सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन नसकेको, खर्च राजस्व संकलनले सरकारको सो खर्च पनि हुन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पूरक बजेटको चर्चा चलेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई ‘प्रभावहीन’ भन्दै मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थतन्त्रका जानकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

मन्त्रालयमा अहिले पूरक बजेट पनि छलफलको विषय बनेको छ। मन्त्री पौडेलले पनि यस विषयमा टिपोट गरिरहेको र चाँडै र्मचारीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी भइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत घटाएर बजेट खर्चको लक्ष्य वृद्धि गरेको भन्दै जानकारले नवनियुक्त मन्त्री पौडेललाई वास्तविक अनुमान गर्दै पूरक बजेट ल्याउन ताकेका गरिरहेका छन्। आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदा राजस्व लक्ष्य नभेट्ने थाहा हुँदा–हुँदै खर्च गर्नै नसकिने बजेट ल्याइएको उनीहरूको जिकिर छ।

बजेट कार्यान्वयनमा आएको साढे ५ महिना बितिसक्दा सरकारले हालसम्म गरेको आम्दानीभन्दा १ खर्ब बढी खर्च भइसकेको छ। पुस १३ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्र आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषमा रहेको रकम (ढुकुटी) खुम्चिएर १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा ओर्लिएको छ। 

यही अवधिमा देश भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो। यसैगरी गत आवको चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

अर्थतन्त्र यस्तो संकटपूर्ण स्थितिमा पुगेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई पूरक बजेट ल्याउने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मन्त्री शर्माकहाँ आवश्यक अध्ययन गरेर पूरक बजेट वा उचित मध्यावधी समीक्षाको विकल्प दिएका छन्। तर, गठबन्धनकै अर्का नेता शर्माले ल्याएको बजेटलाई टेकेर पूरक बजेट ल्याउने कि मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च कटौती गर्ने र आकार घटाउने भन्ने तय मन्त्री पौडेलले नगरिसकेको मन्त्रीनिकट एक अधिकारीले बताए।

‘पूरक बजेट ल्याउने विषयमा मन्त्रीज्यूले बहस नै चलाउनु भएको चाहीँ होइन, विज्ञहरूले पूरक बजेटको विकल्प अघि सार्नुभएकामा मन्त्रीज्यूले मनन गर्नुभएको मात्र हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले उहाँ टिम सेट गर्दै हुनुहुन्छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले विश्वासको मत पाउँदासम्म अर्थसचिवसमेतको टिम तयार हुने र त्यसपछि मात्र पूरक बजेट, श्वेतपत्र वा अर्धवार्षिक समीक्षाको काम सुरु हुने छ।’ ती अधिकारीका अनुसार पूरक बजेट वा मध्यावधि समीक्षामार्फत् चालु खर्चमा व्यापक कटौती हुनेछ भने अगाडि नबढेका परियोजनाको बजेट कटौती हुनेछ। यसैगरी ठूलो बजेटको परियोजनामा काम अघि बढ्नै नसक्ने बजेट विनियोजन भएको भएर, त्यसको भुक्तानी नगर्ने तयारी पनि भएको छ।

‘मन्त्रालयका कर्मचारीबीच पनि पूरक बजेटको गाइँगुइँ चलेको हो, तर मन्त्रीज्यूबाट तयारीको निर्देशन भएको भने होइन,’ ती अधिकारीले भने। संविधानमै व्यवस्था गरिएपनि नेपालमा अहिलेसम्म पूरक बजेट ल्याइएको छैन।

के भन्छन् जानकार ?

अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार र व्यवस्था हेरफेर गर्न चाहेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। तर, पूरक बजेट ल्याउने हल्लाले नियमित बजेट खर्च हुने क्रम खल्बलिनु पनि हुँदैन। ‘सुरुमा पूरक बजेटको आवश्यकता हो कि होइन ? भन्ने अध्ययन गरौं,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानले पनि पूरक बजेटको व्यवस्था गरेको छ। पूरक बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेलासम्म आगामी आवको बजेट ल्याउने बेला भइसक्छ।’

अहिले गठबन्धनमा भएकै दलको नेता मन्त्री रहेका बेला चालु आवको बजेट ल्याइएको हुँदा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई पूरक बजेट ल्याउन असहज रहेको अनुमान गरे। उनले बजेटको आकार निकै ठूलो रहेको र पुँजीगत खर्च बल्लतल्ल १० प्रतिशत पुगेको भन्दै आवश्यकता मितव्ययिता रहेको औंल्याए। अधिकारीका अनुसार चालु आवको बजेटमा नभएको शीर्षकमा बजेट थप राख्नुपरेको, विपत वा महामारीको परिस्थिति सिर्जना भएको वा बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा पूरक बजेट आउँछ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको अर्थतन्त्र संकट निराकरण गर्न सक्षम पूरक बजेटको आवश्यकता देख्छन्। खनाल भन्छन्, ‘नत्र पूरक बजेटको कुनै अर्थ छैन। नामका लागि पूरक बजेट ल्याउने होइन।’

