४ नेताका लहैलहैमा दौडिँदै सांसद

काठमाडौं :सांसदहरू नीति बनाउन तल्लीन रहनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधि भएकाले जनताकै कुरा  संसद्बाट सरकारलाई सुनाउनुपर्ने हो। तर, आफ्नो कार्यकालको सुरुमै सत्ता राजनीतितिर रुमलिन पुगेका छन्। शीर्ष चार नेताले जता इसारा गर्छन् त्यतै दौडिन थालेका छन्। आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा सिंगो संसद् नै ‘बन्धक’ बन्न पुगेको छ। केही ‘मुठीभर’ नेताको लहैलहैमा नै लाग्ने हो भने किन चुनावबाट जितेर आउनु ? 

गत शुक्रबार १२औं बैठकमा गणपूरक संख्या नै पुगेन। हाजिरी भने १ सय ६० सांसदले गरेका थिए। उपस्थिति ५० जनाको मात्रै देखियो। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एकचौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सारे। जसकारण राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन।

सांसदले बुधबारदेखि त १८ दिन ‘छुट्टी’ नै पाएका छन्। बुधबार बस्ने भनिएको बैठक ‘विशेष कारण’ स्थगन गरी अब चैत ५ गतेलाई तोकिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसहित बिदालगायत कुरालाई ध्यानमा राखी बैठक सारिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएको छ। स्रोत भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल को भन्ने विवादका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँछ। मुख्य रूपमा प्रतिपक्षीमा कांग्रेस र एमालेको दाबी देखिएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस सरकारमा गइसकेको छैन। 

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संसद्प्रति सांसद उत्तरदायी नहुनुले ठूलो असर गर्ने बताउँछन्। ‘बिजनेस के हो ? सांसद बिजनेस नभएर जाँदैनन् वा जनताले किन मलाई पठाएका हुन् भन्ने नबुझेका हुन् ? यसले लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सबैको नजर संसद्मा छ। यो कुरालाई सांसदले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’ 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा संसद्लाई प्राथमिकता नदिनु दलहरूको कमजोरी भएको बताउँछन्। संसद् चलेका बेला पर्याप्त सांसद उपस्थित नहुनुमा सदनमा उठाएका कुराको सुनुवाइ नहुनु पनि एउटा कारण भएको उनको ठम्याइ छ।

 सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्ने गरेका कारण पातलो उपस्थिति देखिएको प्रतिनिधिसभा बैठक। गत शुक्रबार बसेको १२ औं बैठकमा गणपूरक संख्या नै पुगेको थिएन। सो दिन हाजिरी १ सय ६० सांसदले गरे पनि उपस्थिति भने ५० जनाको मात्रै थियो।  

‘सदनमा सांसदहरूले जुन कुरा उठाउनुहुन्छ त्यस कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। सरकारको रेस्पोन्स कमजोर भयो। कुरा उठाएर केही हुने होइन भन्ने सांसदहरूलाई लागेको हुन सक्छ’, थापा भन्छन्, ‘जसले संसदीय कामप्रति उदासीन बनाएको छ।’ 

यो विषयमा सभामुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संसद्मा उठेका प्रत्येक प्रश्नको रेस्पोन्स सभामुखले गर्नुपर्छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा दलहरूले पनि आफ्ना सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।’ यसलाई गम्भीरताका साथ पार्टीमा उठाउने थापाको भनाइ छ। 

बिजनेस के हो ? सांसद बिजनेस नभएर जाँदैनन् वा जनताले किन मलाई पठाएका हुन् भन्ने नबुझेका हुन् ? यसले लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
तारानाथ रानाभाट, पूर्वसभामुख

सदनमा सांसदहरूले जुन कुरा उठाउनुहुन्छ त्यस कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। कुरा उठाएर केही हुने होइन भन्ने सांसदहरूलाई लागेको हुन सक्छ।
गगन थापा, महामन्त्री, कांग्रेस

प्रत्येक सांसद आफ्नो दायित्व निर्वाहप्रति गम्भीर हुन नसकेको एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बुझाइ छ। उनका अनुसार संसदीय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चल्नुपर्ने देखिन्छ। ‘संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। कानुन बनाउनुपर्ने थलो हो’, गुरुङ भन्छन्, ‘संघीय संसद्का सदस्यहरूले राजनीतिमा धेरै व्यस्त हुनु, संसद आए पनि हाजिर गरेर निस्कनुले संसद् र सरकार दुवैको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ।’ 

