काठमाडौं : कोरोना बिमा दाबी गर्नेहरूले लामो समयपछि अब क्रमशः दाबीअनुसारको रकम पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि आइतबार एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
भुक्तानी नपाएपछि पीडित बिमितबाट चर्को आलोचनादेखि मुद्दासमेत परेको थियो। यद्यपि गत भदौ तेस्रो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आइतबार रकम निकासा गरेको हो।
दाबी भुक्तानीका लागि बिमाको नियामक निकाय बिमा समितिको खातामा आइतबार रकम निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार रकम निकासाबारे अस्ति (शुक्रबार) निर्णय गरिसके पनि आइतबार प्रक्रियामा गएको हो। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि स्रोतको जोहो जसरी पनि गर्नै पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले पनि छिट्टै एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न अस्ति निर्णय गरेको थियो। तर, बिमा समितिको कुन खातामा पैसा पठाउने भन्ने अलमलले गर्दा केही दिन रोकिन पुग्यो। यद्यपि हामीले आइतबार रकम पठायौं,’ प्रवक्ता काफ्लेले अन्नपूर्णसँग भने।
कोरोना रोग लागेपछि पर्न आएको दाबी समयावधिलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्ने भएको छ। तर, यस्तो भुक्तानी दसैंपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजाने बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले जानकारी दिए। अर्थले रकम खातामा पठाएको भनिए पनि अर्थबाट रकम पठाएको जानकारी पत्र भने अझै हात नपरेको र सो पत्र आएपछि छलफल अगाडि बढाइने उनले बताए। यो लटमा दसैंपछि करिब १५ हजारसम्मले भुक्तानी पाउने गरी योजना बनाइने उनले बताए । सरकारले कोरोना बिमाबापत तिर्ने दायित्व धेरै छ। तर, कसरी बाँड्ने भन्ने मोडालिटीबारे एकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी भएको उनले बताए।
यद्यपि सामान्यतया जसलाई पहिला रोग लागेको छ र दाबी गर्न आएको छ उसैले पाउने अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘पैसाले खामेसम्म जसलाई पहिला कोरोना लागेको थियो उसलाई भुक्तानी दिने भन्ने हो। यसो नगरे झगडा हुन्छ। यसर्थ रकम निकासा भएपछि समितिले पनि सोही प्राथमिकताको आधारमा दिन कम्पनीलाई भन्ने छ।’
तर, सरकारको दायित्व करिब ११ अर्बभन्दा माथि छ। यतिले सबैलाई दिन पुग्दैन। फेरि रकम निकासा भयो भने मात्रै दिँदै जान सम्भव हुने उनको भनाइ छ। ‘यद्यपि अहिलेको एक अर्बमा पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीबाट ५० करोड रुपैयाँ थप्न भन्ने हो। यसो भएपछि साढे एक अर्ब हुन्छ। यसले करिब १५ हजारलाई भुक्तानी गर्न पुग्छ,’ उनले भने।
- डेढ अर्ब पुर्याएर १५ हजारलाई भुक्तानी गरिने
- भुक्तानी प्रक्रिया दसैंपछि मात्रै
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पूर्वघोषणा गरेर अघिल्लो असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका थिए। सो अवधिसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाको दाबी परेको थियो। हालसम्म सो बिमाबापतको दाबी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५ सय ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। तर, सरकारको दायित्वमा रहेको बाँकी ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९२ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ हाराहारीको दाबी रकम रहेको बिमा समितिको तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ। समितिका अनुसार बिमा जारी अवधिभर कोरोना बिमा गर्नेको संख्या १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले खरिद गरेका थिए। उक्त बिमालेखबापत कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए। तर, दाबी भने बिमाशुल्क संकलनको तुलनामा अधिक नै पर्न गयो।
असार मसान्तसम्म कम्पनीहरूमा १५ अर्ब ३२ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा दाबी परेको छ। यस्तो दाबी पर्ने बिमा कम्पनीहरूले पूर्वअनुमान पनि गरेका थिएनन्। यसलाई निरन्तरता गर्न सरकारले सम्झौता गरेको थियो। तर, भुक्तानीमा रकम निकासा गर्न सकस भए पनि हाल एक अर्ब भए पनि आएको छ। अब विकल्पहरू खोजेर विस्तारै तिर्दै जाने योजनासमेत छ।
सुरुमा बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा हौसिएर गरे। तर, यसमा घाटा लाग्ने देखिएपछि स्थगित गरे। यसलाई सरकारले नै निरन्तरता दिन र दायित्व पनि बाँटफाँट गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएरै सम्झौता भएपछि फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो। यसअनुसार नेपाल सरकारले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व व्यहोर्ने लिखित कार्यविधिमार्फत ल्याएको थियो।
यसैअनुरुप बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बिमा दाबीबापतको बक्यौता भुक्तानीको विकल्पसहितको सुझावसमेत बुझाएको थियो। समितिले सरकारसमक्ष चार वटा विकल्प पेस गरेको थियो। जसअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बिमा गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने, कोभिड बिमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिनेलगायतका सुझाव पेस गरेको बिमा समितिले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
