विचारधारा नभएको ‘पपुलिष्ट शक्ति’ शक्तिकेन्द्रबाट उपयोग हुने जोखिम 

एमालेले ‘वडा वडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

कार्य विभाजनमा व्यापक हेरफेर

एमालेले ‘वडा वडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

एमालेले ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने भएको छ।

काठमाडौं : नेकपा एमालेले ‘वडा वडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। एमालेले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’अभियानको क्रममा पार्टी संरचनामा पाका उमेर समूह र युवा उमेर समूहका नेता/कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिएपछि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। 

एमालेले ‘देशैभरी–छोराछोरी’को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सुरु गर्ने र प्रत्येक वडा– कम्तिमा १० युवा कार्यक्रममार्फत् ‘वडा वडा : भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

अहिलेका युवाहरु ‘आफैं नेता, आफैं प्रधानमन्त्री’ जस्ता न्यारेटिभ्सबाट प्रभावित देखिएकाले सम्भावना भएका युवाहरु पहिचान गरी एमालेले उनीहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको छ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान थालनी गर्न लागिएको जानकारी दिए। आगामी दिनमा कम्तिमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिका पार्टी सदस्यहरुलाई संगठित गर्ने गरी युवालक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकपश्चात मिसन ग्रासरुटले पहिचान गरेका सम्भावना भएका युवा वा सम्भावना भएका थप युवा पहिचान गरी नेतृत्व विकासको लागि पार्टी स्कुलका माध्यमबाट विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्लोज क्याम्प) संचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा १ लाख १९ हजार ९६ जनाको पार्टी सदस्यताका लागि आवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ।  पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न श्रमजीवी वर्गले ऋण सापटी गरेको र पछि ज्यालादारी श्रम गरेर त्यो रकम चुक्ता गरेको जस्ता अनुकरणीय दृष्टान्त पनि देखापरेको एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘वडामा सदस्यको अनुपात, कम्तिमा ३ प्रतिशत’ 

एमालेले वडामा सदस्यको अनुपात, कम्तिमा ३ प्रतिशत’अभियान चलाउने भएको छ। पालिकाका वडाहरुमा अत्यन्त न्यून संख्यामा पार्टी सदस्य रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा ‘मिसन–१५०’ पूरा गर्न प्रदेश/प्रदेशमा कूल मतदाताको ६०० र प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३०० सदस्य पुर्‍याउने गरी सदस्यता विस्तारको कार्ययोजना बनाउन एमाले लागेको हो। 

यसैगरी सदस्यता शुद्धीकरण, नवीकरण, विस्तार र तथ्यांक शुद्धीकरणको लागि प्रदेशमा कारणबस नवीकरण छुटेकाहरुको आवेदनमाथि असार १५ सम्म जिल्ला कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ।

‘पपुलिष्ट’ शक्ति स्थापित प्रणालीकाविरुद्ध शक्तिकेन्द्रबाट उपयोग हुने जोखिम 

राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं समृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) को बहुमत आवश्यक भएपनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको एमालेले जनाएको छ।  

जारी अपानीमा भनिएको छ, ‘कम्तिमा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर परिणाम त्यसअनुरुप आउन सकेन। यसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका घेराबन्दी, षड्यन्त्र, दुष्प्रचार र आक्रमणको भूमिका त छ नै। तर पार्टीभित्र देखापरेका व्यक्तिवादीप्रवृत्ति, विकृति, संगठनात्मक शिथिलता र अराजकता महत्वपूर्ण कारणका रुपमा रहेका छन्।’

अहिलेका युवाहरु ‘आफैं नेता, आफैं प्रधानमन्त्री’ जस्ता न्यारेटिभ्सबाट प्रभावित देखिएकाले सम्भावना भएका युवाहरु पहिचान गरी एमालेले उनीहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको छ।

पार्टीका स्थापित विचार र सिद्धान्त, पार्टीले सरकारमा हुँदा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं पार्टीका संकल्प र प्रतिबद्धताहरु जनताबीच प्रचार गर्ने र समाजमा स्थापित गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। एमालेले बुझाई छ, ‘युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा पार्टीप्रतिका आकर्षण र जनाधार संकुचनमा परेको देखियो। परिणामतः जनताको रोजाईंको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुन सकेन।’

सत्तापक्षका घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणका बाबजुद एमाले लोकप्रिय (समानुपातिक) मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनले अपनाएका गलत आर्थिक नीतिहरुका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको सँघारमा पुगेको एमालेको ठम्याई छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, गठबन्धनले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति, २०६२/६३ को परिवर्तन तथा नेपालको संविधान निर्माणपछि जागृत भएको समृद्धि र सुशासनका जनआकांक्षाअनुरुप मुलुकलाई अगाडि बढ्न नदिइएका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ र त्यसकै जगमा पपुलिज्मको उदय भएको  जनाएको छ। तर पपुलिज्म समस्याको समाधान होइन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल बनाउने दक्षिणपन्थी अनुदारवादी प्रयास पनि सफल हुन नसक्ने एमालेको ठहर छ।