संसद् र सरकार प्रतिजनताको निराशा पैदा भएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘दलहरूले आफ्ना सांसदलाई सदन भनेको नीती विधि निर्माणको काम हो भन्नुपर्‍यो।’ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको बुझाइ छ। ‘अहिलेसम्मका सभामुखहरूले त्यस्तो भूमिका खेलेको देखिँदैन’, उनी भन्छन्। 

माओवादी नेता शक्ति बस्नेत सदन चल्ने दिनमा संसदमा उपस्थितिबारे सम्पूर्णको ध्यानाआकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन्। संसद् भनेको सबैको ध्यानआर्कषण गर्ने ठाउँ भएकाले दलहरूले आफ्ना सांसदलाई सदनको प्राथमिकता बुझाउनुपर्ने उनको धारणा छ।  
नियमावली पारित नहुँदा संसदीय गतिविधि अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने बस्नेतको ठहर छ। ‘नियमावली पास हुँदै छ। नियमावली पास भएपछि काम अगाडि बढ्ला’, उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा समितिहरू पनि बनेका छैनन्। समिति बनेपछि सक्रिय होला। समितिहरूले पूर्णता नपाएको स्थितिमा पनि सांसदहरू बाहिर जिल्ला जाने क्रम छ।’

गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २ सय ७५ सांसदले पुस ७ गते शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन गत पुस २५ गते बसेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि माघ ५ गते देवराज घिमिरे सभामुख र माघ ७ गते इन्दिरा राना उपसभामुख निर्वाचित भए। १० गतेको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो। यो अवधिमा १३ वटा बैठक बोलाइए पनि संसद्ले प्रभावकारी रूपमा काम अघि 
बढाउन सकेको छैन। 

यसअघि गत साउन ८ गते १ सय ८८ सांसदले हाजिर गरे। तर, विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा ६७ जना मात्रै उपस्थित थिए। गणपूरक संख्या नपुगेपछि १५ मिनेट बैठक स्थगन गरी चार सांसद खोजेर विधेयक पास गरियो। यसले संसद्मा आउने तर हाजिर गरेर भाग्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखाउँछ।  महत्वपूर्ण छलफल चलिरहँदा पनि धेरै सांसद हाजिर गरेर बैठक ‘बंक’ गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। जसकारण संसद्को कामकारबाही नै प्रभावित हुने गरेको छ। बैठकमा हाजिरी जनाएपछि प्रत्येक सांसदले २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाही एकदिन संसद् चल्दा राज्यकोषबाट १० लाख रुपैयाँ सकिने बताउँछन्। ‘२ सय ७५ सांसदलाई भत्ता कर्मचारीलाई भत्ता, लगायतका अन्य खर्च जोड्दा १० लाख खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ’, शाही भन्छन्, ‘हाजिर गरेर पूरा समय नबस्नु गलत हो।’ 

आफ्नो पार्टीले संसद् क्यालेन्डर बनाउन प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ। ‘क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव हाम्रो पार्टीबाट मैले राखेको थिएँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थिति पर्दाबाहेक अरू समयमा  क्यालेन्डर अनुसार भए सजिलो पनि हुने थियो’, उनी भन्छन्, ‘क्यालेन्डरअनुसार सदन चल्नै पर्ने हुन्थियो।’ 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा कोरम (गणपूरक संख्या) नपुगेको विषयमा संसद्मा २७ पटक कुरा उठेको थियो। १७ पटक कोरम नपुगेर संसद बैठक नै रोकिएको थियो। 

अस्थिर राजनीतिको छायाँ संसद्मा 

प्रतिनिधिसभाले जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न नसक्नुमा सरकार स्थायी हुन नसक्नु मुख्य कारक भएको केही नेता बताउँछन्। नेताहरू सत्ता राजनीतिमै अल्झिएका छन्। 

संसद् कानुन बनाउनुपर्ने थलो हो। संघीय संसद्का सदस्यहरूले राजनीतिमा धेरै व्यस्त हुनु, संसद् आए पनि हाजिर गरेर निस्कनुले संसद् र सरकार दुवैको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव, एमाले

नियमावली पास हुँदै छ। पास भएपछि काम अगाडि बढ्ला। अर्को कुरा समितिहरू पनि बनेका छैनन्। समिति बनेपछि सक्रिय होला। 
शक्ति बस्नेत, माओवादी नेता

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो गठबन्धन भत्काएर पुस १० गते नयाँ समीकरण बनाई प्रधानमन्त्री बने। तर, दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको ठूलो दल एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। समीकरण फेरबदल प्रकणमै राप्रपाले पनि सरकार छाडेको छ। नागरिकता मुद्दा प्रकरणमा रास्वपाले पनि दाहालको साथ छाड्यो। 

