प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जीवन पद्धति गाँसेको अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा पर्छ, चेपाङ समुदाय। मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोरखा, लमजुङ र तनहुँलगायतका जिल्लामा वनजंगल र जमिनसँग मितेरी गाँसेर यो समुदायले जीविकोपार्जन गरिरहेको छ।
पहाड र दुर्गम क्षेत्रमा वनजंगलनजिक, भिरालो परेको जमिन, खोलानजिक छरिएर बस्ने अधिकांश चेपाङ समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय छ। यो समुदायका अधिकांशको ६ महिनामात्रै खान पुग्ने पाखोबारी छ। बाँकी ६ महिना ज्याला मजदुरी वा जंगली कन्दमूलको भरमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ समुदायसँग अझै पनि जग्गाधनी पुर्जा छैन। वृद्धभत्ता खाने उमेरका १३ प्रतिशत वृद्धवृद्धासँग त नागरिकता पनि छैन। नागरिकता पाएकाहरूसमेत अपमानित महसुस गरिरहेका छन्। नागरिकतामा लेखिएका ‘अपमानित’ नामका कारण उनीहरू नागरिकतासमेत देखाउन लजाउँछन्। यस्ता दर्जनौं पात्रमध्ये एक हुन्, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष युसाई प्रजा। उनीजस्ता दर्जनौं नागरिक अनर्थ लाग्ने नाम बोकेर अझै हिँड्न बाध्य छन्। चेपाङ भाषामा ‘यु’ को अर्थ मुसा र ‘साई’ को अर्थ गेडा भन्ने हुन्छ। उनको नागरिकता बनाउँदा गाउँका गन्यमान्य र कर्मचारीहरूले चेपाङ समुदायमा मुसासँग सम्बन्धित रहेर हेपेर बोलाउने नाम ‘युसाई’ राखिदिएका थिए। उनी आफैंले दर्जनौं पटक प्रयास गर्दा पनि आफ्नो नागरिकताको नाम परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। नामकै कारण अन्यायमा परेका अन्य चेपाङहरूले त नाम परिवर्तनका लागि पहलसमेत गर्न सकेका छैनन्। कुई (प्रजा) चेपाङ, सार्की चेपाङ (प्रजा), कामी चेपाङ (प्रजा) जस्ता नामहरू राखेर नागरिकता वितरण भएको छ। कुई भनेको चेपाङ भाषामा कुकुर हो।
विगतमा यो समुदायको सरकारी कामकाजमा कतै सम्बन्ध गाँसिएन। त्यसैकारण चेपाङ समुदायको थुप्रै पुस्ताले नागरिकताको आवश्यकता पनि महसुस गरेन। २०४६ सालपछि मात्रै चेपाङहरूले नागरिकता लिन थाले। राज्यको मूल प्रवाहमा जोडिदै गए। आर्थिक रूपमा कमजोर, शैक्षिक रूपमा पछि परेको र सामाजिक रूपमा विभेदमा रहेको यो समुदायका लागि एक थान नागरिकता लिन पनि सहज थिएन। सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आएर नागरिकता बनाउने पहुँच पनि थिएन। त्यसैकारण गाउँघरमै घुम्ती शिविरहरू आयोजना गरेर नागरिकता वितरण गरियो। पुस्तौंपुस्ता जंगल, पाखोबारी, खोला र कन्दमूलसँग मात्र नाता जोडिएका धेरै चेपाङहरूले नागरिकता त पाए। तर, नागरिकता पाएर राज्यसँग जोडिनुको सट्टा अपमानित महसुस गर्नुप¥यो। राज्यले दिएका नामका कारण सास्ती व्यहोरिरहेका छन्। नागरिकताको नाम लुकाएर हिँड्न बाध्य छन्।
नागरिकता वितरण गर्दा गाउँका ‘ठालू’ र कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण चेपाङहरूले अपमानित नाम भएका नागरिकता लिनुपरेको थियो। सामान्य लेखपढ पनि गर्न नआउने उनीहरूलाई त्यतिबेला नागरिकता भए पुग्थ्यो। तर, त्यसमा के नाम लेखिएको छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो। यो कुरा बुझेका कर्मचारी र गाउँका ‘ठूलाबढा’ ले व्यक्तिगत रिसिईबी र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण गलत नामहरू राखेर नागरिकता थमाईदिएका थिए। अशिक्षा र पिछडिएका कारण राज्यका निकायहरूमा आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने चेपाङहरूको मौनतामाथि नागरिकता वितरणमा खटिएका कर्मचारी र गाउँका ठूलाबडाले नियतवश अन्याय गरेको देखिन्छ।
आज भने परिस्थिति फेरिएको छ। चेपाङ समुदायमा पनि आफ्नो अधिकारबारे बोल्ने पुस्ता तयार हुँदैछ। अर्कोतिर, संविधानले विगतमा हेपिएका, थिचिएका, अपमानित भएका वर्गका लागि विशेष कार्यक्रमको कल्पना गरेको छ। राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन यस्ता वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणलगायतका व्यवस्था गरेको छ। त्यसैकारण नामकै कारण वर्षौंदेखि अपमानित भएर समाजमा बस्न बाध्य चेपाङ समुदायका अधिकारबारे राज्यले चासो दिनैपर्छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकतामा भएका अपमानित नाम सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ। अब, स्थानीय तहले त्यस्ता नागरिकता भएकाहरूसँग समन्वय गरेर नागरिकता सच्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नियतवश अनर्थ लाग्ने नागरिकतामा नाम राखिदिने कर्मचारीहरूलाई पनि राज्यले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
