विकासमा वार्मिङ ‘वार्निङ !’

पृथ्वीले प्रत्येक मानिसलाई उसको आवश्यकता पूरा गर्न सन्तुष्ट हुने गरी पर्याप्त चिज उपलब्ध गराउँछ तर मानिस...। महात्मा गान्धीको यो भनाइ बुझ्नेलाई श्रीखण्ड छ। मानिस... बारेमा धेरै भन्न पर्दैन। प्रकृति संरक्षणमा उसको योगदान के, कति र कसरी छ ? के लिन्छ के दिन्छ ? नदिएर (वा कम दिएर) लिइराखेकै कारण आज जलवायु परिवर्तनको यो अवस्था भोग्न थालेको छ मानिसले। यो त चलचित्रको ‘कास्टिङ’ जस्तो मात्र हो, यसको ‘क्लाइमेक्स’ हेर्न र भोग्न बाँकी छ। विश्व वातावरण दिवस– २०२२ को नाराले भन्छ, ‘हामीले पृथ्वीको निरन्तर अचाक्ली दोहन गर्‍यौं। अति भयो, अब स्याहार गरौं।’ भविष्य बुझ्न यही नारा काफी छ। ‘ग्लोबल वार्मिङ’ले पृथ्वीभर आफ्नो ‘पावर’ देखाउन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वका सबै देशमा प्रभाव पार्न थालेको छ। विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरू ठूलो जोखिममा छन्। 

जलवायु परिवर्तनको असर देशको सीमाले छेक्न नसक्ने भएकाले नेपालसामु पनि चुनौती थपिँदैछ। नेपालको उष्णता विश्वव्यापी औसतभन्दा माथि रहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०२०’ले जलवायु जोखिमका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै नवौं देश रहेको देखाएको छ। सन् १९९९ देखि २०१८ सम्मको १९ वर्षको जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, अनुसन्धान गरी दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले ‘टप–टेन’मा क्रमशः पुएर्टो रिको, म्यानमार, हाइटी, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, भियतनाम, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, नेपाल र डोमिनिका देखाएको हो। यस अवधिमा नेपालले २२६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ भने १ सय ८० वटा घटना भोगिसकेको छ। विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयको १२ वर्षअघिकै तथ्यांकले पनि नेपालमा झन्डै १९ लाख मानिस जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो।

पृथ्वी झन्डै आठ अर्ब मानिसको साझा घर हो। जहाँ ८७ लाख प्रजातिका अर्बौं जीवजन्तु बसोबास गर्छन्। यदि दुई सयको हाराहारीमा रहेका विश्वका देशका यी मानिसले पृथ्वीको दोहन मात्र गरिरहे भने यो साझा घर आफैंलाई घातक बन्ने निश्चित छ। जुन काम मानवीय क्रियाकलाप र तिनले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न हुन्छ। मौसम परिवर्तनले जनसंख्या वृद्धि हुनेदेखि लाखौंलाई गरिबीमा धकेल्ने प्रतिवेदनले देखाएका छन्। दु्रत सहरीकरणको प्रभाव अधिकांश देशमा देखिएको छ।

ग्लोबल रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट– २०२० का अनुसार विश्वको कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा १० वटा देशले झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। यीमध्ये उच्चतम उत्सर्जन गर्ने तीन देश छन्। यिनको हिस्सा सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने एक सय देशको भन्दा १६ गुणा बढी छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसी) ले २०२१ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनका कारण विश्वव्यापी तापक्रममा १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ भने आगामी २० वर्षमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले तापमान वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालको सिमाना जोडिएका दुई छिमेकी देश चीन र भारत विकासका दृष्टिले विश्वकै शीर्ष देशमा गणना हुन्छन्। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चीन र भारत विश्वमै अत्यधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने क्रमशः पहिलो र तेस्रो देश हुन्। जनसंख्या बढी भएका देशमा पनि चीन एक नम्बरमा पर्छ भने भारत दोस्रोमा। नेपाल विश्वकै नवौं जलवायु जोखिम भएको देश भनिनुको पछाडि एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ। नेपालका हिमाल पग्लिनुमा दुवै देशको कार्बन उत्सर्जन कारण हुन सक्छ।

