अझै बनेन राहदानीको सफ्टवेयर

अझै बनेन राहदानीको सफ्टवेयर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै विभागले पूर्णसेवा दिन नसकिने सूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्परता देखाएको थियो। त्यसपछि सफ्टवेयर प्रणालीको अनुगमन गर्दै कम्पनीले आफ्ना विशेषज्ञ नेपाल पठाएको हो।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विभागमा प्राविधिक टोली पठाएको थियो। टोलीले विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाटावेश विशेषज्ञ, प्रोग्राम एक्सपर्ट, मन्त्रालयका सूचना तथा प्रविधि शाखाका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुगेर प्रविधिको अध्ययन गरेका थिए।

उक्त टोलीले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया के कस्तो छ भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा पहिचान गर्न आवश्यक अवलोकन गरेको थियो। त्यसलगत्तै कम्पनीको चीनमा रहेको मुख्यालयका प्राविधिकहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले हालः देखिएको समस्याका बारेमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कुराकानी गरेको थियो। उक्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले कम्पनीको प्राविधिक समस्याका कारण सयौं नेपालीले समस्या झेल्नुपरेकाले सम्झौताअनुरूप तत्काल नै सफ्टवेयरलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

त्यसलगत्तै कम्पनीले आफ्ना दुई जना उच्चस्तरका प्राविधिकलाई बिहीबार नेपाल पठाएर समस्यालाई थप पहिचान गरी हलः गर्न सहमति जनाएको टोलीका सदस्यले बताए। यही सहमतिअनुसार भारत र मलेसियाबाट दुई जना प्राविधिक नेपाल आउने र शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर फेरि समस्या नआउने गरी समाधान खोजिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.