बेरुजु बेथिति

मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कस्तो छ भनेर हेर्ने एउटा ऐना महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हो। ६० वर्षदेखि नै यो ऐनामा मुलुकको चित्र सङ्लो देखिएको छैन। वित्तीय अपारदर्शिता भएको र जवाफदेहिताविहीन शासनले धमिलो देखिनु स्वाभाविक हो। जसमा आर्थिक अनुशासन हुँदैन। जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ।

जवाफदेही निकायहरू भने बेमलतब छन्। त्यसैले त यो वर्ष सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि फेरि उस्तै चाङ देखायो बेथितिका। काठमाडौंको सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँका सिंहदरबारमा आर्थिक अनुशासनहीनतामात्रै देखिएको छ। त्यसैको परिणाम हो, ६० औं प्रतिवेदनमा पनि औंल्याइएको बेरुजु। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको देखाएको छ। गतवर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपिनु भनेको आर्थिक विचलनमा वृद्धि हुनु हो।

मापदण्ड पूरा नगरी खर्च गर्नु, कागजात नपुर्‍याउनु र नीति मिचेर खर्चनु भनेको बेरुजु देखिनु हो। बेरुजुलाई आफैंमा भ्रष्टाचार नमानी बेरीतको खर्च मानिन्छ। त्यसले आखिर प्रश्रय दिने भनेको भ्रष्टाचारलाई नै हो। महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयहरूको हरहिसाब, लेखाप्रणाली परीक्षण गर्न थालेको २०१८ सालदेखि हो। त्यसयता कुनै एउटा यस्तो वर्ष छैन, जहिले सरकारी खर्चमा बेरुजु नभएको होस्। अपवादका रूपमा कतिपय स्थानीय सरकारमा त्यस्तो सुखद समाचार पनि देखिन्छ। तर अधिकतर प्रवृत्ति भने बेथितिकै छ, बेरुजुको चाङ बग्रेल्ती छ। खर्चमा संवेदनशील र जवाफदेही नहुनु नै त्यसको कारण हो। विधिपूर्वक खर्च हुनुपर्नेमा त्यसैमा जब कमजोरी हुन्छ भने कसरी विकास र समृद्धिको आशा गर्ने ? ठीक ठाउँमा ठीक तरिकाले खर्च नगर्नु भनेकै बेथिति निम्त्यिाउनु र समृद्धिलाई बाधा हाल्नु हो।

विकास निर्माणको काम गर्दा होस् या सरकारी कार्यालयले सरसामान किन्दा होस्, नियम कानुनको पालना गरिनुपर्छ। आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ। हचुवामा खर्च गर्ने, आफूअनुकूल नीति बनाएर खर्च गर्ने, तजबिजको अधिकारमा धेरै खर्च राख्ने, प्रवृत्ति नै बेरुजुका अरू कारण हुन्। बेरुजु फस्र्योट र त्यसको रुजुका लागि सरकारलाई संसद्ले पहल कदमी लिनुपर्छ, त्यहाँको लेखा समितिले पनि घच्घच्याउनुपर्छ। कार्यकारीलाई उत्तरदायी बनाउने भनेको संसद्ले नै हो। तर बेरुजु नियन्त्रणमा जसरी सरकार लापरवाह छ, संसद् झन् उदासीन। यस्तो प्रवृत्ति नरोकिएसम्म, आर्थिक अनुशासन पालना नभएसम्म न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्छ, न समृद्धिको दिशातिर सरकार अघि बढ्छ। बढ्छ त केवल बेथिति, जसको अन्त्य अपरिहार्य हो।