डिल्लीको निरन्तता कि घनश्यामको इन्ट्री ?

डिल्लीको निरन्तता कि घनश्यामको इन्ट्री ?

दाङ : दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) प्रदेशसभा सदस्यमा चुनावी सरगर्मी चर्काे छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बहालवाला पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निर्वतमान नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको उम्मेदवारीले क्षेत्र चर्चामा छ। 

दुवै उम्मेदवारका केही साझा कुरा छन्। राजनीतिमा दुवै चतुर खेलाडी हुन्। समाजसेवासँग दुवैको विगत जोडिएको छ। चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण मानिने ‘रिवोक’ लगायतका पुस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। चौधरीले कमैया मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। पाण्डेलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर विश्वमै नेपालको सामुदायिक वनको सफलतालाई परिचित गराएको श्रेय छ। चौधरीले २०७४ सालको निर्वाचन यही क्षेत्रबाट जितेका थिए। 

त्यतिखेर उनले साबिक राप्तीका सबै ठाउँ र दाङ जिल्लाभर अनेत्र सबैतिर कांग्रेसले हार्दा एक्लै प्रदेशसभा सदस्य जितेर पार्टीको शाख जोगाएका व्यक्ति हुन्। मन्त्री भएपछि विकास निर्माणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेको हुँदा फेरि निर्वाचन जित्ने चौधरीको दाबी छ। घनश्याम पाण्डे २४ वर्षकै उमेरमा २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा तुलसीपुर नगरको उप–प्रमुख निर्वाचित भएका थिए।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नगर प्रमुख जितेका थिए। नगरमा उनले प्रमुख र उप–प्रमुख भएर १० वर्ष सम्हालेको ठाउँ हो। दुवैले आफूलाई लुम्बिनी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भनेर प्रचार गरेका छन्। त्यसैले पनि प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्दै गएको छ। 

यो क्षेत्रमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ वडा वडा पर्छन्। ६६ हजार ४८६ मतदाता छन्। गत स्थानीय तहको परिणाम नियाल्दा एक्लै भिँडेर पनि एमालेले नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित पाँचवटा वडाध्यक्ष जितेको छ।

गठबन्धनका दलमध्ये माओवादी केन्द्रले २ वडा, कांग्रेसले ४ वडाध्यक्ष जितेको छ। एमालेका वडाध्यक्षहरूले पाएको कुल मत जोड्दा नौ हजार २०१ पुग्छ भने गठबन्धन दलका वडाध्यक्षको मत १० हजार ८२१ आएको छ।  एमालेभन्दा गठबन्धनको एक ६२० मत बढी भएकाले चौधरी जित्न दोहोर्‍याउनेमा ढुक्क छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.