स्टार्टअप उद्योगीलाई कर्जाको अवसर

काठमाडौं : उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न बिहीबार आह्वान गरेको छ। परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँँसम्म कर्जा पाइने भएको हो। 

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार पाँच मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाले कर्जा पाउने छन्। कर्जाको ब्याज तीन प्रतिशत र अवधि सात वर्षसम्मको हुनेछ। दर्ता भएको सात वर्ष ननाघेका व्यवसायले मात्रै ऋण पाउनेछन्। चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँँभन्दा कम भएको हुनुपर्छ। कुल आय वार्षिक ५० लाख रुपैयाँँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँँभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जना बढी नभएको प्रावधान तोकिएको छ। 

विभागले एक महिनाभित्र प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनेछ। पहिलो चरणमा एक सय स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने सूचना अधिकारी भण्डारीले बताइन्।

लामो गृहकार्यपछि सरकारले एक महिनाअघि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न पाउँदैन। प्रस्ताव विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन सकिन्छ। 

उद्योग विभागले सूचना जारी गरी मापदण्ड पुगेका सबै व्यवसायीलाई कर्जा प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको हो। नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार),  पर्यटकीय प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रवद्र्धन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा व्यवसायले कर्जा पाउनेछन्। मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रवद्र्धन, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार व्यवसायलाई कर्जा दिइनेछ। नीति तथा अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र  सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बन्धितले पनि कर्जा पाउनेछन्।  कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रवद्र्धनको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगको  कार्य भएको हुनुपर्छ।  

उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्र्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको हुनुपर्छ। उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रवद्र्धन एवं नवीनतम् सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरिएको, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्र्याएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रूपमा काम गरेको, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको भए कर्जा पाउने छैनन्। 

कर प्रयोजनार्थाका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम, प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषयका उद्यमले पनि कर्जा पाउने छैनन्।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जा कोष स्थापनाका लागि समयसमयमा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ। बैंकले छुट्टै खाता खोली कोषको रूपमा प्रयोग गर्नेछ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकले बैंक तोक्नेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लाग्ने शुल्क राष्ट्र बैंकबाट माग्नुपर्छ। बैंकले जिरो दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क र कर्जा उठाउने कार्यका लागि प्रोत्साहनस्वरूप जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा उद्यम कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारी निकायबाहेक उद्योग वाणिज्य महासंघका स्टार्टअप हेर्ने प्रतिनिधि, लगानीकर्ता, स्टार्टअप क्षेत्रका विज्ञलाई समितिले बैठकमा बोलाउन सक्नेछ। समितिले स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गर्ने, गराउनेलगायतका काम गर्नेछ।