निर्वाचनमा पपुलिष्ट शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रुपमा रहेको एमालेको ठम्याइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘खासगरी युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा पपुलिज्मले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका संकट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ। २०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी विकृतिहरुले ठूलो धक्का दिएका छन्। यस स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई पपुलिज्मले एजेण्डाका रुपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ।’

नेपाली समाजमा जनअसन्तुष्टीलाई उपयोग गर्न सजिलो भएपनि सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन नसक्ने एमालेको ठहर छ। यस्तो शक्ति कहिलेकाँही सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीकाविरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट उपयोग हुने जोखिम हुने बताइएको छ।

निर्वाचनले सिर्जना गरेको जटिलता, तरलता र प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीचमा सकारात्मक शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि काम विरुद्ध हमेसा चनाखो र तैनाथी अवस्थामा रहनु, आवश्यकता पर्दा संघर्षमा उत्रिनु तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षामा बाधा पुग्न नदिन नेकपा (एमाले)ले विशेष र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपानीमा उल्लेख छ।

७० वर्षे उमेर हद हटाउँदै

एमालेले ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने भएको छ। सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने राखेका थिए।  एमालेले जारी गरेको अपानीमा पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। उक्त प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले पारित गरेमात्र कार्यान्वयन हुनेछ। 

एमालेका एक पदाधिकारीले भने,  ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको हो। विधान महाधिवेशनले पारित गरेमात्र कार्यान्वयन हुन्छ। हाल कतिपय एमालेकै सक्रिय नेताहरु ७० वर्षे उमेर हदका कारण जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने र कतिपय अन्य पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्दा उमेर हदका कारण जिम्मेवारी नपाउने भएकाले यो निलम्बन गर्ने प्रस्ताव आएको हो।’

कार्य विभाजनमा व्यापक हेरफेर

एमालेले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको कार्य विभाजनमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गरिएको एमालेले जनाएको छ । कार्यविभाजनको मुख्य उद्देश्य मिसन ग्रासरुटबाट पहिचान भएका संगठनात्मक समस्याहरुको समाधान गर्नु, काममा रहेको दोहोरोपन र अस्पष्टता ( एउटै भूगोल, विभाग या फाँटमा इञ्चार्ज या प्रमुखका अलावा धेरै सहइञ्चार्ज/उपप्रमुख रहेको स्थितिका कारण परिभाषित काममा केन्द्रित हुन र जिम्मेवारी पूरा गरेको/नगरेको मूल्यांकन गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्था) हटाउन जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ।

सत्तापक्षका घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणका बाबजुद एमाले लोकप्रिय (समानुपातिक) मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेको छ।

कार्यविभाजन गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई विभागीय कामको संयोजनको अतिरिक्त जिम्मा थपिएको छ। जसमा ३३ विभागलाई ७ समूहमा वर्गीकृत गरिएको एमालेले जनाएको छ। 

एमालेले आगामी दिनमा सात प्रदेशका अध्यक्षहरु पदेन पोलिटब्युरो सदस्य सरह हुने र केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई पदेन केन्द्रीय सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी गराइने जनाएको छ।


एमालेमा के-के छन् समस्या ?

एमाले मिसन ग्रासरुट अभियानमा पार्टीभित्रका विभिन्न चुनौती र समस्या देखिएको भन्दै समस्या पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्ने भएको छ।एमालेले सामाजिक आफ्नो वर्चस्व कायम हुन नसकेको र कतिपय सदस्यहरुले आफ्नो विज्ञता र क्षमताअनुरुप उपयुक्त जिम्मवारी नपाएको गुनासो रहेको उल्लेख गरेको छ। एमालेले अपानीमा समस्यालाई यसरी उजागर गरेको छ।

सैद्धान्तिक र वैचारिक क्षेत्रमा समस्या

  • विचारधारात्मक काममा कमी देखिएको, कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरुमा पार्टीका विचार र सिद्धान्तमा चासो कम रहेको।
  • पार्टी प्रशिक्षणहरु यथोचित नभएको, पार्टीपसंक्तिमा संगठनात्मक अराजकता बढेको।
  • समाजवादको आधार निर्माण गर्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जोड्न नसकिएको, जसका कारण विगतमा जितेका पालिकाहरुमा पनि पराजय व्यहोर्नु परेको।
  • निर्वाचनमा उमेद्वारी छनोटका आधारहरुबारे कार्यकर्तामा प्रष्टता नभएको।
  • निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको बागी उमेद्वार बन्ने र घात–अन्तर्घात गर्ने समस्या देखापरेको, आफू उमेद्वार भए पार्टीको उमेद्वार, अरु भए नातावाद कृपावादबाट उमेद्वारी पाएको जस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी–अहंकारी सोचदेखापरेको।
  • पार्टी प्रवेशको महत्व बुझ्ने र प्रवेशीहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा संकीर्णता देखापरेको। पुराना कार्यकर्ता र नवप्रवेशीहरुको जिम्मेवारीमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा कमी।

