सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकको अपेक्षा बढ्दै गएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ। शिक्षामा गरिएको लगानीले चेतनाको निर्माण गर्छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तत्काल देखिँदैन। नतिजा देखिन वर्षौं लाग्छ। तर, स्वस्थ र शिक्षित नागरिकले मुलुकमा दिने योगदान उच्च हुन्छ। त्यसै कारणले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यो समय बजेट निर्माणको हो। संघीयदेखि स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माणको संघारमा छन्। असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सीमित बजेटलाई विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन्। बजेट निर्माणमा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। देशको समृद्धि नाप्ने परगम्परागत सुत्रमा फरक मान्यता राखी समृद्धिको फरक भाष्य स्थापित गर्ने नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि देशको लगानीको सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र नै शिक्षा भएको उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकको अपेक्षा बढ्दै गएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरि मुलुकको समग्र शिक्षाको अवस्था सुध्रन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रको पनि आधाभूत तहमा गरिएको लगानीले उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीलेभन्दा झनै बढी प्रतिफल दिन्छ। विकसित मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलेभन्दा कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा गरिएको लगानीले झनै बढी प्रतिफल दिन्छ। विश्वमा विकासमा फड्को मार्न सफल देशहरूले विकासको सुरुवातको चरणमा शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। समुदायको चेतनाको स्तर सुधार गर्ने र सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कार्य गरेका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा हुने नीजि लगानीले विकासमा मुलुकले फड्को मार्न सफल भएको देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी तथा राज्यको लगानी पर्याप्त मात्रमा गरेकै कारणले विभिन्न मुलुक विकसित बन्न सफल भएका हुन्।
शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएकै छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा दिने सशर्तका बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै छ। अझै किन स्थानीय तह र संघीय तहले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने ? भन्ने धारणा पनि नेतृत्वमा पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको वास्तविकता हो। शिक्षामा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये अधिकांश शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्र्छ। आप्mनो क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने खालको बजेट निकै कम स्थानीय तहले छुट्ट्याएका छन्। संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र चुनौती यकिन गर्न र समाधान गरी सुधार गर्न बजेट पुग्ने अवस्था छैन। शिक्षाको संघीय बजेटमा तलव भत्ता र तोकिएको सीमित बजेट हुन्छ। त्यसैले पनि समायोजन बजेटबाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ। संघीय सरकारले पनि नीति कार्यक्रममा र बजेटको सैद्धान्तिक खण्डमा मात्र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने होइन छुट्ट्याइने बजेटमा नै शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेट निर्माणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार पनि शिक्षा क्षेत्र तथा जनशक्ति निर्माण कार्यको लागि सम्पूर्ण बजेटको कम्तिमा पनि बीस प्रतिशत छुट्ट्याइनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा पनि प्रारम्भिक कक्षा तथा बालबिकास केन्द्र, आधारभुत तहको शिक्षाले बढी प्राथमिकता पाउनुपर्छ। सन् १९५० तिर स्वतन्त्रता पछि झन्डै एकैपटक विकासको चरणमा प्रवेश गरेका चीन र भारतबाट पनि नेपालले सिक्नु पर्छ। आधारभूत तहको शिक्षामा केन्द्रित गरेको चीनको लगानीले भारतले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षामा छरेको बजेटले भन्दा सकारात्मक उपलब्धि दिन सफल भयो। त्यतिवेलाको प्रभाव अहिलेसम्म पनि देखिँदै छ। आधारभूत तहको शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढी समाज र राष्ट्रका लागि हुन्छ र विश्वविद्यालयमा गरिएको लगानीले बढी व्यक्तिलाई उपलब्धि हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई बजेट निर्माताले ख्याल राख्नुपर्छ।
विद्यालयको सुरुवातका कक्षामा पढाइ, लेखाइ र गणितीय सीपहरू ब्लियो हुनुपर्छ। जग बलिया हुँदा माथिल्लो कक्षामा विद्यालय तथा शिक्षकबाट राम्रो सहयोग पाउन नसके पनि व्यक्तिले स्वअध्ययनबाट पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछ। तल्ला कक्षाहरूमा प्राप्त गर्नु पर्ने आधरभूत सीपमा नै कमि छ भने माथिल्ला कक्षा र तहमा सफलता प्राप्त गर्नु फलामका चिउरा चपाउनु सरह हो। तल्लो तहमा कमजोर सिकाइ भएका विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने, तह पूरा नगर्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। सामान्यतया सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि छ। संंघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्याको बजेट विगतमा भन्दा घटदो अवस्थामा छ। १७ प्रतिशतबाट शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेर १०.११ प्रतिशतमा झारिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा बजेट शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुने गर्दछ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षण सिकाइको वातावरण, शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक सामग्रीहरूको व्यवस्था, विद्यार्थीको उपलब्धि मापन, वालवालिकाका शिक्षण सिकाइका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ बजेट न्यून छ। स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक निर्माणमा लगाएको पाइन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको अवस्था, विद्यालयमा पहुँच नभएका बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न थप बजेटको आवश्यकता पर्दछ। निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्न, समुदायमा चेतनाको लहर ल्याउन, शिक्षण संस्थामा आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्न, विद्यालयको वातावरण सिकाइमूलक बनाउन, राम्रो गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई उत्पे्ररणा जगाउन पनि शिक्षा क्षेत्रमा थप बजेटको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउनुपर्छ।
दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित तथा समस्यामा परेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ। त्यसकालागि शिक्षा बजेट बढाइनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने उल्लेख गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय तहलाई झन् सहज छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