‘चालु खर्च बढी, न्यून पुँजीगत खर्च, प्रशासनिक खर्चसमेत नधान्ने राजस्व, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि अहिलेका समस्या हुन्। तर, यो विशेष परिस्थिति होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय मिलाउनु हो।’

खनालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन लागेकाले यससँगै तत्कालीन ‘क्राइसिस’लाई सम्बोधन गर्ने र व्ययभार नबढ्ने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याए।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन सरकारले गत जेठमा बजेट ल्याउँदाखेरी नै सो बजेटको विश्लेषण गरी पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याएको सम्झना गरे। उनले निर्वाचनपछि ताजा जनमत लिएर आएको सरकार बनेको भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न पनि पूरक बजेटको आवश्यकता रहेको बताए। ‘उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न र बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन, खर्चको विनियोजनलाई बढी व्यवहारिक र हासिलयोग्य बनाउन तथा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न देशले पूरक बजेट माग्दछ,’ खतिवडाले भने।

सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको भने पूरक बजेटको विषयमा फरक मत छ। उनका अनुसार पूरक बजेट विशेष परिस्थितिमा मात्रै ल्याइन्छ र अहिले कुनै विशेष परिस्थिति वा महामारीको अवस्था छैन। राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न पूरक बजेट ल्याइनु हुँदैन।

‘पञ्चायतबाट बहुदल, बहुदलबाट गणतन्त्रमा जानेसम्मको व्यवस्था परिवर्तन गर्दा वा भुकम्प र महामारीका बेलामा पनि पूरक बजेट आएको छैन,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने, ‘त्यसकारण, बजेटको आवधिक समीक्षा गर्ने, परिस्थितिलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने श्वेतपत्र जारी गर्नेसम्म ठीक छ। तर, पूरक बजेट ल्याउँदा भोलिका दिन नराम्रो नजिर बस्न सक्छ।’ यदि आजको जस्तो सामान्य परिस्थितिमा पूरक बजेट ल्याइयो भने सरकार परिवर्तन गर्नेवित्तिकै पूरक बजेट ल्याउने परिपाटी विकास हुने जोखिम हुने उनले औंल्याए। ‘यसरी बस्ने नजिरले अर्थतन्त्र, देश र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ,’ मैनालीले भने।

देशले पूरक बजेट मागेको छ

डा. युवराज खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री

चालु आवको बजेट निर्माण गर्दै गर्दा पनि मैले ‘निर्वाचनपछि अर्को सरकार आउँछ, त्यसैले त्यतिबेलै ठूलो आकारको बजेट नबनाउँदा हुन्छ’ भनेको थिएँ। अहिले देशको शोधनान्तरस्थिति साढे २ खर्ब घाटामा भएर अप्ठेरोमा परेको छ। यतिबेला वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलार्ई पनि कसिलो बनाउनु पर्ने थियो, सोही अनुसारको बजेटको आकार र व्यवस्थालाई जारी गर्नुपथ्र्यो। बजेटले लिएका लक्ष्य हेर्दा त्यतिबेलै संशाोधनको आवश्यकता देखिएको थियो। त्यसमाथि अहिले निर्वाचनपछि ताजा जनमत लिएर आएको सरकार छ। सत्तारुढ दल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ। यसैगरी निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि छ। सबै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन, खर्चको विनियोजनलाई बढी व्यवहारिक र हासिलयोग्य बनाउन तथा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न देशले पूरक बजेट माग्दछ।

पूरक बजेट ल्याइनु हुँदैन

गोपीनाथ मैनाली
पूर्वसचिव

पूरक बजेट विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याइन्छ। अहिले कुनै विशेष परिस्थिति वा महामारीको अवस्था छैन। राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न पूरक बजेट ल्याइनु हुँदैन। 

यसअघि पञ्चायतबाट बहुदल, बहुदलबाट गणतन्त्रमा जानेसम्मको व्यवस्था परिवर्तन गर्दा पनि पूरक बजेट आएको छैन। पूरक बजेटलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। भोलिका दिन नराम्रो नजीर बस्न सक्छ।

त्यसकारण, बजेटको आवधिक समीक्षा गर्ने, परिस्थितिलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने, श्वेतपत्र जारी गर्नेसम्म ठीक छ। हालसम्म सरकारले पूरक बजेट ल्याएको छैन। यदि आजको जस्तो सामान्यभन्दा केही भिन्न परिस्थितिमा पूरक बजेट ल्याइयो भने सरकार परिवर्तन गर्नेवित्तिकै पूरक बजेट ल्याउने परिपाटीको विकास हुन्छ। आर्थिक विषयलाई राजनीतिक भन्दा प्राविधिक नजरबाट हेर्न जरुरी हुन्छ। यसरी बस्ने नजिरले अर्थतन्त्र, देश र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ।