काठमाडौं : प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ। साथै व्यक्तिगत विवरण बुझाउँदा शैक्षिक योग्यताको भने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रवधान राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्मादित बनाउन पहिलेभन्दा अहिले फरक ढंगले आचारसंहिता ल्याइएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
जनप्रतिनिधिहरूले पदमा पुगेपछि गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नै मनोनयन दर्ता गराउँदा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइएको आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ। ‘निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिहरूले पदीय हैसियतले बदमासी गरेर सम्पत्ति नजोडोस्। राष्ट्रको सम्पत्तिमा संरक्षण होेस् भनेर सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रवधान ल्याइएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘उम्मेदवार भएर जित्नेहरूको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्छौं। पराजित हुने उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण फिर्ता पठाउँछौं। सम्पत्ति विवरणले सबै उम्मेदवारहरूलाई अनुशासित बनाउने विश्वास छ।’
उम्मेदवारी दर्ता गराउनु अघि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रवधानलाई दलहरूले स्वागत गरेका छन्। तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि शंकासँगै प्रश्न पनि उठाएका छन्। नेकपा एमाले पार्टीका निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्यले आयोगले ल्याएको नयाँ प्रवधानलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए। ‘उम्मेदवारहरूले मनोनयनदर्ता गराउँदा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने जुन नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, त्यो निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताको हिसाबले ठीक छ’, उनले भने।
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा उसको सम्पत्ति विवरण राज्यले खोज्नु एकदमै राम्रो पक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले बताए। ‘आयोगले एकदम जरुरी विषयलाई उठायो।
जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिले उसको निजी सम्पत्ति र प्रतिनिधि भएर बसुन्जेलसम्म उसको सम्पत्तिमा प्रभाव परे कि परेनन् भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान राख्नु त स्वाभाविक हुन्छ’, उनले भने, ‘मुलुकको अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै भ्रष्टाचारको समस्या हो। सम्पत्ति विवरण बुझाउने नाममा नाम मात्रैको बुझाउने र त्यसउपर पनि कारबाही नहुने हो भने कुनै अर्थ रहँदैन। कार्यकाल सकिएपछि जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ।’
जनता समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश सदस्य तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण लिनु राम्रो पक्ष भए पनि कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण पहिले नै माग गर्नु ठीक हो। तर, यो सँगसँगै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरिन्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।’
सांसदहरू पदमा गएर कमाउ धन्धामा लाग्दा पनि राज्यको निकाय मौन भएर बसेको उनको भनाइ छ। ‘चुनाव जित्नु अघि एउटा सांसदको मोटरसाइकल चढ्ने क्षमता हुँदैन। उ सांसद हुनेबित्तिकै ५० लाखको पजेरो चढ्न थाल्छ’, उनले भने, ‘आखिर कहाँबाट त्यो सम्पत्ति आयो ? इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने सांसदको भान्सा चल्न मुस्किल पर्छ। तर, यस्ता पनि नेताहरू छन् जितेपछि घरमाथि घर, जमिनमाथि जमिन कसरी किन्दै जान्छ ? अहिलेसम्म त्यसको छानबिन भएको पाइँदैन।’
जनप्रतिनिधिहरूले बुझाउने सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन नगर्ने प्रवृत्तिले देशमा भ्रष्टाचार बढेको पूर्वमन्त्री यादवले बताए। ‘स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्ष जित्न ५० लाख खर्च गरे। मेयर उपमेयरले २-४ करोड खर्च गरेका छन्। जसले यतिको खर्च गर्छ उसले कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार गर्छ नै’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन्।
तर, कुन जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिका कति प्रगति भयो भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम खै सञ्चालन भएको ?’ आयोगले औपचारिकता पूरा गर्न उम्मेदवारी अघि सम्पत्ति विवरण माग्न लागेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने पूर्वमन्त्री यादवले बताए।
के छन् आचारसंहितामा नयाँ व्यवस्था ?
- मन्त्रीले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाउने।
- प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा शिलबन्दी रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने।
- मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा खर्च गर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनु पर्ने।
- मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा र घरदैलोमा जाँदा २५ जनाको संख्यामा मात्रै जानुपर्ने।
- चुनावमा बाजागाजा तथा झाँकी प्रदर्शनमा रोक।
- निर्वाचन प्रचार–प्रसारको समय १७ दिन मात्रै।
- आमसभा, जुलुस, घरदैलो र भेटघाटमा बढीमा १० वटा झन्डा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने।
- विजयी उम्मेदवारले भोजभतेर गर्न नपाउने।
- नाटकबाट चुनाव प्रचार गर्न नपाइने।
- कोणसभा वा आमसभा गर्दा लागेकोे खर्च विवरण सात दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने।
- गर्भवती महिला, सुत्केरी, किरियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपांगता भएका मतदाताका लागि मतदान केन्द्र पुग्न सवारीसाधनका लागि
- पासको व्यवस्था।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
