संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयासमा सभामुख

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयासमा सभामुख
सुन्नुहोस्

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्। सभामुख निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम् कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सभामुख घिमिरे छलफलमा जुटेका हुन्।

यस अगाडि शनिबार सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा तीन शीर्ष नेताको संक्रमणकालीन न्याय र संसदको विषयमा छलफल भएको थियो।आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक, महान्यायाधिवक्तासहित शीर्ष नेता पुन: छलफलमा लागेका छन्।

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति विपरित माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएको थियो।त्यसलगत्तै एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो। अहिले संसदमा एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेका सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नेतासँग सभामुखले समन्वयकारी भूमिका खेलेका हुन्। 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत पारित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बैठकमा आह्वान गरेका हुन्। 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेपछि सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।
विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन्।

ओलीले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई विधेयकलाई कुनै न कुनै समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्दा विवाद हुने भन्दै एमालेले समितिमा छलफल गरेपछि मात्र संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। 

 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.