दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन्। ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास लक्षित नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक नीति कार्यक्रममा कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। यो योजना मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीको पद धारण गर्दै गर्दा गरेको निर्णय हो।
विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने नीति प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश प्रमुख परियारद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली जे बेच्छ, मुल्यवान उपज बेच्छ’ अवधारणा अनुसार प्रदेशका निर्यात योग्य अर्गानिक, रैथाने र उच्च मूल्यका वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मुल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापना तथा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपक्षी बिमालाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न वित्तीय पहुँचसहित प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।
सुर्खेतको छिन्चुदेखि मेहेलकुनासम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश, पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश राजधानी बाहिर पर्यटकीय क्षेत्रमा कम्तीमा तीन तारे होटल निर्माण गरेमा होटलसम्म सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
खस राजधानी सिंजालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने, दैलेखको दुल्लु दरबार र जाजरकोटको दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षण गरिने नीति प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्दै वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रूपमा लिने भएको छ।
२५ देखि ५० शय्यासम्मका जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस दन्त चिकित्सा, रक्तसञ्चार लगायतका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने नीति प्रदेश सरकारको छ।
सरकारले प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकारको समन्वयमा एमबिबिएस, एमडी अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।
एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख तथा अतिविपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छोरीबुहारी, दलित, अपांग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई सीपमुलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति लिएको छ।
सरकारले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने जनाएको छ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने, प्रादेशिक सडक ऐन र सडक यातायात ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सुर्खेतको मंगलगढी चोकमा आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
सुरक्षित छाना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