नयाँ आठ दलको समीकरणबाट सरकार चलाउने तयारी छ। कसले कुन मन्त्रालय पाउने भनेर भित्रभित्रै भागबन्डा चल्न थालेको छ। सांसदहरू त्यसकै छायाँ बनेका छन्। संसद्बाट नीति नियम बनाउनेतिर ध्यान गएको छैन। अघिल्लो कार्यकालमा धेरै महत्वपूर्ण विधेयक निस्क्रिय। ‘धेरै महत्वपूर्ण काम रोकिँदा जनता विष्फोट हुने अवस्थामा पुगेका छन्’, एक नेता भन्छन्।

---

 अघिल्लो कार्यकालमा खेर गए २७ विधेयक 

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा १ सय २ र राष्ट्रियसभामा ५१ गरी १ सय ५३ विधेयक दर्ता भए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ७४ र राष्ट्रियसभामा २७ गरी १ सय १ प्रमाणीकरण भएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि निस्क्रिय हुन पुगेका विधेयकको संख्या २७ थियो। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन विधेयकको संख्या १२ थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ। महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सकिए। विधेयक उत्पादन गर्न लाग्ने राज्यको लाखौं खर्च खेर गयो। 

नीति, विधि बनाउने, बजेट निर्माणतिर ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरू सत्तातिर तानिएको बताउँछन् संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा। भन्छन्, ‘विधेयक उत्पादन गर्न अथाहा खर्च लाग्छ। जसको हिसाब नै छैन। जसमा सांसद, सरकार कर्मचारीको पनि उत्तिकै समय लाग्छ। त्यसमाथि जनताका आधा भरोसा पनि जोडिएका हुन्छन्।’ सांसदहरू राजनीति स्वार्थमा केन्द्रित हुनु, संसद चल्न नसक्नु, संसद् आएर पनि हाजिर गरेर कोरम नपुग्नु भनेको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी भएको शर्माको भनाइ छ। ‘जनताको आवाज संसद्को मर्यादाप्रति सांसदको ध्यान छैन। गलत भइरहेको छ’, उनी भन्छन्। 

आफ्ना समस्या सरकारसम्म पुर्‍याइदिन्छन् भनेर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको ध्यान केवल सत्तामा जानु दुखद् भएको शर्मा बताउछन्। ‘यसरी नै दुई/तिन महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दै जाने हो भने संसद्ले कसरी काम गर्छ ? नीति विधि बनाउन नसक्नु संसदीय व्यवस्था धरापमा जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो अधिवेशनमा विधेयक बनाउँदा दर्तादेखि छलफल प्रक्रियासम्म लागेको खर्च खेर गएको छ।’

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार खर्च असीमित लाग्न सक्छ। ‘नयाँ विधेयक ड्रास्ट गर्दा सरकारले कति खर्च गर्छ ? समिति बैठक छलफलका समय कति लाग्छ  ? सदन भित्र पनि सभा सञ्चालन गरेको खर्च कसरी जोडने ? कतिपय विधेयक २०७५ सालमा दर्ता भए। हालसम्म निष्क्रिय छन्’, उनी भन्छन्, ‘नियमित प्रक्रियामा गयो भने पनि दुइटा सदनमा पास हुनुपर्छ। यति समयमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छ।’ 

संघीय संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई सरकार के कुरामा व्यस्त छ भन्ने कुराले संसदमा उपस्थिति नपुग्नु जोडिएको हुन सक्ने बताउँछन्। संसद्मा कोरम नपुग्ने यसअघि पनि हुने गरेको उनी उल्लेख गर्छन्। ‘संसदलाई बेवास्ता गरेर निजी काममा सांसदहरू हिँडेका हुन् कि’, भट्टराई भन्छन्, ‘सांसदहरू उपस्थितिको विषयमा अन्य विकसित देशमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति कम हुन्छ। 

सांसदले हाजिर गर्ने र निस्किने प्रवृत्ति रोक्न डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘माननीयहरू आउने हाजिर पकाउने जाने क्रम बढेको छ। सदनमा चलिरहेको बेला कोरम नपुगेर पटक–पटक संसद् स्थगित पनि भएका छन्। हाजिर गरे भत्ता पकाउने परिपाटी बन्यो। सदन अन्त्य हुँदासम्म बस्नुपर्ने र हाजिर हेरेर मात्र भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन डिजिटल हाजिरी अनिवार्य गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्। कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद थापा पनि डिजिटल हाजिर राख्नुपर्ने बताउँछन्।