मधेस सरकारमा जनमतको नजर

मधेस सरकारमा जनमतको नजर

काठमाडौं: कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुन पार्टीले पाउने र  कुन नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रदेश स्तरमा चर्चाको विषय छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा मुख्यमन्त्रीको होडबाजी र चर्चा मधेसमा धेरै छ।

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि जनमत पार्टी र जसपाको दावी छ। मधेस प्रदेश संघीयताको जननी हो। केन्द्रमा बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्व सरकारलाई जसपा र जनमत पार्टीको पनि समर्थन छ। दलहरुले संघदेखि प्रदेशस्तरसम्म गर्ने ‘पावर सेयरिङ्ग’ले पनि मधेसमा जसपा वा जनमत पार्टीको नेतृत्व भन्ने त देखाउँ छ तर को पल्लाभारी भन्ने अझै निर्क्यौल छैन। यहाँ आलोपालो सरकारको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

आलोपालो समझदारी भए सिके राउतले पहिलो पारी सम्हाल्ने संकेत गरेका छन्। औपचारिक रुपमा उनले यो संकेत नगरे पनि अर्को सत्ता दावेदार दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राउतले पारजित गरेका छन्। जसले केन्द्र र प्रदेशको सत्ता समीकरणमा मधेस प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीले गर्ने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। 

यसअघिको सरकारलाई फरक रुपले खबरदारी गरेका कारण पनि मधेसका जनताले एक पटक राउतको शासन हेर्न खोजेका छन्। उनले केन्द्र सरकारमा पनि चलाखीपूर्ण र सुझबुझको राजनीति गरे। अरु दलले नेतृत्वकर्तालाई नै सरकारमा पठाउँदा राउतले आफू बाहिर बसेर दलका अरु सांसदलाई सरकारमा पठाए। उनको यो भूमिकालाई सुझबुझसहितको राजनीति भनेर चित्रण गरिन्छ। राउतले यही सन्देश मधेस प्रदेशमा पनि दिन चाहन्छन्। 

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्रीबाट राउतलाई सकारात्मक संकेत मिलेको जनमत स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो। यता जसपाका अध्यक्ष यादव पनि मधेसमा सरकारको नेतृत्व गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन्। आफू निर्वाचनमा पराजित भए पनि पार्टीलाई मधेस सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याएर राजनीतिक यात्रालाई सक्रिय बनाउने तयारीमा यादव छन्। वर्तमान केन्द्रीय सरकारको समर्थक दल भएकाले यादवको पहल पनि सकारात्मक बनेको विश्लेषक बताउँछन्।

जनमतबाट मुख्यमन्त्रीको दावेदार को को ?

जनमत पार्टीले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व पायो भने पार्टी उपाध्यक्ष ईन्जिनियर बसन्त कुशवाहलाई सरकारमा पठाउने तयारी रहेको पार्टी स्रोतको दावी छ। जनमतले एक व्यक्ति एक पद भन्ने नीतिका साथ काम गरिरहेकाले पनि उनको दावीलाई बलियो मानिन्छ। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी महेशप्रसाद यादव संसदीय दलको नेता चयन भएका छन्। अर्का आकांक्षी चन्दनकुमार सिंह प्रमुख सचेतक बनेका छन्। नेता सतिश सिंह पनि मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन्। तर उनलाई मन्त्री बनाउने योजनामा पार्टी रहेको एक नेताले बताए।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जसपा र जनमतको आधारभूमी मधेस हो। त्यसैले यहाँ सरकारको नेतृत्व लिने दावी गर्नु स्वभाविक हो।’ 

मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ ?
समान्यतया: मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने आम बुझाई छ। त्यसैले प्रदेशस्तरमा दलको नेता बन्ने रसाक्सी छ। तर, अहिले केन्द्रका गठन भएको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार छ। दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 

संविधानको यसै उपधारा बमोजिम प्रदेशस्तरमा सरकार गठन हुने भएकोले मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय  दलको नेता नै बन्नु नपर्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए। मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश सभाको सदस्य भए हुने आचार्यको भनाइ छ। यदी प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पयो भने यही आधारलाई टेकेर कुशवाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टीको रणनीति छ।

को हुन् कुशवाह ?
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहलाई दूरदृष्टि भएका नेताका रुपमा लिइन्छ। इलेक्टिकल इन्जिनियर उनले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा एमबीए गरेका छन्। रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका बंकुलका बासिन्दा उनले पुलचोक ईन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्टिकल इन्जिनियरमा डीप्लोमा र  बीई गरेका थिए। उनले युएईबाट स्नातककोत्तर गरेका थिए। 