खासगरी भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबीच सन्तुलन मिल्नु पर्दछ। वातावरण सन्तुलन नमिल्दा तापमान वृद्धि भएको छ र हँुदै जाने लक्षण देखिँदै छ। यसबाट जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनेदेखि अनेक प्राकृतिक विपत्तिसमेत निम्तिने गरेको छ। सही ढंगले विकास गरिएन भने विकास र वातावरणबीचको सम्बन्ध असन्तुलित हुन गई विकासले विनाश निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सत्य सावित हँुदै जान्छ। नेपालको विकास हेर्ने हो भने वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै, कमै योजनामा मात्र अध्ययन गरेर वा अध्ययन गरेर पनि सोअनुसार काम नगर्ने शैलीमा भौतिक विकास हुने गरेको छर्लंग देखिन्छ। यही गलत अभ्यासले पनि नेपालीले जलवायुजन्य जोखिम व्यहोर्नु परिरहेको छ।

एक अध्ययनअनुसार नदीजन्य बाढीका कारण सन् २०३० सम्ममा प्रभावित हुनेको संख्या दोब्बर हुनेछ भने सोको असर तेब्बर हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। ‘गाउँका सिंहदरबार’ मानिने ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा संलग्न कतिपय जनप्रतिनिधिले ‘डोजरे विकास’लाई भव्य विकास ठानेका छन्। जसको मार अहिले तत्तत् स्थानका बासिन्दाले खेपिरहेका छन्। यसले वन ध्वस्त मात्र बनाएको छैन, पानीका मूलसमेत नष्ट गरिदिएको छ। बिना इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण खनिएका यस्ता सडकले बाढीपहिरोलाई सघाउ पुर्‍याएको छ। अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिले बाढीपहिरोको आवृत्तिलाई झन् तेज बनाएको छ। वर्तमान ढाँचाको विकासले विकासमा दीर्घकालीन असर देखिने निश्चित छ।

यसै पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा लिइने गरिएको छ। डोजरे विकास एउटा सन्दर्भ मात्र हो, यदि विकास निर्माणमा सरोकारवाला सबै वातावरणमैत्री हुन सकेनौं भने त्यसको क्षति प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा हामी सबैले व्यहोर्नै पर्छ। चुरे क्षेत्रमा भएको वनजंगल विनाश र नदी दोहनले अहिले आसपासमा पानीको ठूलो समस्या निम्तिइसकेको छ। यी सबैले नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ। अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार पर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासलाई अन्धाधुन्ध प्राथमिकतामा राख्दा विश्वले यतिखेर अनेकौं जोखिम मोलिरहनु परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको ग्लोबल वार्मिङकै कारण सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य थुप्रै देशका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। लाखौं मानिसलाई गरिबीको चपेटामा पुर्‍याउने खतरा एकातिर छ भने गरिबीलगायत सम्भावित अनेक संकटलाई टार्न गर्नुपर्ने लगानी र प्रयत्नको खाँचो अर्कोतिर छ।

सूचना–प्रविधिको यो अत्याधुनिक युगमा नयाँ परिणामहरू हात पारेर अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्ने समयमा संसारभरका अधिकांश मानिसले उत्कृष्ट जीवनका अवसरहरू गुमाइरहेका छन्। कतिसम्म भने भविष्यलाई आकार दिन खोज्ने नीतिनिर्मातामा समेत अनिश्चितता बढेको छ। सन् २००० को सहस्राब्दी घोषणामा १ सय ८९ देशले १५ वर्षभित्र आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापना गरी गरिबीलाई ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेका थिए। हालका प्रतिवेदनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण ती लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको छैन र अझै गाह्रो हुने उल्लेख गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण गरिब देशहरूले त विकास लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म थप भार व्यहोर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। धेरैजसो विकासोन्मुख देशले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नसक्नुको मुख्य कारणमा क्षमताकै कमी देखिन्छ। खासमा विकासले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्छ र अनुकूलन क्षमतामा सुधार गर्छ। दुर्भाग्य, मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिकको सट्टा बढी कृत्रिम भएकाले हुनुपर्नेभन्दा विपरीत भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर, मुख्य गरेर औद्योगीकरण र यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोगले जोखिम बढाएको छ। वन विनाशसमेतका कारण हरितगृह ग्याँसको अत्यधिक उत्सर्जन हुनुले जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको सर्वविदितै छ। सन् २००७ को आईपीसीसीको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ, हरितगृह ग्याँस उत्पादनको प्रमुख कारण नै मानवीय क्रियाकलाप हो। नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ अनुसार, वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने तथा तीव्र वर्षा हुने गरेको छ। हाल दिन र रात दुवै पहिलेभन्दा बढी ताता भइरहेका छन्। १०० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी परिमाणमा मुसलधारे वर्षा हुने दिनको संख्या बढ्दैछ। पानी पर्ने समय र अवधिमा परिवर्तन भइरहेको छ। तीव्र गतिमा हिमगलन हुँदै जानाले हिमनदीहरू पातलिँदै र छोट्टिँदै गएको साथै हिमतालका आकार बढ्दै गएका छन्। कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वनजंगल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। र, बाढी, पहिरो तथा डँढेलोमा पनि तीव्रता आएको आदि विषय नीतिले उल्लेख गरेको छ। विकासका मुद्दाहरू ‘क्रस–कटिङ’ हुन्छन्। विकासका हरेक गतिविधिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध राख्छन्। यी सबै गतिविधिले अन्ततः विकासलाई दखल पुर्‍याउँछन्।

