नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गर्नू संविधानविपरीत : बाबुराम भट्टराई
भदौ ९, २०७९ बिहीबार १३:८:०
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे पूर्वसैनिक अधिकारीसँग परामर्श लिनू संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।
बिहीबार ट्वीट गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले यदि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे पूर्वसैनिकसँग परामर्श लिएको हो भने यो चुनावको मुखमा उत्तेजना फैलाएर अमुक दल र नेतालाई सघाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहींकतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको बताएका छन्।
'नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन।नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहींकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन।चुनावको मुखमा 'राष्ट्रवादी' उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन!,' भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता विधेयक -२०७९ परिमार्जनका लागि भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन्।
तर, संसदले संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरिदिएको छ। सो विधेयक छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी सरकारको छ।
संसदले जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल र परामर्शलाई तीव्र पारेकी छन्।
सोही क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार सुरक्षा अधिकारीहरुसँग भेट गरेकी थिइन्। सोही विषयलाई लिएर भट्टराईले यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
