प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश

प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश

विराटनगर: उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले आईतबार मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। पूर्वन्यायाधिवक्ता परिवर्तन राईले कानून विपरीत नयाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको रिट दायर गरेका थिए। 

माघ १३ गते दर्ता गरेको रिटमा राईले कानुन विपरीत नयाँ न्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरिएकाले कामकाजमा रोक लगाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन फाँटका कर्मचारी हरि डाँगी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदातलले आइतबार कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

राईको पुर्नबहालीका निम्त्ति अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा आईतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए। अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवैपक्षलाई माघ २३ गते अदालत बोलाईएको सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘रिटमा नियमानुसार निवेदक परिवर्तन राईलाई नै पुर्नबहाली गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आचार्यको नियुक्तिलाई गैह्र कानुनी ठहर्‍याईएको छ।’

यसअघिका मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठको राजीनामा पश्चात २०७९ असोज ९ गते प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट परिवर्तन राईलाई प्रदेश १ को मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। 

प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अहिले प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की छन्। कार्कीले एमाले निकट वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्य प्रदेश एकको नयाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन्। आचार्यले माघ ११ गते नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसकेका छन्। यता राईले भने आफूले राजनीनामा नदिई नयाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.