न्यायका क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ छ— ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो। नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा पीडित भएकाहरूका हकमा त झन् अहिलेसम्म पनि न्याय भएको छैन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको भने १६ वर्ष भइसकेको छ। द्वन्द्वमै संलग्न कतिपय युद्धमा मारिए, त्यो एउटा कुरा। तर अनाहकमा मारिनु चाहिँ अर्काे कुरा। सर्वसाधारण नागरिक जो अनाहकमा मारिए, तिनका परिवारले यतिका वर्ष धैर्य गरे। तर न्याय पाएका छैनन्। २०६३ सालमै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने उल्लेख भएको हो। त्यसअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि गठन भए। सत्य निरूपणमा ६४ हजार उजुरी थन्किएका छन्, बेपत्तामा २५ सय।
ती आयोगहरूलाई काम गर्ने नीति नियम बनाउन दलहरूमै इच्छाशक्ति नहुनु नै तिनबाट सत्य निरूपण नहुनु हो। बेपत्तामाथिको छानबिन हुन नसक्नु हो। त्यसो भएपछि न्यायको गुहार माग्न पीडित कहाँ जाने ? यतिका वर्षको धैर्यको बाँघ टुटेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण अदालत पुगे। अदालतले पनि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको एकधारका प्रमुख माओवादी (केन्द्र) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध मुद्दा हाले। त्यत्तिकैमा माओवादीधारका दलहरूले अदालतविरुद्धै जुन कोकोहोलो मच्चाए, अत्यन्तै अशोभनीय र हताश मनोदृष्टिबाट ग्रस्त रह्यो। एकजना नागरिकले न्यायको हक खोज्नु नै उनीहरूका निम्ति आपत्तिजनक हुनु नै आपत्तिजनक हो। त्यसमाथि अदालतले समेत अहिलेसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किन टुंगो नलागेको हो भनेर नै कारण सोधेको छ। अरू आयोगहरूको क्षेत्राधिकार मिचेको होइन।
एक त न्यायको याचना गर्ने निकाय नै अदालत हो। त्यसमाथि अरू कुनै प्रकारबाट न्याय प्राप्त नभएको खण्डमा गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन् र अपराधहरूमा सामान्य अदालतले नै न्यायिक निरूपण गर्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। त्यसो त मैना सुनार हत्यामा महासेनानी बबी खत्री र सहसेनानीद्वय सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै सजाय गरिसकेको छ। माओवादीबाट मारिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या अभियुक्तलाई पनि अदालतले दोषी ठहर्याएर जेल पठाइसकेको छ। यिनी नजिरअनुसार पनि आरणले दायर गरेको मुद्दा र अदालतको गरेको स्वीकारप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। बरु प्रमुख सरोकारवाला तत्कालीन विद्रोही नेता स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। तर द्वन्द्वकालका घटनाका नाममा कसैलाई उन्मुक्ति वा माफी र कसैलाई बदलाको व्यवहार हुनु हुँदैन। द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायिक हक छिनिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
