‘दलित समस्या बुझाउने खालको राज्यसंयन्त्र बनेन’

नेपालमा जातीय छुवाछूतको उद्भव अर्थात् पृष्ठभूमि के हो ?

परापूर्वकालदेखि सामान्तवादी युगले छुवाछूतको उद्भव अथवा जन्माएको भन्ने इतिहासले बताउँछ। आधुनिक साम्यवादी युगमा मातृसत्तात्मक समाज थियो । विभेद थिएन। मानिसहरू झुन्ड–झुन्डमा बस्थे। समान्तवादी युगको प्रवेशसम्म आइपुग्दा समाजमा विभिन्न खालको विकृति विसंगति आए त्यसपछि विभेदको जन्म भएको हो। अर्को कुरा, लिच्छिवीकालीन समाजमा कामको आधारमा जातको विभाजन गरियो। त्यस समय खाने लाउनेदेखि कस्तो घरमा बस्ने, के गर्ने कामको आधारमा जातको विभाजन गरियो। त्यसले गर्दा कुन जातले के गर्नेदेखि लिएर छुट्ट्याउन थालियो। त्यस्तै, मनोस्मृति ग्रहन्थमा समाजमा वर्ग वा जातीय विभेदले इन्डिकेटरको रूपमा तल्लो जातिसँग छोइदा के हुन्छ वा कस्तो सजाय हुन्छ भन्नेसम्मका कुरा राखेको छ।

त्यसबेला कामको आधारमा जातको विभाजन भयो। मैले सुनेअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दलित जाती बाहिर निस्किँदा कालो कपडाले मुख छापेर हिँड्नुपर्ने थियो रे ! जसले उनीहरूलाई दलित भएर चिनियोस्। त्यस्तो खालको समाज निर्माण गरियो जसले मान्छे अपहेलित अपमानित भएर बाँचनुपर्ने अवस्था बनाइयो।

दलित समस्या सामाजिक खिल बनिरहनुको कारण के हो ? 

समाजलाई बुझाउने खालको राज्यसंयन्त्र बन्न सकेन। असाध्यै कमजोर राज्यसंयन्त्रका कारण जातीय मुद्दामा संवेदनशील बन्न सकेन। मान्छेलाई मान्छे सरह बाँच्न दिनुपर्छ।

समाज जति अघि बढे पनि समानताको चेतना आएन कारण के होला ?

पहिलो दायित्व राज्यको हो। पर्याप्त ऐन कानुन निर्माण हुन सकेन। भएका कानुुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। सबै राज्यका मान्छे एक समानता हुनुपर्छ। सबैलाई समेट्नु पर्छ भन्ने राज्य व्यवस्थामा हुन सकेन। जब हामीले जनचेतनामा समानताको बिगुल फुक्दै गाँउ–गाँउमा हिँड्यौं। वास्तवमा एमालेले नेतृत्वले यो काम गरेको हो। एमालेले नेपाल उत्पीडित जाति मुक्ति समाज जनसंगठनको रूपमा स्थापित गरेर यसरी हामी अगाडि बढ्यौं। त्यसैले पहिलो दायित्व राज्यको भूमिका हो। तर, हुन सकेन।

यो समस्या कति राजनीतिक र कति सामाजिक ठान्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा बढी सामाजिक विचलन र सामाजिक रूपमा देखिएको समस्या हो। समाजको हिजोदेखि जरो गाडेको कुरा नै हो। अर्को कुरा, राजनीतिक रूपमा पनि समाजमा चेतनाशील हुन सकेन। राजनीतिक रूपमा बन्ने नीति नियम ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीति संयन्त्रमा बस्ने निकायको जिम्मेवारी पनि हो। विशेषगरी नेपाली समाजमा देखिएको जड नै हो।

छुवाछूतविरुद्ध हाम्रो कानुको अवस्था के छ ? 
कानुन पनि बन्नै बाँकी छ। हुन त २०६३ सालको पुनस्र्थापित संसद्मा छुवाछूत राष्ट्र मुक्त गरेको छ। त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हो। तर, छुवाछूत राष्ट्र मात्र घोषणा गरेर भएन। समाजको धरातलमा के समस्या छ। मान्छेको मानसिकता के छ ? त्यो बुझ्न र समस्याको समाधान गर्न कार्यक्रम ल्याउन सकिएन। नीतिगत रूपमा कार्यान्यनको पाटो फितलो छ। व्यावहारिक पक्षमा हामी जान सकेका छैनौं।

छुवाछूतमा विश्वका अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अवस्थालाई कस्तो पाउनुहुन्छ ?
विश्वका जस्तै : दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य देशमा पनि जातीय छुवाछूत नभएको होइन। तर, त्यहाँ अन्त्य भएको छ। नेपालमा २०६३ जेठ २१ गते जातीय विभेद घोषणा गरे पनि कार्यान्यन गर्ने समस्या यथावत छ। एउटा पंक्ति सधैंभरि अपहेलित भएर एकदमै अमानवीय जीवन बिताइरहेको छ।

अर्को पंक्ति छुवाछूत विभेद गरि नै रहेको छ। त्यसैले यो किन भयो ? कसरी भयो ? यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जातीय रूपमा दण्ड खलबल नहुनेगरी समाज रुपान्तर गर्न जातीय मुद्दालाई उठाएर योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। वृद्धा, युवा र बच्चालाई कसरी समान व्यवहार गर्ने खालका कामको योजना हुनुपर्छ।

‘दलित’ शब्द प्रयोगले एक सीमान्तकृत समुदायलाई झन् पीडा दिँदैन ?
दुलित शब्द आफैंमा गतल भन्न मिल्दैन। यो शब्दले कसलाई केन्द्रित गरेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो। नेपाली शब्दकोशमा राज्यको पहुँच बाहिर रहेका भनेर इंकित गरिएको छ। अपमानित नै हुने गरी राख्नु हुँदैन। हाम्रो पहाडी इलाकामा दमाइ, कामी र सार्कीहरूलाई दलित जाति भनिन्छ। दमाइ हटाउनु त्यसको समाधान होइन। नाम थरभन्दा पनि व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ शब्द आफैंमा ओजिलो बनाउनुपर्छ। समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्न त्यही खालको व्यावहारिक पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

पिछडिएको यो समुदायलाई अघि लैजान आरक्षण प्रणाली र समावेशीताले कत्तिको मद्दत गरेको छ ? समाधान यही हो त ?
एउटा निश्चित समयमा पुग्न आरक्षण समानुपातिक, समावेशीता, सिद्धान्तको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजान यो एउटा पाटो हो। यसको आवश्यकता थियो, छ र केही निश्चित समयसम्म रहन्छ पनि। तर, यो नै सबै कुरा होइन फेरि। राज्यका मूल धारमा समाहित गर्न समाजलाई सचेत बनाउँदै हिजो पछाडि पारिएका समुदायलाई मूल धारमा ल्याउन जरुरी छ।

आरक्षणकै कारण स्थानीय तहमा दलित अनिवार्य भनिएकाले आउन सफल भएका छन्। त्यसैले, दलित महिला खोजेर ल्याइयो। अन्य पदमा त सहभागिता कम छ। तर, बाध्यात्मक परिस्थितिमा आउन सफल पनि भएका छन्।

जातीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ ?
राज्यले दलित समुदायका लागि संविधानको धारा ४० मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा व्यवस्था गरेअनुसार दलितका हकलाई ऐन, कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनको पाटोमा लानुपर्यो।