मन्त्रीहरूलाई कस्दै निर्वाचन आचारसंहिता
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नोबाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा चुनावी प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। सोमबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचार–प्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख गरेको हो।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी ओहोदाको हैसियतले मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गर्न रोक लगाएको हो। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतले अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरी स्वाभाविक रूपमा पदीय दम्भ देखिन्छ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘यो प्रवधानले पदीय हैसियत र दम्भलाई रोक्न खोज्या हो।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा प्रचार गर्दा सरकारी स्रोतसधानको प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले निषेध गरेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्ट्याउन नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आचासंहिताको प्रवधानअनुसार, कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन्। त्यस्तै आचारसंहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन्। उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चमा पनि अंकुश लगाएको छ। त्यसका लागि महिना दिनको प्रचार–प्रसार अवधिलाई घटाएर निर्वाचन प्रचारको समय मात्र १७ दिन दिएको छ। निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेदवारले कुनै प्रकारको भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याइएको छ । उनीहरूले नगद वा जिन्सी वितरण पनि गर्न पाउने छैनन्।
निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा र प्रचार–प्रसारमा जाँदा प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जना मात्रै जुलुस लिएर जान नहुने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ। जुलुसमा जाँदा बाजा, तथा झाँकी प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ। ‘आचारसंहिता सबैले उल्लंघन गर्न थाले।
कडाइ गरेर जनतामा विश्वास काम गर्न र विश्वासिला नेताले निर्वाचन जितुन भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन खर्चमा कटौती गर्ने खालका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भने। अनलाइन, वेबपेज, टिभी स्क्रोलिंग, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन बैंकका काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढीमा एक निजी र आधिकारिक वेबपेजमा त्यस्तो प्रचार–प्रसार गर्न पाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आमसभा र जुलुस, कोणसभामा घरदैलो, भेटघाट तथा र्यालीमा बढीमा १० वटा झन्डा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने छ। तर, चुनावी प्रचारमा राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग नगर्न निर्देश दिएको छ। निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्च तयारीका लागि लागेको खर्चको वितरण ७ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेट भएको गाडी गुडाउन दिइने छैन। कुनै दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाताहरू ओसारपसार गर्न निषेध गरेको छ। तर, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नस्कने ज्येष्ठ जागरिक जस्तालाई आयोगले तोकेको निकाय वा अधिकारीले अनुमति दिएको सवारी प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।
उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ। २४ घण्टामा मौन अवधिलाई झार्ने भनिए पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार ४८ घण्टा नै राखिएको छ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले शिलबन्दी रूपमा सम्पत्ति विवरण बझाउनुपर्ने छ। उम्मेदवार निर्वाचित भएको खण्डमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवतरण आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ। ‘कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ। साथै उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम कारबाही गरिने छ। आयोका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालकाले सबैका जानकारीका लागि आचारसंहिता जारिभएको बताए। आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै आचारसंहिताका प्रवधानहरू लागू हुने छ । असोज २ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका छन्। सम्भवत त्योभन्दा पहिला नै आचारसंहिता कार्यान्वयमा आउने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !