न्यायाधीशमा इमानदारिता

सडकदेखि सदनसम्मका सबै प्रणालीमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। न्यायपालिका विवादरहित र भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेको छैन। अन्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको न्यायनिरूपण गर्ने, आरोपीलाई सजाय दिने अदालतप्रति नै आमनागरिकको गुनासो हुनु भने राम्रो होइन। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भएका प्रयासहरू कमजोर देखिएका छन्। कहिले न्यायाधीशका नाममा त कहिले बिचौलियाका नाममा वा मुद्दा मिलाउने र आरोपी छुटाउने बहानामा सरकारी वकिल कार्यालयमा पैसाको खेती चलिरहन्छ भन्ने जनगुनासो छ। न्यायपालिकामा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। यो आरोपमा धेरै सत्यता छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् या न्यायाधीशहरू, भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको घटना बेलाबेला सार्वजनिक हुन्छन्।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारलगायत सरोकारवाला निकायहरू मिलेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले नै न्यायपालिकामा अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भनिएको छ। यसलाई निमिट्यान्न गर्न जरुरी छ। 

अहिले नागरिकले अदालतलाई विश्वास गर्न छाडेका छन्। अदालतमा गएर न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास संकट छ। यसले गर्दा न्याय पाइने आसमा अदालत धाउने लाखौं नागरिकलाई अन्याय हुन्छ। जे जसरी भए पनि न्यायपालिकाको साख र गरिमा जोगाउन जरुरी छ। जनतालाई विश्वास लाग्नेगरी न्याय निरूपण हुनुपर्छ। यसका लागि अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय नै सुधार हुन जरुरी छ। फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान हुने निकाय नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई निर्धक्क विश्वास गर्न सकिने वातावरण छैन। 

अब देवानी मुद्दा सुरु हुने अदालतका फाँटहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। सिस्टममा मुद्दा प्रक्रिया चल्नुपर्छ। अदालतको कर्मचारीमाथि व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ। यसैगरी, न्याय माग्न जाने कानुन व्यवसायीहरूको आचरण पनि सुधार हुनुपर्छ। बिचौलियासँग मिलेर कानुन व्यवसायीले न्याय किनबेच गर्छन्। न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्छन् भन्ने गरिन्छ। यस्ता कानुन व्यवसायीको विषयमा उजुरी गर्न सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई नेपाल बारको अपिल पनि छ कि सम्पूर्ण अदालतका सीसीटीभी ठीक हुनुपर्छ। सबै फाँट र कक्षहरूमा कडा नियमन र नियन्त्रण हुनुपर्छ। यस्तै, सरकारी वकिलको कामकारबाहीको विषय पनि स्वच्छ र फेयर हुनुपर्छ। न्याय किनबेच गरिन सम्भव छैन। न्यायाधीशको क्षमताको जाँच गर्न आवश्यक छ। न्यायाधीश पैसाको प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। 

न्यायाधीशको कार्यदक्षतामाथि सदैव प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हुन त केही न्यायाधीशहरू अत्यन्तै कुशल र क्षमतावान् पनि हुनुहुन्छ। तर, अधिकांश न्यायाधीशमा राजनीतिक दलको ट्याग लाग्ने गरेको छ।

अहिले गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट अदालतमा मुद्दा हेरिन्छ। यसले गर्दा पछिल्लो समय अदालतमा भ्रष्टाचार केही कम भएको देखिन्छ। न्यायाधीशलाई विश्वास गर्ने सिस्टम छ हाम्रो। हामीले इमान्दार न्यायाधीश पठाउन जरुरी छ। वकिल र न्यायाधीश इमान्दार हुनासाथ धेरै अनियमितता हट्छ। सिस्टमिक सुधारको जरुरी छ। 

भनिन्छ नि, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हो’ पछिल्लो समय न्यायपालिकामा देखिएको अर्को विकृत्ति भनेको समयमा मुद्दा नहेरिनु हो। आमजनताका सरोकार भएका मुद्दाहरूमा अदालत प्रवेश गर्न पाएकै हुन्न। अझ सर्वोच्च अदालतमा यो समस्या धेरै छ। ८/१० वर्षदेखि मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन्। समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन। खासमा सबै मुद्दा सर्वोच्च पुर्‍याउने सिस्टम नै गलत छ। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म नै सिस्टम परिवर्तन गर्न अति आवश्यक भइसक्यो। यदि समयमै न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्न सकेनौं भने नागरिकले अदालत बहिष्कार गर्ने कदम नचाल्लान् भन्न सकिन्न। 

हरेक वर्ष मुद्दा थुप्रिँदै जाँदा धेरै समस्या भएको छ। मुद्दा फैसला हुँदा मान्छे छुट्ने, घरजग्गा फकुवा हुने अवस्थामा छ। फैसला नभएकै कारण हिरासतमा बस्नु परेका तमाम उदाहरण छन्। यसले गर्दा पनि नागरिकको अदालतप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ। 

भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार

भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन र निवारणमा अख्तियारको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। ठूल्ठूला रकम लिएर प्रक्रियागत रूपमै भ्रष्टाचार गर्नेहरू उम्किरहेका छन्। तर, स–साना तहका कर्मचारीहरू फसिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोपले केहीले आत्महत्यासमेत गरिसकेका छन्। सही मान्छेलाई फसाउने नियतमा अख्तियारले साथ दिनुहुन्न। 

व्यक्तिको पद र पावर हेरेर अख्तियारले ‘बायस’ गरेको देखिन्छ। यसैले होला अपवादबाहेक अहिलेसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरूको मुद्दा चलेको छैन। उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन। साना कर्मचारीलाई निशाना साधेरै अख्तियारले झारा टारिरहेको छ। व्यापक रूपमा हुने भ्रष्टाचार सही ढंगले छानबिन नगरेको आरोप अख्तियारमाथि छ। सरकारी कार्यालयहरूमा प्रक्रिया मिचेर काम भइरहेको छ। अस्पतालहरूको उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको छ भनिन्छ तर अख्तियार मौन छ। मुद्दाको संख्या बढाउनकै लागि अख्तियार स–साना कर्मचारीमाथि निर्दयी बनिरहेको छ। 

भ्रष्टाचारमा बदनियत हुनुहुन्न। गलत तरिकाले मानिस फसिरहेका छन्। अख्तियारको काम खास प्रभावकारी देखिएनन्। ठूला मुद्दाहरूमा वर्षौंसम्म अनुसन्धान पूरा भएको छैन। अख्तियारका मुद्दाहरूमा हुने फैसला पनि चित्त बुझ्दो छैन। अदालतको फैसला पारदर्शी हुनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। कानुनी बुँदालाई बंग्याइएको हुनुहुन्न। तर, भ्रष्टाचारको केसमा कतिपय फैसला कमजोर देखिन्छ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमता 

न्यायाधीशको कार्यदक्षतामाथि सदैव प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हुन त केही न्यायाधीशहरू अत्यन्तै कुशल र क्षमतावान् पनि हुनुहुन्छ। तर, अधिकांश न्यायाधीशमा राजनीतिक दलको ट्याग लाग्ने गरेको छ। मुद्दाको न्याय निरूपणमा कहीँ न कहीँ कमजोरी देखिइरहेका हुन्छन्। न्यायाधीशले घुस खान्छन् भन्ने आरोप यसै लागेको होइन। सबै न्यायाधीशलाई एउटै तुलोमा जोख्न मिल्दैन। तर, बिचौलियामार्फत केही न्यायाधीशले घुस र कमिसन मागेको घटना पनि सार्वजनिक भइरहन्छन्। न्यायाधीश भएर अकुत पैसा कमाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उहाँमाथि दर्ता भएको महाअभियोग अहिले पनि संसद्मा विचाराधीन छ। 

न्यायाधीश सक्षम र इमान्दार हुनासाथ न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार ८० प्रतिशतले घट्न सक्छ। कुनै पनि बिचौलियाले न्यायाधीशको फैसला किन्न नसकेपछि उक्त विवादको फैसला जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि अदालतले सही अभिभावक पक्कै पाउन्न। यदि यो प्रक्रियाले सही व्यक्ति नियुक्ति गर्न सम्भव छैन भने प्रक्रियाकै पुनर्संरचना आवश्यक छ। 

न्यायपालिकाकै पुनर्संरचना आवश्यक छ। न्याय निरूपण दबाब र प्रभावबिना हुनुपर्छ। दबाब आएको खण्डमा म यो मुद्दा हेर्दिनँ भन्न सक्ने हुनुपर्छ। सबै कुरा क्षमतासँग जोडिन्छ। असक्षम व्यक्तिले मात्रै दबाब र प्रभाव सहन्छ। सक्षम व्यक्तिलाई कसैले गलत अप्रोज नै गर्न सक्दैन। कति धेरै सक्षम व्यक्ति पहुँच बाहिर हुनुहुन्छ। जागिर खानकै लागि असक्षम व्यक्ति भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा न्यायपालिका राखिनु हुन्न। असक्षम व्यक्तिले गरेको फैसला जाँच हुनुपर्छ। जिल्लाले मात्रै हैन सर्वोच्चले गरेको विवादित फैसला पनि जाँच हुने सिस्टम निर्माण हुनुपर्छ। 

- घिमिरे, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्।