राजविराज : मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन आफू मातहत दिन माग गर्दै संघ सरकारलाई आइतबार अल्टिमेटम दिएको छ। साउनभित्र प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह नेतृत्वको टोलीले संघ सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनका आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तारण गर्न अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षणमा माग सम्बोधन नभए शान्तिपुर्ण र अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
मधेश प्रदेश सरकार मन्त्री र सांसदसहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। मन्त्री साहसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कुमारी कर्णसहित मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरू समेतको टोलीले प्रदेश प्रमुख मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
ध्यानाकर्षण बुझाउने क्रममा मन्त्री साहले आफूहरूले पटकपटक संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि बेवास्ता भएकोले बाध्य भएर अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए। सात दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नभए आन्दोलन गर्ने मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र रहेको भनी स्मरण गराईएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ 'संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारित समेत भईसकेको र प्रदेशसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयनमा आईसकेको अवगत नै छ।'
असार २३ गते जनकपुरधाममा भएको प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा भएको उक्त शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रमले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीको उपस्थिती थिएन। सो भेलाले जनकपुरधाम घोषणा पत्र जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
