बजेट समय अनुकूल हुनुपर्छ। अहिले पनि एउटा समस्या छ– काम एकातिर हुन्छ, बजेट अर्कैतर्फ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा यसपटक बजेट बढाएर ल्याइएको छ। बजेटले ट्रिक लगाएको देखिन्छ। जुन ढंगले विदेशी अनुदानको लक्ष्य देखिएको छ, त्यो हासिल नहुने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी अनुदान लक्ष्यको निकै कम मात्रै प्राप्ति भएको छ। आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान नभएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि हासिल नहुने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बजेट ठूलो आकारको नै देखिन्छ। राजस्व संकलन कमी भएको अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुपर्थ्यो।
यस्तै, उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्ट २०७५ लाई आधार मानेर पुँजीगतभित्र सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन खोजिएको देखिन्छ। बजेटभित्र प्रणालीगत र संरचनागत समस्याहरूलाई एक हदसम्म सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ। आयोगको रिपोर्ट लागू गर्न सरकारलाई सबै पक्षको दबाब थियो। यसले केही सकारात्मक सुधार हुने देखिन्छ।
पुँजीगत खर्चलाई समयमा खर्च गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्ष बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएर आएका छन्। यी सकारात्मक पक्ष हो। तर, यो बजेटमा ठोस विषय आउनुपर्नेमा छरिएको नै छ। प्राथमिकीकरण गरिएको छैन। स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूलाई समन्वय गरिने छ भनेर समावेश गरिएको छ। त्यसैले यो छरिएको छ, छरपष्ट छ। निजी क्षेत्रलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले उदारीकरणको प्रक्रियामा बजेट अघि बढेको छ। तर, अर्थतन्त्रलाई मूल्यांकन गर्ने र अघि बढाउने गरी खर्च व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी बजेट आएको छैन।
अर्थराजनीतिक हिसाबले व्यापार घराना, केही ठूला उद्योगसँग जोडिएका र केहीलाई फाइदा हुने गरी बजेट आएको छ। तर, साना उद्योगलाई यो बजेटले महत्त्व राख्दैन। यसै पनि साना उद्योग व्यवसाय एकपछि अर्को गरी बन्द भइरहेका छन्। बजेटले यी व्यवसायलाई प्रतिकुल असर पार्ने छ। उनीहरूलाई बचाउने किसिमको बजेट आएको छैन। ठूला र साना उद्योगलाई सन्तुलित गर्ने किसिमको बजेट छैन। यस्तै सीमान्तकृत र साना किसानहरूलाई यो बजेटले थप समस्या पार्ने छ। आमरूपमा सीमितलाई फाइदा पुग्ने र धेरैलाई हतोत्साहित गर्ने बजेट आएको छ। विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिकूल असर पर्नेमा सोचिएको छैन।
फेरि, बजेटलाई कुन हिसाबले दोस्रो पुस्ताको सुधार भन्न खोजिएको हो। विदेशी लगानी भित्र्याउन खुकुलो गर्ने, अल्पकालिन पुँजी भित्र्याउन विदेशी ऋणलाई खुकुलो गर्ने, सीमित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी छुट दिने कुरालाई दोस्रो पुस्ताको सुधार भन्न मिल्छ ? सुधार भन्नेबित्तिकै व्यापक वा सबै समेटिएको हुनुपर्यो। वित्त, औद्योगिक, श्रम, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई समान किसिमले समेट्न सक्नुपर्थ्यो।
(खनाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
