संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एमाले र माओवादीबीच आरोपप्रत्यारोप

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। 

द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित १८ जनाले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएको हो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छन्। 

शुक्रबार जारी भएको आदेशमा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिएको उल्लेख छ। आदेशमा थप भनिएको छ,‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’

रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व,गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासि देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको आदेशमा भनिएको छ। 

‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’ २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले  टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्।  मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’ यसै अभिव्यक्ति लिएर प्रचण्डको विरुद्ध रिट परेको हो। हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति माओवादी घटकले आपत्ति 

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी पृष्ठभूमिका दलहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै माओवादी घटकहरूले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्चले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको आदेशप्रति समेत आपत्ति जनाएका हुन्। तस्बिर : रासस

माओवादी पृष्ठभूमीका ९ दलले जारी अपीलमा केही समय यता संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्धाहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘हामी यतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने चरणमा छौं। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई गतकालमा कानुन निर्माण गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग समेत गठन भई केही काम अगाडि बढेको तथ्य पनि सर्वविदितै छ। द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ।’ अपीलमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको छ। यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरूद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ। केही समय यता संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्धाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट रहेको छ।’

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने माओवादी पृष्ठभूमीका दलहरु संवादमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभिन्न चरणमा उनीहरुबीच छलफल भएको हो।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एमाले र माओवादीबीच आरोपप्रत्यारोप 

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै नचाहेको दाबी गरेका छन्। फागुन २२ गते पार्टी कार्यालयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दा प्रचण्डले वास्ता नगरेको दाबी गरेका हुन्। बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेले व्यवधान खडा गरेको ओलीको भनाइ छ।

‘शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन एउटा खाका बनाउँ भनेर मैले प्रचण्ड र शेरबहादुरजीलाई पटकपटक भनेको थिएँ तर उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन।’ ओलीले भनेका छन्,‘हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौं, यो शान्ति प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका हौं, टुङ्गिनुपर्छ, टुङ्ग्याइनुपर्छ। यसलाई सधैं अनवरत त्यत्तिकै राख्ने, पीडित पीडित भइरहने, न्याय नपाउने स्थिति हुनुहुँदैन।’ 

पुस १० पछिको एमाले समेतको) सरकार भएका बेला पनि मैले जोडपनि त्यतापट्टि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान नगएको बताए।ओलीले थपे, ‘एमालेलाई पेलेर जान सकिन्छ भन्ने धेरै ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर त्यो सोच गलत हो।’ 

आज आइतबार माओवादी पृष्ठभूमीका दलको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले एमालेले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई नकारात्मक धारणा बनाएका कारण समस्या भएको आरोप लगाए। गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर पटक-पटक दलहरु बीचमा सहमति गर्न खोजिएपनि एमालेको असहयोगले रोकिएको दाबी गरे।

गुरुङले भने,‘नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुग्ंयाउने विषयमा हरहमेशा नकारात्मक खालको धारणा राख्यो। पछिल्लो समयमा विधेयक अन्तिमसम्म पुगेपनि उहाँहरूको नकारात्मक धारणाले गर्दा त्यो डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ। दलहरूबीच अझ त्यसमा पनि एमालेका कारण विधेयक डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ। ’दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन शान्ति प्रक्रियाको विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

उनले भने,‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा होइन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। बृहत शान्ति सम्झौता उल्लघंन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउने प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ। एमाले नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नकारात्मक धारणा राखेकाले पनि विधेयक अघि बढेको छैन। ’

गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाका रूपमा हेर्न नहुने तथा विभिन्न आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा होइन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। बृहत शान्ति सम्झौता उल्लघंन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।’ 

एमाले र माओवादीका नेता आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएपनि पुष १० गते बनेको एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले १९ बुँदामा ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्ने उल्लेख थियो। 

त्यसका लागि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख थियो। तर माओवादी र एमालेको गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। 

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय आयोगले जनाएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। ’ मंगलबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।’

आयोगले केही द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक दर्ता भएको गुनासो

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा सरकारलाई माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमति अनिवार्य गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेपछि हालसम्म सरकारले तदारुपता देखाएको छैन।

माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ चैतमा सत्यनिरुपणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सर्वोच्चले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै  त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। ‘माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्तबमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्नू,’सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको थियो। सर्वोच्चले सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन पनि भनेको थियो। 

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका हजारौं घटना भए। जसमध्ये झन्डै ६४ हजारले मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए। द्वन्द्वको घाउमा मलमको अपेक्षा गरेका पीडितहरू सरकारले नुनचुक छर्कने काम गरेको बताउँछन्। 

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन  ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। तर द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक दर्ता गराएकोमा पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ। द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका सम्बोधन नभएको बताउँदै आएका छन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। त्यसयता तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी पटक–पटक गरी १२ वर्ष एक महिना सत्तामा बसेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ६३ हजार ७ सयभन्दा बढी उजुरी छन्। सरकारबाट न्याय पाउने आसमा बसेका पीडितले भने निराश हुँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म उजुरी दिएका छन्। ती उजुरीको छानबिन र पीडकलाई सजाय नहुँदा उनीहरू उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहेका छन्।