महेन्द्र मोरङको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका जसवन्त पौडेल विजयी

महेन्द्र मोरङको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका जसवन्त पौडेल विजयी
सुन्नुहोस्

विराटनगर : विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा नेपाल विद्यार्थी संघका जशवन्त पौडेल अत्याधिक मतका विजयी भएका छन्।

कोशी प्रदेशकै ठुलो आंगिक क्याम्पसका रूपमा रहेको महेन्द्र मोरङको स्ववियु निर्वाचनमा पौडेलले ९०५ मतले विजयी भएका हुन्। 

पौडेलले १ हजार ६८९ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी अखिल (क्रान्तिकारी) का रोहित यादवले ७८४ मत ल्याए। अनेरास्ववियु (एमाले) का नवीन पहाडीले ५९२ मत प्राप्त गरे।

निर्वाचन समितिद्वारा जारी अन्तिम मतपरिणाम अनुसार महेन्द्र मोरङको स्ववियु सचिवमा अनेरास्ववियु (एमाले) का सनिम ठकुरी १५१ मतले विजयी भएका छन्। 

ठकुरीले ९३७ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाल विद्यार्थी संघकी पूजा विश्वासले ७८६ र अखिल (क्रान्तिकारी) की आशिका लम्सालले ५१५ मत प्राप्त गरिन्। 

सचिव पदका अन्य उम्मेदवार अनेरास्ववियूका निर्मल भण्डारीले ४४५, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका पेशल यादवले २७६ र विद्यार्थी जनमत संघका सरोज साहुले ५६ मत ल्याएका छन्।

स्ववियुको कोषाध्यक्षमा नेपाल विद्यार्थी संघका स्वस्तिक बोहराले जित हासिल गरेका छन्। १ हजार १४३ मतसहित बोहरा स्ववियु कोषाध्यक्षमा विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धीहरू अनेरास्ववियु (एमाले) का आरोग्य थापाले ९०२, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका राकेश यादवले ७३५, विद्यार्थी जनमत संघकी अनिशा कुमारी मोचीले १२८ र अनेरास्ववियूका रोहित गौतमले १२१ मत प्राप्त गरेका छन्।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ८ जना सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनमा भने नेविसंघले ६ सिटमा जित हासिल गरेको छ। बाँकी २ सिटमा अनेरास्ववियु (एमाले) ले जित निकालेको छ। 

नेविसंघबाट अमित मुखिया, दिपक कुमार यादव, प्रज्वल बिष्ट, मोहम्मद साहिल अन्सारी, रोशन कुमार पासवान र सुदिक्षा थापा मगर (सोल्जु) विजयी भएका छन्। अनेरास्ववियु (एमाले) बाट भने केवल काफ्ले र मन्दिप पोखरेलले जित हाँसिल गरेका छन्।

कुल ५ हजार ८२५ मतदाता रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा ३ हजार १६६ मत खसेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.