएपछि केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गर्दै बसेको सो बैठकले ४६६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोगमा समेत पठाउने निर्णय भएको छ।
मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालमा २०६७ सालदेखि सदस्य रहेकी देव प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकी हुन्। २०७४ फागुन २ देखि प्रदेशसभाको उपसभामुख छिन्। यसअघि भूमिगतकालमा कम्तीमा दुई थरी नाम बनाउने माओवादीले खुला राजनीतिमा पनि उपसभामुखलाई पार्टीको कमिटीमा निर्वाचित गरेर कानुनविपरीत अभ्यास गरेको थियो। गत पुसमा कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट पी घर्तीको नाममा केन्द्रीय कमिटीमा छानिएकी थिइन्।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशको उपसभामुख राधिका तामाङ पनि माओवादी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पुनः चयन भएकी थिइन्। पूरा नाम राख्दा सबैले थाहा पाएर आलोचना गर्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा आर तामाङ बनाइयो। भूमिगत राजनीति नगरेको जसपाले भने केन्द्रीय सदस्यमा उपमा देव नै नाम राखेको छ। सभामुख, उपसभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिने र पार्टी संगठन, गतिविधिबाट अलग हुने चलन भए पनि कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति त्यसपछि पनि पार्टी कमिटीको बैठक, भेलादेखि विभिन्न खालको गुटमा सहभागी हुँदै जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा निकै मसिनो गरी लाग्ने गरेका छन्।
यस्तै, पार्टीको हरेक गतिविधि र निर्वाचनमा सक्रिय प्रदेश कानुनी सहायता समितिकी अधिकृत किरण साहसमेत जसपाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएकी छन्। राजविराज नगरपालिकाको निर्वाचनमा २०७४ सालमा उपप्रमुख पदमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेकी साह मधेस सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतको मधेस प्रदेश कानुनी अधिकृतका रूपमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत हुन्।
कानुनी अधिकृत र सहायक अधिकृतलाई राजनीति संगठनमा बस्न, भाग लिन, गतिविधि गर्न निषेध गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत करारमा अधिकृत रहेका धनुषाका प्रदेश कानुनी अधिकृत बरुणकुमार साह बताउँछन्। अधिकृत किरण साहले भने स्वयं सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद र आभार दिँदै भाषण गर्दै गरेको आफ्नो फोटो र पार्टी परिपत्रको पाना पोस्ट्याएकी छन्। नेता, कार्यकर्ता र आफन्तले उनलाई जसपाको केन्द्रीय सदस्य भएकोमा बधाई दिइरहेका छन् भने उनले टिप्पणीमा लाइक गरिरहेकी छन्।
उपसभामुख देवले पनि मनोनित भएकी उपमा देव आफू नै भएको भन्दै फोनमार्फत बधाई ग्रहण गरिरहेकी छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सभामुख र उपभामुखले आफू पदमा निर्वाचित भएपछि दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले पार्टीको गतिविधिमा सहभागितासमेत जनाउन पाउँदैनन्। तर, जसपाले भने उपसभामुख र कर्मचारीलाई केन्द्रीय कमिटीमा नै मनोनित गरेको छ। उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि र कर्मचारीमा नियुक्त भएपछि पार्टीको गतिबिधिबाट टाढा रहनुपर्नेमा पार्टीको भेला, बैठक र निर्वाचनका बेला घरदैलोमा पुगेर भाषण नै गर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सभामुख, उपसभामुख भएपछि उनीहरूलाई पार्टीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने, सांसदबाट हटाउने, पार्टी जिम्मेवारी दिने वा दलको ह्वीप समेत लागू गर्न सक्दैन। पदीय आचारणअनुकूल काम नगरेको ठोस आधारसहितको अभियोगमा संसदको दुई तिहाइ मतले प्रस्ताव पारित गरे मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो। त्यो दल त्याग गरेमा वा पार्टीको ह्वीप नमानेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको अवस्थामा सांसद पद जाने प्रावधान छ। तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसाभाको सभामुख वा उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सोही ऐनको दफा ३३ ले भनेको छ। यसरी दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर रहने तथा उपसभामुख भएपछि दलको साधारण सदस्य पनि नरहने व्यक्तिलाई पार्टी कमिटीमा राख्नु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपहास भएको अधिवक्ता विष्णु मण्डलले बताए। अधिवक्ता मण्डलले सम्बन्धित व्यक्ति र पार्टीले आफ्नो पद र व्यवस्थाको मर्यादा कायम राख्न पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