सन् १८८० देखि २०२० सम्मको २ सय ४० वर्षको विश्वको जलवायु परिवर्तनको अवस्था विश्लेषण गर्दा सन् १९४० देखि ‘ग्लोबल वार्मिङ’ सुरु भएको पाइन्छ। हुन तः जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय हो। माथि प्रस्तुत तथ्यांकले बोलिसकेको छ कि १० देशका कारण दुई सयभन्दा बढी देशको जनजीवन कष्टप्रद भइरहेको छ। यस अर्थमा नेपाललाई पनि नखाएको विष धेरै लागेको छ। त्यसैले विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘वातावरणीय न्याय’को कुरा उठाउनुपर्ने र क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। मानव जातिको साझा सरोकारको विषय भएकाले यो विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ। यद्यपि नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कुनै देशले केही गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हो। 

‘क्लाइमेट बैंक’ बनाएर जलवायु परिवर्तनमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूबाट सुझाव आएको छ। त्यसो त नेपालले विश्वलाई कार्बन बेचेरै पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्न सक्छ।

पृथ्वीमा प्रतिदिन २७ हजार रुख काटिन्छन् भनिन्छ तर त्यसको सट्टा कति रुख रोपिन्छन् ? उल्टै व्यापक मात्रामा जंगल फँडानी भएका खबर प्रेषित हुन्छन्। बितेका १ सय ५० वर्षयता सवारीसाधन, इन्जिन, मेसिन आदिको व्यापक प्रयोगले पनि तापमान वृद्धि गराएको हो। यी विविध कारण भए पनि नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूमा खासगरी कृषि, पानी व्यवस्थापन, पूर्वाधार, आवास, उद्योग, मनोरञ्जन, पर्यटन, सार्वजनिक उपायोगिता र प्राकृतिक परिस्थितिमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। विश्वभरका जलवायु विशेषज्ञ÷वैज्ञानिकले पृथ्वी तात्नुमा वन विनाश, सूर्यको तीव्रतामा भिन्नता, औद्योगिक गतिविधि, कृषि गतिविधि र पृथ्वी बढी तात्दा पानीको मात्रामा व्यापक मात्रामा खपत हुने गरेको भनेर तर्क गरेका छन्। त्यसैले अब सात प्रदेशसँगको समन्वयमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

अबको विकल्प भनेकै अनुसन्धान र प्राप्त निष्कर्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो। विज्ञहरूले अब विश्वभर तीन काम गर्नुपर्नेछ भनेका छन्, एक्ट नाउ, एक्ट टुगेदर र एक्ट डिफरेन्टली। अर्थात्, तत्कालै ग्लोबल वार्मिङ घटाउने काम थाल्नु पर्छ, जुन काम सबै (विश्व) मिलेर गर्नुपर्छ र यससम्बन्धी कार्य विल्कुल फरक ढंगले गर्नुपर्छ। पंक्तिकार भन्छ, यसका लागि विश्वका सबै आमसञ्चार माध्यमको आवाज ‘एक’ हुनुपर्छ। समग्र विकासलाई क्षति नपुर्‍याउन र थप विकास गर्न विश्व एक भएर ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्नुको विकल्प छैन। विकासकै अर्को नमुना हावाबाट बिजुली, सोलार आदिजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, सहरी योजनाहरूमा कम ऊर्जा खपत हुने अवस्था बनाउनु, भान्छामा दाउरा र ग्याँसको सट्टा बिजुलीका उपकरणको प्रयोग, सवारीसाधन विद्युतीय प्रयोगमा ल्याउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको संकटबाट बच्ने साथै दिगो विकास लक्ष्य र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने अबका दिनमा जलवायु परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

विकासका मुद्दाहरू ‘क्रस–कटिङ’ हुन्छन्। विकासका हरेक गतिविधिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध राख्छन्। यी सबैले गतिविधिले विकास र विकास व्यवस्थापनलाई दखल पुर्‍याउँछन्।