सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजना बनाइने

सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजना बनाइने
सुन्नुहोस्

दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विशेष सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संयुक्त सहकार्यमा सुरक्षित कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना बनाउन लागिएको मन्त्री जिसीले बताए। जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझ्न दैलेख आएका मन्त्री जिसीले मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरीको सहकार्यमा योजना बनाइने बताए। 

‘योजना निर्माण गरेर कर्णालीमा सामाजिक अभियान चलाइनेछ,’ प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जिसीले भने, ‘अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई पनि मजबुत बनाइनेछ।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्ने जानकारी दिए। सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश राजधानी केन्द्रित नभई प्रदेशका कर्णालीका १० वटै जिल्लाको सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेर नीति निर्माण तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए।

मन्त्री जिसीले वर्तमान प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा अपनत्व हुनेगरी कानुन निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गर्ने बताए। हालः अघिल्ला सरकारले निर्माण गरेको कानुनहरू अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। अर्को प्रसंगमा मन्त्री जिसीले कर्णालीमा प्रहरीको भौतिक संरचनाहरू जीर्ण रहेको बताउँदै प्रहरीका लागि सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिने बताए। 

‘कतिपय प्रहरी चौकीमा प्रहरी कर्मचारीहरु जीर्ण भवन र त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय ठाउँमा भाडाको भवनमा बस्नुपरेको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छौँ,’ उनले भने।

त्यसअघि मन्त्री जिसी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भिमप्रसाद ढकालसहितको टोलीले प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षलगायत निरीक्षण समेत गरेका छन्। त्यसक्रममा मन्त्री जिसीले विभागीय नीति निर्देशनको पूर्ण पालना गरी प्रहरी आचरण, व्यवहारमा सुदृढ गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.