कोशीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश

विराटनगर : कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि उच्च अदालत विराटनगरले अंकुश लगाएको छ।
 
सरकारको निर्णयपछि सवारी सुविधा लिँदै आएका थापा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्। न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको संयुक्त इजलासले थापालाई सवारी सुविधा दिने सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

 
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गत असोज १३ गते गरेको थियो। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए।
 
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको थि । उक्त निर्णय भने कानुनसंवत रहेको ठहर उच्च अदालतले गरेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा गरेको थप व्यवस्था कानुनविपरीत भन्ने नदेखिएको अदालतको ठहर छ। तर, पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई दिएको सुविधा भने तत्काललाई कानुन विपरीत देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। 

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै कानुनले सम्बोधन नगरेका प्रदेशसभाका सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ समेतको विपरीत भइ यसबाट प्रदेश सरकारमा अतिरिक्त व्ययभार पर्नुका साथै व्यक्ति केन्द्रित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने अवस्थासमेत नहुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवदेनको अन्तिम रूपमा निरूपण नहुँदासम्मका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् कोशी प्रदेशको मिति २०८१/६/१३ को उल्लिखित निर्णयमध्ये प्रकरण २ मा उल्लेखित निर्णयसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मन्त्रिपरिषद्‍बाट गैरकानुनी निर्णय गरेर थापालाई सुविधा दिइएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै पुस २२ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाईँ, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए। सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए।

कोशी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको हिउँदे एवं छैठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अदालतले आदेश अनुसार चल्ने उनको भनाइ थियो।