नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो बैधानिक निर्वाचन भयो। त्यो समय पर्यवेक्षणको व्यवस्था थिएन। २०४८ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचनहरूमा पर्यवेक्षक संस्थाहरूको भूमिका सक्रिय रूपमा रहेको छ। आउँदो प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशभरि १५ हजार पर्यवेक्षक पचिालित हुँदैछन्।
निर्वाचन आयोग नेपालमा ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाबाट १५ हजार र ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट २० जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाबाट १५ हजार व्यक्तिको आवेदन परेकोमा आयोगले ६ हजार पर्यवेक्षकहरूको शुद्धीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरेको, अन्य पर्यवेक्षकहरूको शुद्धीकरण गरी परिचय बाँड्दै जाने निर्वाचन आयोगकी पर्यवेक्षण शाखाकी शाखा अधिकृत दीक्षा थापाले जानकारी दिइन्।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो मतदान स्थलबाहेकको जुनसुकै मतदानस्थमा पनि गई पर्यवेक्षण गर्न सक्ने गरी आयोगले व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीयतहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति लिएका तर पर्यवेक्षण नगरेका, पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका संस्थाहरूलाई आउँदो निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति नदिइने शाखा अधिकृत थापाले बताइन्।
पर्यवेक्षण संस्थाहरूले दिएको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन खर्चको सीमा, सत्तामा रहेका दल तथा उम्मेदवाहरूको राज्य शक्ति प्रयोगमा लगाएको आचारसंहितासहित थुप्रै जनसरोकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले सुधार गरेको जनाएको छ। मानवअधिकार, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र, कानुनी शासनलाई संस्थागत गर्न, विधि विधानको नागरीकप्रति उत्तरदायी शासनसत्ता सञ्चालन गर्न, निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित बनाउन, निर्वाचन प्रणालीमा विशेष सुधार ल्याउन पर्यवेक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरूले दिएको मूल प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले थुप्रै ऐन नियम कानुनहरू परिवर्तन गरी समय सापेक्ष बनाउँदै आएको छ। २०७० र २०७४ को निर्वाचन र २०७९ को स्थानीय निर्वाचन पछि विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थाहरूले जारी गरेको मूल प्रतिवेदनमा नीतिगत, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, सरकार, निर्वाचन आयोग, नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई सुझाव दिएको छ। सोही सुझावको आधारमा सरोकार क्षेत्रहरूले परिवर्तन गरी स्वच्छ, निष्पक्ष स्वतन्त्र भयरहित निर्वाचनका लागि भूमिका बदलेको पाइएको छ। नियोकले सार्वजनिक गरेको २०७० र २०७४ को निर्वाचन र २०७९ स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उम्मेदवार तथा दललाई निर्वाचन खर्च तथा सिमा तोक्नुपर्ने र खर्च नबुझाउनेलाई जिम्मेवारी बोध गराउन कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भडकलो तडक भडक रोक्नुपर्ने, सरकार सत्तामा रहेका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी चुनावी फाइदा उठाउने प्रचलन रोक्न कडा आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पर्यवेक्षक संस्थाहरूले दिएको सुझावहरूमा मतपत्रलाई व्यस्थित बनाउन जिल्ला–जिल्लामा उठेका उम्मेदवारहरूको मात्र निर्वाचन चिह्न रहने गरी मतपत्र निर्माण गर्नुपर्ने, व्यक्तिको गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका हरेक काम गतिविधि पारदर्शी गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसन गर्न आयोगको वेबसाइटमा सबै कुरा राख्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई बिना रोकतोक पर्यवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपराधिक गतिविधि, राज्यको कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई पनि उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गराउनु पर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन अवस्थालाई समय सापेक्ष बनाउन आवधिक निर्वाचन हुनुभन्दा १ वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्ने छन्।
त्यस्तै समय, खर्च, जनताको मनले दिएको मतदानलाई कुनै किसिमबाट पनि बदर नहुने गरी विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको कागजी मतदान प्रक्रियामा पनि मतदान केन्द्रमै गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मतदानको दिन नेपाल बन्द जस्तो सुनसान होइन निश्चित मापदण्डमा यातायाता सुचारु गर्नुपर्ने, संसद्मा प्रवेश गर्न राजनीतिक दलहरूको मतको सीमा कायम गरी थ्रेसहोल्ड तोक्नुपर्ने, एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
- १५ हजार बढी पर्यवेक्षक पर्यवेक्षणका लागि खटिने
