प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको प्रस्तावले गठबन्धनमा खैलाबैला

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको प्रस्तावले गठबन्धनमा खैलाबैला

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकार गठन आह्वान भएको दोस्रो दिन नेकपा एमालेले औपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रस्ताव गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मंगलबार बिहान खुमलटार पुगेर औपचारिकरूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्रीका लागि 'बार्गेनिङ' गरिरहेका प्रचण्डले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलाउने आश्वासन दिएका छन्। प्रचण्डले निर्वाचनका समयदेखि नै कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आकांक्षा देखाउँदै आएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै उनले बालुवाटारमा देउवासँग प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। 'समाजवादी शक्ति'का रूपमा आफ्नो पक्षमा ६० बढी सिट दाबी गर्दै आएका प्रचण्डलाई एमालेको प्रस्तावले यतिबेला राजनीति वृत्त तरंगित भएको छ।

यो प्रस्तावले गठबन्धनभित्र पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने 'भद्र सहमति' गरेका नेताहरू एमालेको प्रस्तावले सशंकित बनेका छन्। 'प्रचण्डजीले बढी नै सत्तामोह देखाउनुभयो। त्यसले माओवादीलाई ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित छ। अहिलेको म्यान्डेड भनेको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनु हो,' कांग्रेसका एक नेताले भने। उनले पद बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका नेताहरूबीच गहन छलफल हुनुपर्ने बताए। 

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि माओवादीले गठबन्धन र जनताको मर्मविपरित सत्ताको आकांक्षा राखेको आरोप लगाए। मंगलबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका जिल्ला एवं आबद्ध संघका अध्यक्षको विशेष भेलालाई आज सम्बोधन उनले गठबन्धनले विभिन्न आलोचनालाई चिरेर एउटा परिणाम ल्याएको भन्दै सत्ताको आकांक्षा, आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जानुपर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्रीको उत्कट चाहना राखेका प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्ने आशंकाले देउवा पनि भयभीत छन्। छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका देउवालाई गठबन्धन जोगाउन हम्मे-हम्मे पर्ने देखिएको छ।

'संसद विघटनपछि संविधानको रक्षार्थ कांग्रेस, माओवादीसहित पाँच दल एकसाथ उभिएका थियौं। अहिले पनि साथमै छौं। तर प्रधानमन्त्री अब माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' माओवादीका एक नेताले भने। उनले आलोपालो नेतृत्व गर्ने कुरामा पार्टीभित्र दुई मत नभएको बताए। तर पहिले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

केही दिनअघि माओवादीले नै सत्ता सहकार्यका लागि एमालेसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। देउवालाई गलाउने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका प्रचण्डले महासचिव देव गुरुङलाई दूतका रूपमा बालकोट पठाएका थिए।

गुरुङले सत्ता सहकार्यका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राय मागेका थिए। देशमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि 'वाम शक्ति' अपरिहार्य रहेको भन्दै गुरुङले सत्ता सहकार्यका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए। सोही प्रस्तावको जवाफसहित मंगलबार नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुगेका थिए।

'एमाले-माओवादी' सत्ता सहकार्य गर्दा नेम्वाङले दुई शर्तसमेत अगाडि सारेका थिए। उनले राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा समावेश नगर्ने शर्त प्रचण्डसँग राखेका थिए। दुई शर्त माने एमाले अन्य पदको बाँडफाडमा पनि लचकता देखाउने नेम्वाङले प्रस्ताव गरेको खुमलटार स्रोतले जानकारी दियो।

‘एमाले तपाईं(प्रचण्ड)लाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छ। तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, एमाले राष्ट्रपतिमा मान्न तयार छ,’ दुई नेताबीचको सम्वादलाई उद्दृत स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी पदहरू एमाले-माओवादीका शीर्ष नेता बसेर सहमतिमा बाँडफाड गरौंला। देशलाई स्थितरतातर्फ लैजान राजनीतिलाई नयाँ कोर्षबाट अगाडि बढाऔं। तर अहिले एसबिनाको गठबन्धन बनाऔं।’ 

दलको नेतामा ओली र लिङ्देन निर्विरोध चयन

सरकार गठनको आह्वानसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व जनाउने दलहरू भने धमाधम संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछन्। मंगलबार नेकपा एमालेले अध्य केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन गरेको छ।  

ओलीलाई दलको नेता बनाउन उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्ताव र अर्का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको समर्थन रहेको थियो। दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक भने अर्को बैठकबाट चयन हुने सांसद सूर्य ढकालले बताए।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देना निर्विरोध दलको नेतामा चयन भएको दीपकबहादुर सिंहले बताए। बैठकले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई दिएको सिंहले बताए।

यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपाललाई, राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई र जनमत पार्टीले सीके राउतलाई दलको नेतामा चयन गरेका थिए।

माओवादीले भने सांसदको शपथ ग्रहणपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ। युवा नेता माधव सापकोटाका अनुसार संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड निर्विकल्प रहेका छन्। ‘दलको नेतालाई लिएर हाम्रो पार्टीमा विवाद छैन। शपथमात्र कुरिएको हो,' उनले भने। संसद सचिवालयले पुस ७ गते बिहीबार निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएको छ। जेष्ठ सांसदको हैसियतले पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाउने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

त्यस्तै स्वतन्त्रसहित चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधबार संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ। रेशम चौधरीकी पत्नीसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी संसदीय दलको नेतामा चुनिने नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए।

देउवा ढुक्क, सांसद फकाउँदै गगन

निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले भोलि संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ। निर्वाचित सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित भएपछि मंगलबार संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापनइतरबाट महामन्त्री गगन कुमार थापाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

८९ सिट रहेको कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा को चयन हुन्छ भन्ने विषयले यतिबेला राजनीति वृत्त तरंगित भएको छ। ५५ बढी मत सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको संस्थापन पक्ष भने देउवा नै संसदीय दलको नेता चयन हुनेमा ढुक्क छ।

युवाहरूमाझ लोकप्रिय रहेका गगन थापाले भने महाधिवेशनमाजस्तै मत क्रस भएर आफू विजयी हुने दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि उनको पक्षमा ३०-३२ सांसदहरूमात्रै खुलेका छन्। तीमध्ये पनि केही सांसदहरू संस्थापनतिर लाग्ने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए।

'संसदीय दलको नेतामा सभापतिज्यू नै निर्वाचित बन्नुहुनेछ। हामीसँग ५५ बढी मत छन्। भोलिसम्म यो संख्या बढेर पनि जानसक्छ,' संस्थापन पक्षका ती नेताले बताए। संसदीय दलको नेता चयन गर्न भोलि बिहान मतदान हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पुस १० (आइतबार)सम्म समयसीमा दिएकी छन्। बहुमत पुर्‍याउने दलले आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएपछि धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी हुन्।

उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र सरकार नबने उपधारा ३ मा जान्छ। उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस र एमालेबाहेक कुनै पनि दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले ८९ एमालेले ७८ सिट जितेका छन्। माओवादीले ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.