प्रदेशसम्म पुगेको बेरुजुको रोग

जसै २०१८ सालदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको हिसाबकिताब जाँच्न थाल्यो, उसैबेलादेखि बेरुजु देखिन थाल्यो। महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन आउँदासम्म बेरुजुको प्रवृत्ति उस्तैउस्तै नै छ। अनुत्तरदायी र अनुशासन बाहिरको खर्च प्रवृत्ति नै बेरुजुको मुख्य कारण हो। सत्तामा पुगेपछि जोकसैले पनि राज्यको ढुकुटी मनलाग्दी र आफू खुसी विनियोजन गर्ने अनि विनियोजित रकम पनि आर्थिक अनुशासन तोडेर खर्च गर्ने चरित्र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ। महालेखाले खर्चको जिम्मेवारी लेखा अधिकारीले नै लिनुपर्ने गरी उत्तरदायित्व किटान गर्न अनेक प्रयास गर्दा गर्दै र हरेक वर्ष बेरुजु न्यूनीकरणका लागि उपायहरू सुझाउँदा सुझाउँदै पनि बेरुजुका अंकहरू कम्ती हुन छाडेका छैनन्।

हुँदा हुँदा नयाँ संविधानपछि बनेका नयाँ सरकारी संरचना अर्थात् प्रदेश सरकारहरूमा पनि बेरुजुको मात्रा देखिनुचाहिँ साँच्चीकै चिन्ताको विषय हो। सबै ७ प्रदेशमा बेरुजुको चाङ नै देखिन्छ। संघीय संरचना भने पनि शासकीय प्रवृत्ति र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको शैली उही देखिनु व्यवस्था फेरिए पनि नियत र नियति नफेरिनुको द्योतक हो। अझ महालेखाको हालैको प्रतिवेदन अनुसार ७ मध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ। गत वर्षमात्रै ७ प्रदेशमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएको छ। कर्णाली अरू प्रदेशको दाँजोमा थोरै बजेट भएको प्रदेश हो, तर बेरुजुको अंक भने १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ। जुन बजेटको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत हो।

बेरुजुलाई आफैंमा भ्रष्टाचार मानिन्न। तर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने माध्यमचाहिँ हो। आखिर मापदण्ड पूरा नगरी खर्च गर्नु, कागजात नपु¥याउनु र नीति मिचेर खर्चने प्रवृत्ति हुँदै÷बढ्दै जानुले यही संकेत गर्छ। यो भनेको भ्रष्टाचारतिर सोझिने शैली हो। बेरीतको खर्च गर्नु भनेको औचित्यहीन खर्च गर्नु हो। जथाभावी खर्च गर्नु र अनावश्यक रूपमा खर्च गर्नु पनि बेरुजुका कारण हुन्। उद्देश्यविहीन तरिकाका खर्च पनि सरकारले गर्नु हुँदैन। खर्च गर्ने नीति–नियम बनाउँदा पनि औचित्यपूर्ण हुन जरुरी छ। बजेट भनेको आखिर जनताले तिरेको कर हो। त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। बेरुजु हुने गरी कुनै पनि सरकारले बजेट खर्चनु हुँदैन। प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन पनि उत्तरदायी तवरले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारहरूमा छ।