- शक्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा आचारसंहिता
- २०१५ फागुन ७ को निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको व्यवस्था थिएन
२०४८ सालदेखि हालसम्मका सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको राष्ट्रिय पर्यवेक्षण समिति नियोकले जनाएको छ। नियोकले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिब १७ सय पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने भएको छ। समितिले ७७ जिल्लामा लामो अवधीका पर्यवेक्षकलाई २ दिने तालिम सञ्चालन गरी विगत १ महिनादेखि जिल्ला– जिल्लामा परिचालित गरेको छ भने ३ दिनका लागि १२ सय छोटो अवधीका पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनमा परिचालन गर्दै छ।
मतदानस्थलमा परिचालन हुने पर्यवेक्षकको रिपोर्टलाई विश्वसनीय बनाउन मतदानस्थलबाटै प्रत्यक्ष प्रसारको व्यवस्था मिलाएको नियोकका महासचिव देविकानन्द तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। नियोकले पूर्वराजदूत, पूर्वसचिव, पूर्वकूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूलाई समेटेर ४ सय जना विशेष पर्यवेक्षकहरू खटाउने जनाएको छ। नियोकले दिएका अधिकांश सुझावहरू निर्वाचन आयोगबाट कार्यान्वयन भएका छन् भने निर्वाचनको दिन हुने अवान्छित गतिविधिहरूसमेत रोकिएका छन्। नियोकले निर्वाचनको दिन सबै पर्यवेक्षकहरूलाई कल सेन्टरमा जोडिने गरी व्यवस्था मिलाएको र आएका गतिविधिहरू पत्रकार, आयोगलाई जानकारी गराउने, जसको कारण, गएको स्थानीय निर्वाचनमा बाजुराको बुढीगंगा जस्ता स्थानमा अवान्छित गतिविधि रोकिएको महासचिव तिमिल्सिनाले बताए।
आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले २०४८ सालदेखिको सबै निर्वाचन पर्यवेक्षणको काम गर्दै आएको छ। जियोकले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि ३ सय जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने जनाएको छ। जसमा ८० जना लामो समयका पर्यवेक्षक र २२० जना छोटो समयका पर्यवेक्षकहरू रहेको संस्थाका अध्यक्ष कृष्णमान प्रधानले बताए। निर्वाचन पर्यवेक्षणपछि संस्थाले दिएका सुझावको आधारमा आयोगले ऐन नियम, कानुनहरू परिवर्तन गरेको, सरकारमा रहेका मन्त्री दलहरूको आचारसंहितामा कडाइ गरेको, स्थानीयतहको मतपत्र परिवर्तन भई उम्मेदवार अनुसारको मतपत्र छापिएकाले पर्यवेक्षक संस्थाहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा भएको जियोकका अध्यक्ष प्रधानले बताए।
२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०४७ सालको नयाँ संविधान निर्माणपछि, २०४८ साल बैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू सक्रिय देखिए। २०४८ सालको आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न २० देशका उच्चस्तरीय पर्यवेक्षकहरू आएका थिए। २०५१ सालको मध्यावदी निर्वाचनमा विभिन्न ६ वटा राष्ट्रिय नागरिक संस्थाहरूको एउटै नेटवर्कको रूपमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिती नियोकमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवक्षेकलाई अनुमति तथा खटन पटनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा १ सय जना अन्तर्राष्ट्रिय, १ हजार ५ सय राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू परिचालित भएका थिए।
संविधान निर्वाचन २०६४ मा २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र १ सय ४८ वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए। जसमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर आफैं उपस्थित भई पर्यवेक्षण गरेका थिए। निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विश्वसनीय बनाउन, युरोपियन युनियन, कार्टर सेन्टर एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन जस्ता संस्थाबाट पर्यवेक्षण गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाहरूले संविधानसभाको मतपत्र छपाइदेखि आयोगका बैठकसम्म पर्यवेक्षण गरी निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने काममा सघाएका थिए।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ४६ वटा राष्ट्रिय संस्थाबाट ३१ हजार ६ सय ५४ जना पर्यवेक्षकहरू परिचालन भएका थिए। पर्यवेक्षमा खटिएका ४६ वटा संस्थामध्ये ३९ वटा संस्थाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन र ३५ वटा संस्थाले अन्तिम प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए। २०७४ सालमा स्थानीयतह ३ चरणामा निर्वाचन सकिएसँगै २०७४ मै मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १ सय ८३ जना र ४७ वटा ८ हजार ५ सय २८ जना छोटो अवधीका पर्यवेक्षक गरी १० हजार ३४ जना व्यक्ति पर्यवेक्षणमा खटिएका थिए।
दोस्रो स्थानीयतह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि ६८ वटा संस्थालाई अनुमति दिएकोमा ३७ वटा संस्थाबाट ५ हजार ३ सय ३ जना पर्यवेक्षकहरू परिचालित भएका थिए। आयोगले ५६ जनालाई विशेष पर्यवेक्षकका रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