विदेशमा दुई दशकको इन्जिनिरिङ अनुभव संगालेका उनले मध्यपूर्व र अफ्रिकाका २४ देश मध्यबाट सन् २०१६ मा ‘इन्जिनियर अफ द ईयर अवार्ड’ पाएका थिए। उनले दुबईको मरुभूमीमा आग्रेनिक कृषि खेती र सोलार सिस्टमको रिसर्च गरेका छन्। सन् २०१९ मा मध्यपूर्वमै उनी सस्टेनेवल टुरिज्म अवार्डबाट पनि सम्मानित भए। 

विदेशको राम्रो कमाइ छाडेर नेपालमै केही गर्ने सोचसहित उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। राजनीतिबाट देशको सेवा गर्ने सोचसहित उनी जनमत पार्टीको जनकपुर महाधिवेशनबाट पार्टी उपाध्यक्ष बने। नेपाल फर्किनु अघि मध्यपूर्व युएई अन्तर्गत पर्ने ३४ देशका पाँच तारे होटलका टेक्निकल डाइरेक्टर थिए।
 
डा. सीके राउतको अध्यक्षतामा सन् २०१० मा गैर आवासीय मधेसी संघ अमेरिका दर्ता गर्दा उनी उपाध्यक्ष थिए।

मधेस समृद्ध बनाउने जनमतका चार योजना
मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष कुशवाले मधेस प्रदेशलाई तीन वर्षमा समृद्ध बनाउने योजना बनाएका छन्। किसानका समस्या समाधान गर्ने, एक घर एक रोजगारी प्रदान गर्ने, जनताको घरमा सर्वसुलभ स्वास्थ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने र मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने उनको लक्ष्य छ।

पाँच वर्ष जसपा नेतृत्वको सरकारले मधेसमा अर्बौ खर्चेर कुने उपलब्धी हासिल नगरेको कुशवाहको भनाए छ। उनले भने, ‘बजेटको सही सदुपयोग भएको भए अहिलेसम्ममा मधेसमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो।' उनले मधेसमा चार योजनालाई सफल बनाउने गरी काम गर्ने बताए।

१. जिल्लामा एक हजार शैय्याको अस्पताल 
जनमत पार्टीले एक जिल्लामा एक हजार शैय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने योजना बनाएको छ। हजार बेडको 'मल्टिस्पेस्लिट' अस्पताल आठै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना पार्टीको छ। यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने पार्टीको अनुमान छ।

२.शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग 
संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वनमा जोड दिने जनमत पार्टीले जनाएको छ। विद्यालयलाई प्रविधिको प्रयोग बढाएर डिजिटल बनाउने, शिक्षकलाई उच्च स्तरको तालिम दिने र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने नीति जनमतले लिएको छ।

मधेस प्रदशेका १४ हजार ७ सय माध्यमिक तहसम्म विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र अभिभावकले घरैबाट अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए।

३.कृषिमा अधुनिकीकरण
कृषिमा आधुनिकीकरणले मात्रै किसानको जीवनमा सुधार आउने निष्कर्ष निकाल्दै जनमतले कृषिदेखि उत्पादन निर्यातसम्मको योजना बनाएको छ। 

खेतीका लागि माटो परीक्षण, माटोको उपचार, कृषिको भौतिक संरचान निर्माण, आधुनिक बिउबिजन र मलको व्यवस्थापन, सोलार सिचाईंको प्रबन्ध मिलाउने योजना पार्टीले राखेको छ।

कृषिलाई बिचौलिया मुक्त बनाउन जिल्ला तथा नगरस्तरमा कृषि उत्पादन प्रोसेसिङ्गका लागि उद्योग स्थापान गर्ने योजना रहेको कुशवाहले बताए। किसानको उत्पादन सरकारले किन्ने योजना जनमतले बनाएको छ।

४. बढी नियन्त्रण
मधेसले भोग्दै आएको बाढीको समस्या समाधान गर्न पार्टीले रणनीतिक योजना बनाएको दावी गरेको छ। प्रदशेका ८ जिल्लामा बग्ने प्रमुख १० नदीलाई व्यवस्थापन गर्न ४० देखि ४५ अर्ब बजेट लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यो काम सम्पन्न भए मधेसमा बाढीको समस्या हल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.