सांगठनिक क्षेत्रमा

  • नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरण, लेबी संकलन, भेला प्रशिक्षणजस्ता कामहरुमा शिथिलता आएको, सदस्यताको महत्व बुझ्ने बुझाउने कुरामा कमी,
  • पार्टी सदस्यताको फारम भरेको लामो समयसम्म पनि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया पुरा नहुने, सदस्यता कार्ड प्राप्त नहुनेजस्ता कारणले नयाँ फाराम भर्नेहरुमा उत्साह नदेखिएको। यस्ता विषयहरुको व्यवस्थित अभिलेख नभएको,
  • कतिपय जनप्रतिनिधि पार्टी कमिटीको मातहत हुन नचाहने र कतिपयप निर्वाचित प्रतिनिधिले पार्टीका कार्यकारी पद समेतको दोहोरो भूमिकामा रहने कुराले पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढेको,पार्टी र जनसंगठनका विभिन्न कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी लिने तर दुवैतिर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति, कतिपय स्थानमा कमिटी सदस्यबीच आन्तरिक एकता, विश्वासको कमी र गुटगत व्यवहार देखापरेको।
  • केही कमिटीहरु गठनका क्रममा विधानको व्यवस्थालाई नाघ्ने काम गरिएको।
  • कतिपय स्थानमा नियमित पार्टी काम (बैठक, छलफल, अधिवेशन) नहुने, केही कमिटीमा बैठक बस्न कोरम नै नपुग्ने स्थिति रहेको।
  • वडा कमिटीका बैठकहरु नियमित नभएको, वडा तथा टोलमा बैठकका एजेण्डा बनाउने कुरामा अन्योल।
  • पार्टीमा युवा सहभागिता न्यून हुँदैगएको, माथिल्लो कमिटीबाट अतिथि बन्नेको सब्ख्या अधिक हुँदा आसनग्रहणको लिस्ट लामो र पट्यारलाग्दो हुने। कतिपय नेतामा लामो भाषण गरेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति। स्थानीय कमिटीमै पनि सदस्यहरु पूरा अवधि बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको,नेताहरुको सामाजिक अभियानहरु र काममा सब्लग्नता घट्दै गरेको, पार्टी नेता र जनताबीचको सम्बन्ध पातलो बन्दै गएको।
  • उपत्यका आसपासका भूगोल कमिटीमा आबद्ध कतिपय कमरेडहरुमा एउटा बैठकदेखि अर्को बैठकसम्म र एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनमा मात्र भूगोलमा उपस्थिति रहने गरेको।
  • सम्भावनायुक्त नेताहरुको खोजी (लिडरसीप हन्ट) गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान नपुगेको,
  • भूगोलका पार्टी कमिटी र सम्पर्क, विशेष प्रदेश या जनसंगठनको कामको क्षेत्रबीच समुचित समन्वयको अभाव देखापरेको,
  •  महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, दुर्गम क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई​​​​​​​ नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको।

प्रवृत्तिगत समस्या

  •  पार्टीभित्र देखा पर्नसक्ने अन्तरविरोधको समाधानमा समुचित ध्यान नपुगेको,
  • जनसंगठनहरुलाई संगठनात्मक स्वायत्तता र पार्टीको वैचारिक नेतृत्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरामा कमी रहेको,
  • दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संकीर्णतावाद, व्यक्तिवाद र अवसरवाद विरुद्धको संघर्षआवश्यक मात्रामा सशक्त बन्न नसकेको,
  • विचार, शैली र आचरणमा जनमुखी परिवर्तन गर्न पर्याप्त काम हुन नसकेको,
  • इमान्दार भएर काम गर्नेले अवसर पाउन नसकेको गुनासो,
  • पार्टीका निर्देशन र कार्यक्रमबारे टिकाटिप्पणी गरिहाल्ने र निर्णय कार्यान्वयन सुरु नै नगरी आलोचना र स्व–विश्लेषण गर्न थाल्ने प्रचलन बढेको,
  • कतिपय नेताहरु सरल र व्यवहारिक नभएका, कार्यकर्तासँग रुखो व्यवहार देखाउने,आफूले सम्मान खोज्ने तर अरुलाई उचित सम्मान नगर्ने, परिणाम होइन मञ्च मात्र खोज्ने प्रवृति।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.