पोखरा : नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएका २ वटा अध्यादेश एमाले नेतृत्वको सरकारले सदनबाट पारित गराएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले बिहीबार गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन कठिन भएको थियो । त्यही खाँचो पूरा गर्दै कृष्णचन्द्र नेपाली सरकारले कार्यकालको उत्तराद्र्धमा अध्यादेश ल्याएको थियो । एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकार दुवै अध्यादेश सदनमार्फत पारित गराएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभामा उपस्थित सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदको स्वीकृतिमा अध्यादेश पारित भएका हुन् । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ती विधेयक स्वीकृतिका लागि निर्णायार्थ ध्वनिमतको प्रक्रिया अपनाएका थिए ।
नयाँ निर्वाचनपछि गठिगत गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन पुस १८ गते तत्कालीन कानुन मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांस्द विन्दु थापाले उक्त अध्यादेश टेबुल गरेका थिए । बिहीबारको सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाथापाले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
कर्मचारीसम्बन्धमा प्रदेश कानुन बने वृत्ति विकास र हकहितको बाटो खुला भएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारी ट्रेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष भरत भुसालले प्रतिक्रिया दिए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्न बाटो खुला भएको छ,’ उनले भने । अब प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई विवाह विदा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
