ओखलढुंगाको मोलुङमा हिनामिना भएको रकम असुल्न महालेखाको निर्देशन

ओखलढुंगाको मोलुङमा हिनामिना भएको रकम असुल्न महालेखाको निर्देशन

ओखलढुंगाः जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकामा कृषि र स्वास्थ्यतर्फ मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। कृषितर्फ विभिन्न पकेट कार्यक्रमको अभिमूखीकरणमा अनुदान पाउने फर्मलाई कार्यक्रम नै नगरी सिधै भुक्तानी दिएर हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको हो। 

स्वास्थ्यअन्तर्गत विभिन्न वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैठक बस्दा सोही कार्यक्रमबाट भत्ता लिने, खाजा खर्च दोहोरो लिने र कार्यक्रममा भएको खर्चको बिल भर्पाइ मात्रै राखेर भुक्तानी लिएर अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ। 

अधिकांश कार्यक्रममा भएको खर्चमा बिल मात्रै राखिएको तर कार्यक्रमको उपस्थिति र फोटो नराखिएकाले महालेखाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको मान्ने आधार नभएको बताएको छ। 

पालिकाले कृषितर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा साना व्यवसायिक कृषि तथा बाख्रा उत्पादनका लागि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुदानमा क्षमता विकासका लागि छुट्टै अनुदान दिएका १२ मध्ये १० वटा फर्मले कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी रकम भुक्तानी लिएका छन्। 

दुईवटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि तोकेको मापदण्डअनुसार खर्च गरेका छैनन्। अनुदान लिएका १० फर्मबाट रकम असुलउपर गरेर संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। 

पकेट कार्यक्रमका लागि कृषि तथा बाख्रा फर्मले प्रतिफर्म ३ लाख र क्षमता विकास तालिमका लागि न्यूनतम १५ हजारदेखि ४७ हजारसम्म अनुदान लिएका थिए। त्यसरी लिएको अनुदान कामै नगरी खर्च भएकाले १० फर्मबाट ३ लाख ४२ हजार ९६७ रुपैंया असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ। 

स्वास्थ्यतर्फ पनि कोभिड १९ कोष र विभिन्न कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। तलब बढी भुक्तानी गरेको, कोभिड १९ का संक्रमितको हेरचाहका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको खाजा खर्चमा खाजा तथा खाना र प्रतिव्यक्ति थप दैनिक ३ सय रुपिया समेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। 

स्वास्थ्यका सात जना कर्मचारीहरूलाई बढी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै ५२ हजार २५६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ। यसरी बढी तलब लिनेमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वेदहरि दाहालदेखि अनमी समेत छन्। 

विभिन्न वडामा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना, सेनिटाइजर वडापिच्छे खरिद, स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, आमा समूहको क्षमता विकास शीर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै बिल पेश गरेर अनियमित खर्च गरिएको छ। 

कार्यक्रमको शीर्षकमा रकम भुक्तानी भए पनि कार्यक्रमको फोटो तथा उपस्थिति नहुँदा कार्यक्रम भएको भन्न नसकिने भन्दै महालेखाले कैफियत लेखेको छ। त्यस्तै जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा उपस्थितिभन्दा दोब्बर खाजा खुवाएको संख्याको बिल पेश गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

यसरी विभिन्न उप-शीर्षकमा कार्यक्रम गरेर १२ लाख ५४ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। यस्ता कार्यक्रम भएको विश्वास गर्न सकिने कागजात नभेटिएकाले कार्यक्रम भएको मान्न नसकिने महालेखाको निष्कर्ष छ। 

यसरी विभिन्न कार्यक्रममा भएको खर्च स्वास्थ्यको शर्शतको बजेट नभएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताए। उनले पालिकाले छुट्टै निकासा गरेर अथवा वडाबाटै त्यस्ता कार्यक्रम भएको हुनसक्ने जनाए। 

स्वास्थ्यकर्मीले दोहोरो सुविधा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनबारे उनले कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा राखिएका बिरामीको हेरचाह गर्न १२ घण्टाको सिफ्ट बनाएर स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको र उनीहरूलाई टाढाबाट आउँदा दैनिक ३ सय यातायात खर्च दिने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार खर्च भएको दाबी गरे। 

असुलउपर नै लेखिएको विषयमा लेखापाल र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरीले समस्या आएको उनको भनाइ छ। क्वारेन्टिनका बिरामीले खाएको खाजा तथा खानासमेत स्वास्थ्यकर्मीले नै खाएको भनेर हाकिम र लेखापालले जनाइदिएको कारण दोहोरो देखिन गएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

पुँजीगत अनुदानका योजना र चालुतर्फ मोलुङ गाउँपालिकाका कार्यक्रम अपरादर्शी भएको चौतर्फी गुनासो छ। लेखा प्रणालीलाई आन्तरिकरूपमा नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि पालिकामा अनियमित खर्च बढेको हुन सक्ने नागरिक समाजका बोधनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। 

स्थानीयको गुनासो र महालेखाको प्रतिवेदन मेल खानु संयोग मात्रै नभएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत गराएको थिएन। 

पालिकाले गर्ने खर्चको पारदर्शिताको प्रश्न र महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज थापाले बताए। 

उनले भने, 'म भर्खरै आएको छु, बेरुजुबारे पत्राचार भइसकेको छ, नियमित गर्ने र असुल गर्ने छुट्याएर काम गर्दैछौं।' थापाले केही बेरुजु असुल समेत भएको, खर्च प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आफूप्रतिवद्ध भएको जनाउँदै विगतका कमजोरी नदोहोरिने प्रतिवद्धता जनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.