बाँकेमा ३ मन्त्रीसहित ९९ जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता

बाँकेमा ३ मन्त्रीसहित ९९ जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता

नेपालगन्ज : बाँकेमा नेपाल सरकारका दुई र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीसहित ९९ जनाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।  

बाँके क्षेत्र नं. १ मा नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले सत्तागठबन्धन प्रतिनिधिको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको निर्वाचन अधिकृत यमप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए । बाँके क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका सूर्यप्रसाद ढकालसहित ११ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके १ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा सांसद कृष्णा केसी नमूनाले माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन्् । त्यहाँ १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके १ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा भने ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

बाँके क्षेत्र नं. २ मा नेपाल सरकारका यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तागठबन्धनको प्रतिनिधिको रुपमा नेकाका सुदीपनरसिंह राणा र एमालेको समर्थनमा राप्रपा महामन्त्री डा.धवल शम्शेर राणाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १६ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृत नुमानन्द खनालले जानकारी दिए । 

बाँके २ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय यादवसहित १२ जना र बाँके २ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वनमन्त्री सुरेन्द्र हमालले नेकाबाट उम्मेदवारी दर्र्ता गरेका छन् । यो क्षेत्रमा पनि १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

बाँके क्षेत्र नं. ३ मा नेका सह-महामन्त्री किशोरसिंह राठौरसहित १० जनाकोे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी परेको निर्वाचन सहायक निर्वाचन अधिकृत लोकबहादुर रावलले बताए । बाँके क्षेत्र नं. ३ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री दलबहादुर सुनार स्वतन्त्र गरी ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा संविधानसभा सदस्य वादशाह कुर्मी (नेका)सहित १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.